३० किलो तांदळासाठी, का मारिला गुरुजी माझा?

भाऊबीजेच्या दिवशी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे आणि शिक्षक भारतीचे शेकडो कार्यकर्ते यांची नकाशे कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांना धीर दिला. 

ऐन दिवाळीत शिक्षकांची वेदना मांडणारी एक पोस्ट व्हॉटसअॅपवर फिरत होती. ती अशी –

का मारिला गुरुजी माझा?

अरे, एवढा सिंचन घोटाळा झाला

त्याचा तपास गुलदस्त्यातच राहिला

आणि, ३० किलो तांदळासाठी

का मारिला गुरुजी माझा?

कित्येक कोटीचा चिक्की घोटाळा

त्याला काय न्याय तुम्ही दिला?

५१ कोटीच्या डाळीचा स्टॉक करणाऱ्यांना

शिक्षेऐवजी चोरी चुपके भेट दिली गोदामाला

वर्षांपूर्वी देशात नमोचा गजर झाला

अच्छे दिन चा डांगोरा पिटला

आणि ३० किलो तांदळासाठी

का मारिला गुरुजी माझा?

व्हॉटसअॅपवरच्या पोस्ट या उत्स्फूर्त असतात, पण त्या लोकभावना दर्शवतात. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदऱ्याच्या आदिवासी भागातील जिल्हा परिषद शाळेचे संवेदनशील मुख्याध्यापक विजय नकाशे यांना शाळेत ३० किलो तांदूळ कमी भरले म्हणून निलंबित केले गेले. त्यानंतर त्यांनी शाळेतच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ऐन दिवाळीत घडलेल्या या घटनेनंतर त्यासंबंधी संताप व्यक्त करणारे मेसेज, पोस्ट राज्यभर अनेकांच्या मोबाइलवर फिरत होत्या. व्यवस्था कशी निबर झालीय, ती किरकोळ कारणांसाठी सामान्यांचा बळी घेते, बड्यांना मात्र गुन्हे माफ करते. नकाशेंचा खून शिक्षणव्यवस्थेने, सरकारने केलाय अशी लोकांची भावना झाली आहे.

नकाशेंनी आत्महत्या का केली?

त्यांच्या शाळेत पंचायत राज कमिटी आली होती. पोषण आहारातील ३० किलो तांदूळ कमी भरले म्हणून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. नकाशेंना तो धक्का सहन झाला नाही. कमिटी येणार म्हणून त्यांनी स्वत: पत्नीच्या बचतीचे पैसे मोडून ४० हजार रुपये शाळेच्या रंग रंगोटीवर खर्च केले होते. शाळा चकाचक केली होती. आयुष्यात कधीही चुकीच्या गोष्टीला थारा त्यांनी दिला नव्हता, असे त्यांचे सहकारी सांगतात. ३० किलो तांदूळ कमी भरल्याने मात्र ते गुन्हेगार ठरले. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी पत्नी आणि मुलांना लिहिले- मला प्रामाणिकपणाचे फळ मिळाले आहे. आता जीवनात अर्थ नाही. मला माफ करा. नकाशे कुटुंबाची दिवाळी अंधारात गेली. राज्यातल्या शिक्षक बिरादारीवर या घटनेचा मोठा आघात झाला.

नकाशेंच्या आत्महत्येची बातमी व्हॉटसअॅपवरून अख्या राज्यात फिरली. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी शिक्षक आणि शिक्षक संघटना अमरावती जिल्हा अधिकारी ऑफिसवर पोचले. त्यांनी निषेधाची निवेदने दिली. अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याने शिक्षक आधीच वाकला होता. आता खिचडीने त्याचा बळी घेतला. या आत्महत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे. या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत.

विजय नकाशेंना न्याय द्या आणि अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यांतून शिक्षकांना मुक्त करा या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबर पासून राज्यभर शिक्षक आंदोलन करणार आहेत. नकाशेंवर जी वेळ आली ती आपल्या प्रत्येकावर येऊ शकते या भीतीच्या भावनेतून राज्यातील सारी शिक्षक बिरादारी संतप्त झाली आहे. नकाशेंच्या आत्महत्येचा धसका प्रत्येक शिक्षकाने घेतला आहे. यावर्षीच्या दिवाळीत प्रत्येक शिक्षक चिंतेत दिसला. अच्छे दिन येणार अशी आरोळी ठोकून सत्तेवर आलेले राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्याला न्याय देत नाही अशी राज्यभरातल्या शिक्षकांची भावना होत आहे.

या आत्महत्येपूर्वी अनेक शिक्षकांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. वस्ती शाळा शिक्षक गांजलेले होते. तो प्रश्न आता सुटला असला तरी पूर्वी त्यांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत होते. त्यातल्या काहींवर काही वर्षांपूर्वी आत्महत्या करण्याची वेळ आली होती. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न आ वासून आहे. त्यातले लाखो शिक्षक आज नोकरी जाईल किंवा उद्या अशा भीतीच्या सावटाखाली दररोज शाळेत येतात. चितेंतच घरी जातात. यातल्या अनेक शिक्षकांचे मानसिक ताणामुळे आरोग्य बिघडले. त्यातून आजार जडले. हृदयविकारासारख्या आजारांना काहींना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांची एक प्रकारे भयानक कोंडी शिक्षणखात्याकडून होत असल्याचे चित्र आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षकांना सतत बदनाम केले जात आहे. काही चुका झाल्या तर मुख्याध्यापकांना, शिक्षकांना जेलमध्ये टाकू अशी भाषा खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत केली होती. त्यामुळे राज्यातला प्रामाणिक शिक्षक उद्विग्न आहे, ताणाखाली आहे. अशैक्षणिक कामाचे ओझे, समाजाच्या वाढत्या अपेक्षा, कामाचा वाढता व्याप आणि वरून सतत गुन्हेगार ठरण्याची भीती या कोंडीत शिक्षक सापडल्याचे चित्र आहे. याच कोंडीने नकाशेंचा बळी घेतला आहे. आता तरी सरकारने शिक्षक आणि शिक्षणाकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. अन्यथा राज्यातली शिक्षणव्यवस्था मोडून पडलेली बघायची वेळ आपल्यावर येईल.

