३० किलो तांदळासाठी, का मारिला गुरुजी माझा?

भाऊबीजेच्या दिवशी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे आणि शिक्षक भारतीचे शेकडो कार्यकर्ते यांची नकाशे कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांना धीर दिला. 

ऐन दिवाळीत शिक्षकांची वेदना मांडणारी एक पोस्ट व्हॉटसअॅपवर फिरत होती. ती अशी –

का मारिला गुरुजी माझा?

अरे, एवढा सिंचन घोटाळा झाला

त्याचा तपास गुलदस्त्यातच राहिला

आणि, ३० किलो तांदळासाठी

का मारिला गुरुजी माझा?

कित्येक कोटीचा चिक्की घोटाळा

त्याला काय न्याय तुम्ही दिला?

५१ कोटीच्या डाळीचा स्टॉक करणाऱ्यांना

शिक्षेऐवजी चोरी चुपके भेट दिली गोदामाला

वर्षांपूर्वी देशात नमोचा गजर झाला

अच्छे दिन चा डांगोरा पिटला

आणि ३० किलो तांदळासाठी

का मारिला गुरुजी माझा?

व्हॉटसअॅपवरच्या पोस्ट या उत्स्फूर्त असतात, पण त्या लोकभावना दर्शवतात. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदऱ्याच्या आदिवासी भागातील जिल्हा परिषद शाळेचे संवेदनशील मुख्याध्यापक विजय नकाशे यांना शाळेत ३० किलो तांदूळ कमी भरले म्हणून निलंबित केले गेले. त्यानंतर त्यांनी शाळेतच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ऐन दिवाळीत घडलेल्या या घटनेनंतर त्यासंबंधी संताप व्यक्त करणारे मेसेज, पोस्ट राज्यभर अनेकांच्या मोबाइलवर फिरत होत्या. व्यवस्था कशी निबर झालीय, ती किरकोळ कारणांसाठी सामान्यांचा बळी घेते, बड्यांना मात्र गुन्हे माफ करते. नकाशेंचा खून शिक्षणव्यवस्थेने, सरकारने केलाय अशी लोकांची भावना झाली आहे.

नकाशेंनी आत्महत्या का केली?

त्यांच्या शाळेत पंचायत राज कमिटी आली होती. पोषण आहारातील ३० किलो तांदूळ कमी भरले म्हणून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. नकाशेंना तो धक्का सहन झाला नाही. कमिटी येणार म्हणून त्यांनी स्वत: पत्नीच्या बचतीचे पैसे मोडून ४० हजार रुपये शाळेच्या रंग रंगोटीवर खर्च केले होते. शाळा चकाचक केली होती. आयुष्यात कधीही चुकीच्या गोष्टीला थारा त्यांनी दिला नव्हता, असे त्यांचे सहकारी सांगतात. ३० किलो तांदूळ कमी भरल्याने मात्र ते गुन्हेगार ठरले. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी पत्नी आणि मुलांना लिहिले- मला प्रामाणिकपणाचे फळ मिळाले आहे. आता जीवनात अर्थ नाही. मला माफ करा. नकाशे कुटुंबाची दिवाळी अंधारात गेली. राज्यातल्या शिक्षक बिरादारीवर या घटनेचा मोठा आघात झाला.

नकाशेंच्या आत्महत्येची बातमी व्हॉटसअॅपवरून अख्या राज्यात फिरली. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी शिक्षक आणि शिक्षक संघटना अमरावती जिल्हा अधिकारी ऑफिसवर पोचले. त्यांनी निषेधाची निवेदने दिली. अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याने शिक्षक आधीच वाकला होता. आता खिचडीने त्याचा बळी घेतला. या आत्महत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे. या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत.

विजय नकाशेंना न्याय द्या आणि अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यांतून शिक्षकांना मुक्त करा या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबर पासून राज्यभर शिक्षक आंदोलन करणार आहेत. नकाशेंवर जी वेळ आली ती आपल्या प्रत्येकावर येऊ शकते या भीतीच्या भावनेतून राज्यातील सारी शिक्षक बिरादारी संतप्त झाली आहे. नकाशेंच्या आत्महत्येचा धसका प्रत्येक शिक्षकाने घेतला आहे. यावर्षीच्या दिवाळीत प्रत्येक शिक्षक चिंतेत दिसला. अच्छे दिन येणार अशी आरोळी ठोकून सत्तेवर आलेले राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्याला न्याय देत नाही अशी राज्यभरातल्या शिक्षकांची भावना होत आहे.

या आत्महत्येपूर्वी अनेक शिक्षकांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. वस्ती शाळा शिक्षक गांजलेले होते. तो प्रश्न आता सुटला असला तरी पूर्वी त्यांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत होते. त्यातल्या काहींवर काही वर्षांपूर्वी आत्महत्या करण्याची वेळ आली होती. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न आ वासून आहे. त्यातले लाखो शिक्षक आज नोकरी जाईल किंवा उद्या अशा भीतीच्या सावटाखाली दररोज शाळेत येतात. चितेंतच घरी जातात. यातल्या अनेक शिक्षकांचे मानसिक ताणामुळे आरोग्य बिघडले. त्यातून आजार जडले. हृदयविकारासारख्या आजारांना काहींना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांची एक प्रकारे भयानक कोंडी शिक्षणखात्याकडून होत असल्याचे चित्र आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षकांना सतत बदनाम केले जात आहे. काही चुका झाल्या तर मुख्याध्यापकांना, शिक्षकांना जेलमध्ये टाकू अशी भाषा खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत केली होती. त्यामुळे राज्यातला प्रामाणिक शिक्षक उद्विग्न आहे, ताणाखाली आहे. अशैक्षणिक कामाचे ओझे, समाजाच्या वाढत्या अपेक्षा, कामाचा वाढता व्याप आणि वरून सतत गुन्हेगार ठरण्याची भीती या कोंडीत शिक्षक सापडल्याचे चित्र आहे. याच कोंडीने नकाशेंचा बळी घेतला आहे. आता तरी सरकारने शिक्षक आणि शिक्षणाकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. अन्यथा राज्यातली शिक्षणव्यवस्था मोडून पडलेली बघायची वेळ आपल्यावर येईल.

नकाशेंना ज्या ३० किलो तांदळामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली हे अशैक्षणिक काम आहे. या पोषण आहाराच्या कामासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. सर्व प्रकारच्या शिक्षणबाह्य कामांतून शिक्षकांची मुक्तता करायला हवी अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

नकाशेंच्या निमित्ताने साऱ्या शिक्षक बिरादारीला सन्मान द्यावा ही मागणी ऐरणीवर आली आहे. सरकारने त्यावर कार्यवाही करायला हवी. पण शिक्षणमंत्री आणि सरकार या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. नकाशेंच्या निमित्ताने शिक्षकांच्या दु:खाची जखम भळभळत असताना सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण ऐन दिवाळीत नेटवरून जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार शाळा आठ तासांची सक्तीची करायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आठ तास शाळा म्हणजे आठ तास विद्यार्थ्यांना शाळेत कोंबायचे असा हा निर्णय आहे. म्हणजे शाळांचे कोंडवाडे करायचे, शिक्षण आनंददायी करण्याऐवजी शिकण्याच्या वयात मुलांना शाळेची भीती वाटेल असे हे धोरण आहे. शिक्षण फक्त शाळेतच होत नसते. शाळेच्या बाहेरचाही अवकाश (स्पेस) मुलांच्या जडणघडणीसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. या बाबींचा विचार सरकारने नवे धोरण आखताना केलेला नाही, अशी टीका केली जाते आहे, ती रास्त आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत घाईगडबडीत विचार करायला वेळ न देता धोरण जाहीर करायचे आणि सूचना मागवायच्या ही पद्धत आक्षेपार्ह आहे.

या नव्या धोरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांचाही छळ होईल, अशी भूमिका अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी घेतली आहे. सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या बाबतीत अनेक नवनवे प्रयोग यापूर्वी केलेत. त्या प्रयोगांची दखल देशातील इतर राज्यांनी घेतली आहे. आपल्याकडे साने गुरुजी, ताराबाई मोडक यांनी शिक्षणात प्रयोग केले. बालवाडीचा प्रयोग महाराष्ट्रातून पुढे आला. मुलांना आनंददायी शिक्षण कसे द्यावे याचा प्रयोग साने गुरुजींनी अमळनेर परिसरात केला होता. पण सरकार या वारशाकडे बघायला तयार नाही. उलट आनंददायी शिक्षणाच्या दोऱ्या कापण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