नकाशेंना ज्या ३० किलो तांदळामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली हे अशैक्षणिक काम आहे. या पोषण आहाराच्या कामासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. सर्व प्रकारच्या शिक्षणबाह्य कामांतून शिक्षकांची मुक्तता करायला हवी अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

नकाशेंच्या निमित्ताने साऱ्या शिक्षक बिरादारीला सन्मान द्यावा ही मागणी ऐरणीवर आली आहे. सरकारने त्यावर कार्यवाही करायला हवी. पण शिक्षणमंत्री आणि सरकार या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. नकाशेंच्या निमित्ताने शिक्षकांच्या दु:खाची जखम भळभळत असताना सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण ऐन दिवाळीत नेटवरून जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार शाळा आठ तासांची सक्तीची करायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आठ तास शाळा म्हणजे आठ तास विद्यार्थ्यांना शाळेत कोंबायचे असा हा निर्णय आहे. म्हणजे शाळांचे कोंडवाडे करायचे, शिक्षण आनंददायी करण्याऐवजी शिकण्याच्या वयात मुलांना शाळेची भीती वाटेल असे हे धोरण आहे. शिक्षण फक्त शाळेतच होत नसते. शाळेच्या बाहेरचाही अवकाश (स्पेस) मुलांच्या जडणघडणीसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. या बाबींचा विचार सरकारने नवे धोरण आखताना केलेला नाही, अशी टीका केली जाते आहे, ती रास्त आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत घाईगडबडीत विचार करायला वेळ न देता धोरण जाहीर करायचे आणि सूचना मागवायच्या ही पद्धत आक्षेपार्ह आहे.

या नव्या धोरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांचाही छळ होईल, अशी भूमिका अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी घेतली आहे. सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या बाबतीत अनेक नवनवे प्रयोग यापूर्वी केलेत. त्या प्रयोगांची दखल देशातील इतर राज्यांनी घेतली आहे. आपल्याकडे साने गुरुजी, ताराबाई मोडक यांनी शिक्षणात प्रयोग केले. बालवाडीचा प्रयोग महाराष्ट्रातून पुढे आला. मुलांना आनंददायी शिक्षण कसे द्यावे याचा प्रयोग साने गुरुजींनी अमळनेर परिसरात केला होता. पण सरकार या वारशाकडे बघायला तयार नाही. उलट आनंददायी शिक्षणाच्या दोऱ्या कापण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

अलीकडे राज्य सरकारने शिक्षकांपाठोपाठ भाषा विषयांनाच कात्री लावण्याचा प्रयत्न केलाय. व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली मराठी, हिंदी, इंग्रजीला पर्याय दिलाय. स्किल इंडिया च्या नावाखाली मराठी माध्यमिक शाळांतून हिंदी, तर अन्य माध्यमांच्या शाळांतून मराठी आणि इंग्रजी या भाषांनाच हद्दपार करण्याचा फतवा शिक्षण मंडळाने जारी केलाय. त्या अगोदर कला, क्रीडा, शिक्षकांना हद्दपार करायला निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता मराठी आणि हिंदी शिक्षकांना हद्दपार करून भाषा शिक्षणाचे वाटोळे सरकार करणार आहे. मराठीचे अभिमानी सरकार मराठीला या ठेचायला निघाले आहे.

राज्यातील ३५० शाळांत सरकार व्यावसायिक शिक्षण सुरू करणार आहे. राज्यात त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी, मराठी, हिंदी या तीन भाषा शाळेत शिकवतात. आता या निर्णयामुळे प्रथम भाषेशिवाय द्वितीय व तृतीय भाषेला पर्याय म्हणून व्यवसाय शिक्षण देण्यात येईल. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळेल त्यांना भाषेचे शिक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांची भाषिक ओळख मिटवून त्यांना केवळ मजूर बनवणारा आहे. भाषा शिक्षणाला पर्याय देणे म्हणजे भाषा शिक्षणाला तिलांजली देणे आणि भाषाच मारून टाकणे होय. यात पहिला बळी मराठी भाषेचा जाणार आहे. शिक्षणाचा उद्देश केवळ रोजीरोटी मिळवणे हा नसून विद्यार्थ्यांला जबाबदार नागरिक बनवणे हा आहे. स्किल इंडिया च्या नावाखाली ग्रामीण, गरीब, बहुजन मुलांना स्किल्ड लेबर बनवायचा सरकारचा घातकी विचार दिसतो. जबाबदार नागरिक बनण्याचा आणि जीवनात पुढे जाण्याची संधी हिरावून घेण्याची अधिकार सरकारला कुणी दिला? कला, क्रीडा शिक्षणाचा मुलांचा अधिकारही हे सरकार हिरावून घेणार, जबाबदार नागरिक बनण्यातही अडथळा आणणार हा सरकारचा उद्योग राज्यातल्या मुलांच्या भविष्याशी खेळणार आहे. शाळांच्या अंगणात या सगळ्या सरकारच्या उद्योगांमुळे मोठा असंतोष आहे. त्याचा भडका कधीही होऊ शकतो.

नकाशेंसारख्या आत्महत्या इतर शिक्षकांनीही करायची सरकार वाट पाहत आहे का?

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १७/११/२०१५