अलीकडे राज्य सरकारने शिक्षकांपाठोपाठ भाषा विषयांनाच कात्री लावण्याचा प्रयत्न केलाय. व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली मराठी, हिंदी, इंग्रजीला पर्याय दिलाय. स्किल इंडिया च्या नावाखाली मराठी माध्यमिक शाळांतून हिंदी, तर अन्य माध्यमांच्या शाळांतून मराठी आणि इंग्रजी या भाषांनाच हद्दपार करण्याचा फतवा शिक्षण मंडळाने जारी केलाय. त्या अगोदर कला, क्रीडा, शिक्षकांना हद्दपार करायला निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता मराठी आणि हिंदी शिक्षकांना हद्दपार करून भाषा शिक्षणाचे वाटोळे सरकार करणार आहे. मराठीचे अभिमानी सरकार मराठीला या ठेचायला निघाले आहे.

राज्यातील ३५० शाळांत सरकार व्यावसायिक शिक्षण सुरू करणार आहे. राज्यात त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी, मराठी, हिंदी या तीन भाषा शाळेत शिकवतात. आता या निर्णयामुळे प्रथम भाषेशिवाय द्वितीय व तृतीय भाषेला पर्याय म्हणून व्यवसाय शिक्षण देण्यात येईल. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळेल त्यांना भाषेचे शिक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांची भाषिक ओळख मिटवून त्यांना केवळ मजूर बनवणारा आहे. भाषा शिक्षणाला पर्याय देणे म्हणजे भाषा शिक्षणाला तिलांजली देणे आणि भाषाच मारून टाकणे होय. यात पहिला बळी मराठी भाषेचा जाणार आहे. शिक्षणाचा उद्देश केवळ रोजीरोटी मिळवणे हा नसून विद्यार्थ्यांला जबाबदार नागरिक बनवणे हा आहे. स्किल इंडिया च्या नावाखाली ग्रामीण, गरीब, बहुजन मुलांना स्किल्ड लेबर बनवायचा सरकारचा घातकी विचार दिसतो. जबाबदार नागरिक बनण्याचा आणि जीवनात पुढे जाण्याची संधी हिरावून घेण्याची अधिकार सरकारला कुणी दिला? कला, क्रीडा शिक्षणाचा मुलांचा अधिकारही हे सरकार हिरावून घेणार, जबाबदार नागरिक बनण्यातही अडथळा आणणार हा सरकारचा उद्योग राज्यातल्या मुलांच्या भविष्याशी खेळणार आहे. शाळांच्या अंगणात या सगळ्या सरकारच्या उद्योगांमुळे मोठा असंतोष आहे. त्याचा भडका कधीही होऊ शकतो.

नकाशेंसारख्या आत्महत्या इतर शिक्षकांनीही करायची सरकार वाट पाहत आहे का?

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १७/११/२०१५

बुद्धाच्या भूमीने मार्ग दाखवला आहे...

बिहारात भाजप, संघ परिवाराचा पराभव होणे याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. बिहार ही गौतम बुद्धांची भूमी आहे. देशातला हा सगळ्यात जागरूक असा प्रदेश आहे. इथली माणसे खूप शहाणी आहेत. ते निवडणूक निकालात दिसले आहे. या भूमीने देशाला चंद्रगुप्त, चाणक्य दिले. वैदिक विरुद्ध अवैदिक अशी वैचारिक घनघोर लढाई या भूमीने पाहिली. बुद्धाचा धम्म वाढताना या भूमीने पाहिला. त्या धम्माचा वैदिकांनी केलेला पराभव पाहिला. त्या पराभवात झालेला रक्तपात अनुभवला. राम-कृष्णाच्या चरित्राशी, वारशाशी इथली माणसे दररोज नाते सांगतात. बाबरी मशीद पाडायला निघालेल्या लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा या बिहारनेच अडवली होती. त्या अडवाणींच्या वाढदिवशीच संघ परिवाराला, भाजपला स्वत:चा पराभव पाहावा लागला. बिहारींची ही भेट अडवाणींना पचली असेल काय?

पिछडा पावे सौ में साठ ही घोषणा समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी दिली आणि १९६० च्या दशकात उत्तर भारतात पिछडा म्हणजे ओबीसी आणि अन्य मागासवर्गीय समूहाला जाग आली. या घोषणेने केवळ पीडित जाती जागृत झाल्या नाहीत, तर नवी सामाजिक न्यायाची लढाई उभी राहिली. बिहारच्या निवडणूक प्रचारात नीतीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव हे नेते मोदींना विरोध म्हणजे आगडे आणि पिछडे यांची लढाई आहे असे जे म्हणत होते, त्याचा अर्थ त्या घोषणेशी जोडलेला होता.

बिहारमध्ये नीतीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्या ऐतिहासिक विजयाने पिछड्यांच्या लढाईने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हे दोघेही लोहिया यांच्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईतून पुढे आलेले ओबीसी नेते. नीतीश कुर्मी, तर लालूप्रसाद यादव आहेत. या जाती पारंपरिक सत्तेच्या परिघात नव्हत्या. साऱ्या उत्तर भारतात उच्चवर्णीयांच्या हातात सत्ता होती. त्यात पिछड्यांनाही वाटा मिळावा ही लोहिया यांची मागणी होती. पुढे मंडल यांच्या क्रांतीने सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस हे सूत्र मांडले. त्यातूनच कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल, मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीशकुमार, लालूप्रसाद, उपेंद्रसिंग कुशवाहा हे नेते पुढे आले. आज देशभरात ओबीसी जातीतून पुढे आलेले अनेक नेते राजकारणात काम करत आहेत.

सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस या जादुई सूत्राची किमया आताच्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर दिसली आहे. या निवडणुकीत नीतीश-लालू यांनी उघडपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराचा अजेंडा लोकांना समजावून सांगितला. त्याला निमित्त घडले सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आरक्षणाबद्दलच्या वक्तव्याचे. भागवत म्हणाले, आरक्षणाचा आम्ही फेरविचार करू. त्याच्या फेरविचारासाठी अशासकीय समिती नेमू. संघ परिवार हे भाजपाचे सुप्रीम कोर्ट आहे. संघ बोले भाजपा चाले अशी स्थिती आहे. संघ कितीही आम्ही राजकारणात नाही असे म्हणत असला तरी ते ढोंग आहे हे आता लोकांना कळून चुकले आहे. संघ परिवाराने संविधानाच्या समीक्षेसाठी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शासकीय समिती नेमली होती. या संविधान पुनरावलोकन राष्ट्रीय मंडळाचे अध्यक्ष न्या. एम.एन. वेंकटचलय्या होते. संघाचे तेव्हाचे सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी तर हे संविधान मोडीत काढले पाहिजे असा आदेशच सरकारला दिला होता. संघाचे एक सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी बंच ऑफ थॉट्स या पुस्तकात १९६६ सालीच संविधान, आरक्षण या गोष्टींना संघाचा विरोध का आहे हे जाहीररित्या मांडले आहे.

भागवत यांच्या आरक्षणाबद्दलच्या वक्तव्यानंतर बिहारमध्ये त्याची सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पुढे दादरीचे हत्याकांड, फरिदाबादचे कोवळ्या दलित मुलांचे जळितकांड, गाईच्या शेपटाला धरून अल्पसंख्याकांवरचे हल्ले, बिहारींना पाकिस्तानी ठरवणे, नीतीशकुमारांच्या डीएनएला खराब ठरवणे, लालूप्रसादांची जंगली म्हणून हेटाळणी करणे, या साऱ्या प्रकरणातून आमचा अपमान होतोय हे बिहारींना जाणवले. त्यामुळे दिल्लीनंतर बिहारमध्ये संघ परिवाराचा लाजीरवाणा पराभव झाला. त्याची जबाबदारी संघ घेणार नाही. लबाडीने ते खापर भाजपवर फोडेल. संघ परिवाराने स्वत:च्या छत्रीखालील साऱ्या संघटना बिहार निवडणुकीत कामाला लावल्या होत्या. भाजपने रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पु यादव हे मागासवर्गीय चेहरे सोबत घेत पिछड्यांमध्ये फूट पाडण्याचा मोठा डाव टाकला होता, पण त्याला यश आले नाही. सारे पिछडे नीतीश यांच्या मागे उभे राहिले. बिहारची निवडणूक म्हणजे साधी सोपी गोष्ट नव्हती. मोदी-शहा यांच्याकडे १०-१० हेलिकॉप्टर, प्रचंड पैसा, डझनभर केंद्रीयमंत्री प्रचारात टाळ उडवायला होते. शिवाय आगलावू भाषणे करणारे साधू, साध्वी हेही होते. या सर्व लवाजम्याला नीतीश यांनी जनता परिवार, काँग्रेस यांची मोट बांधून थोपवले. बिहारातून अक्षरश: पळवून लावले. सामान्य माणसांच्या बळावरच हे घडले.

नीतीश यांचा चेहरा विकासवादी आहे. गुन्हेगारी संपवणारा मुख्यमंत्री, प्रशासन पारदर्शक आणि गतिमान करणारा नेता, सर्व जातिगटांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारा लोकनेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. ती लोकांना जास्त भावली. बिहारात नीतीश विरुद्ध मोदी असा सामना झाला. त्यात नीतीश सरस ठरले. मोदींना या निवडणुकीने उघडे पाडले आहे. मोदी केवळ प्रचारपुरुष आहेत. ते भाषणे ठोकतात. काम काही होत नाही. दीड वर्षात ते महागाई कमी करू शकले नाहीत, तरुणांना रोजगार देऊ शकले नाहीत, हे या निवडणुकीत नीतीश यांनी स्पष्टपणे मांडले. लोकांना ते पटले. विकास, अच्छे दिन तर बाजूलाच राहिले, पण देशात हिंसक वातावरण वाढले. लेखक-कलाकारांना पुरस्कार परत करण्याची वेळ आली. संवेदनशील लेखकांना तुम्ही लिहिणे थांबवा असे देशाचा सांस्कृतिकमंत्री म्हणतो आणि मोदी ते चालवून घेतात. याचा अर्थ लोकांना कळला आहे. अरुण जेटली यांनी लेखकांच्या पुरस्कार वापसीला कागदी क्रांती म्हणून हेटाळले. ती बिहारमध्ये भोवली.

बिहारात भाजप, संघ परिवाराचा पराभव होणे याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. बिहार ही गौतम बुद्धांची भूमी आहे. देशातला हा सगळ्यात जागरूक असा प्रदेश आहे. इथली माणसे खूप शहाणी आहेत. ते निवडणूक निकालात दिसले आहे. या भूमीने देशाला चंद्रगुप्त, चाणक्य दिले. वैदिक विरुद्ध अवैदिक अशी वैचारिक घनघोर लढाई या भूमीने पाहिली. बुद्धाचा धम्म वाढताना या भूमीने पाहिला. त्या धम्माचा वैदिकांनी केलेला पराभव पाहिला. त्या पराभवात झालेला रक्तपात अनुभवला. राम-कृष्णाच्या चरित्राशी, वारशाशी इथली माणसे दररोज नाते सांगतात. बाबरी मशीद पाडायला निघालेल्या लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा या बिहारनेच अडवली होती. त्या अडवाणींच्या वाढदिवशीच संघ परिवाराला, भाजपला स्वत:चा पराभव पाहावा लागला. बिहारींची ही भेट अडवाणींना पचली असेल काय?

या निवडणुकीत विकासाचे खरे मॉडेल कोणते? गुजरातचे की बिहारचे? की इतर आणखी वेगळे? कायदा सुव्यवस्था, अर्थनीती, संघाची शिरजोरी, बिहारींचा गौरव, राष्ट्रीय स्तरावरचे नेतृत्व, सुशासन, असहिष्णुता, सेक्युलॅरिझम या मुद्द्यांचा कस लागला. बिहारींनी मोदी आणि असदुद्दीन ओवेसी या दोघांनाही नाकारले. हिंदू मध्यम जाती एक झाल्या तर उच्चवर्णीयांचे हिंदुत्व पराभूत होते हे सूत्र बिहारने दाखवून दिले.

नीतीश यांच्या विजयाने मोदींच्या भाजपांतर्गत दादागिरीलाही शह बसला आहे. देशातले राजकारण नीतीश यांच्या विजयाने कूस बदलते आहे. भाजप हा पक्ष संघाचा अजेंडा घेऊन काँग्रेसेतर मध्यम मार्गी राजकीय पक्षांना हरवू शकत नाही हे बिहारात दिसलेच, पण त्याआधी दिल्लीतही केजरीवाल यांच्या विजयात पाहायला मिळाले होते. ममता बॅनर्जी, मुलायसिंह यादव, जयललिता, करुणानिधी, चंद्राबाबू नायडू, के. चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांना भाजप हटवू शकत नाही. त्या पक्षांच्या विभागात भाजपला आघाडी करावी लागते. स्वत:ची ताकद वाढवता येत नाही.

संघ परिवाराला माहीत आहे की, बिहारमधून एकता, सहिष्णुतेचा संदेश देशात जातो. बिहारात एकता, सहिष्णुतेचा नीतीश यांच्या रूपाने विजय झाला. एकतेचा विजय म्हणजे संघाच्या द्वेषवादी विचाराचा पराभव. मोदी-संघ द्वेषाच्या विचाराने देश हाकू पाहत होते. बुद्धाच्या बिहारने द्वेषाच्या विचारकांना धुडकावले. संघाला हा मोठा तडका आहे. देशाला या विजयाने मार्ग दाखवला आहे. दिल्लीचा रस्ता बिहारमधून जातो. बिहारने सहिष्णुतेच्या राजकारणाला विजयी केले. हे राजकारण देशपातळीवर आकाराला येत आहे. संघ, मोदी यांनी यातून योग्य तो धडा घ्यावा, असा बुद्ध भूमीचा संदेश आहे. अन्यथा पुढील काळात दिल्लीचे तख्त बदलल्याशिवाय राहणार नाही.­

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १०/११/२०१५

साईबाबांवर हल्ले हा नियोजित कटाचा भाग

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यांनी शिर्डीच्या साईबाबांच्या विरोधात गेले काही महिने जोरदार मोहीम चालू केली आहे. त्यांच्या आवाहनानंतर साईबाबांच्या देशभरातील विविध मंदिरातील मूर्ती उखडून टाकण्यात आल्या होत्या. आता बजरंगबली हनुमान साईबाबांवर हल्ला करत आहेत, अशी पोस्टर्स वितरीत करण्यात आली आहेत. त्या निमित्ताने हनुमानभक्त आणि साईभक्त यांच्यात तेढ वाढवायची अशी व्यूहरचना सुरू आहे. देशभर साईबाबांच्या विरोधात वातावरण निर्माण केले जात आहे. साईबाबा मुस्लीम आहेत, मग हिंदूंना त्यांच्याबद्दल पुळका का, अशी द्वेषाची भाषा वापरली जात आहे.

शंकराचार्य आणि त्यांचे सहकारी साईबाबांविरोधात संताप का व्यक्त करत आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी इतिहासात जावे लागेल. साईबाबा १८६०च्या दशकात एक दिवस एका वरातीत शिर्डीत आले. १९१७ साली दसऱ्याच्या दिवशी त्यांनी समाधी घेतली. म्हणजे जवळपास ६० वर्षे ते शिर्डी परिसरात एक फकीर म्हणून वावरले. “एकोप्याने रहा. त्या एका देवावर विश्वास ठेवा. श्रद्धा आणि सबुरी बाळगा. अल्ला मालिक है. जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन माणूस बना. माणूस म्हणून जगा,” असा संदेश साईबाबा लोकांना देत असत. शिर्डी आणि परिसरातल्या शेतकरी समाजात ते एकरूप झाले होते. हिंदू-मुस्लीम दोन्ही समाजांना ते एकत्र करून भक्ती मार्गाला घेऊन जाऊ पाहत होते. एक हकीम (वैद्य) म्हणून त्यांचा बोलबाला झाला होता. जडीबुटीची औषधे देऊन लोकांना ते बरे करत. रोगातून वाचलेल्या, रंजल्या- गांजल्या माणसांना तो चमत्कार वाटे. साठेक वर्षांत बाबांनी समाजात स्वत:चे स्थान निर्माण केले. ज्याची जात-धर्म माहीत नाही, कोण, कुठला माहीत नाही, अशा गूढ साईबाबांनी दसऱ्याला समाधी घेणे, लोकांमधून निघून जाणे हे सारेच साईभक्तांना अकल्पित वाटत आले आहे. १९१७ नंतर शिर्डीत साईभक्तांचा ओघ सुरू झाला. अल्पावधीत बाबांची कीर्ती देशभर पसरली. आज देशात एकही गाव असे नाही की, तिथे साईभक्त सापडणार नाही. हिंदू, शीख, मुस्लीम, जैन, ख्रिश्चन, लिंगायत, पारशी, आदिवासी अशा सर्व धर्म-समुदायात साईभक्त दिसतात. म्हणूनच शिर्डीत दररोज भक्तांचा लोंढा असतो. गेल्या ५० वर्षांत एवढे लोकप्रिय, श्रीमंत झालेले भक्तिस्थान देशात दुसरे नाही. अयोध्या, वाराणशी, हरिद्वार या धर्मस्थळांपेक्षा शिर्डीचा बोलबाला मोठा आहे.

सर्व जाती-धर्मातले लोक एकत्र येतात. ते साईबाबांना मानतात. त्यांची भक्ती करतात. नेमके हेच शंकराचाऱ्यांना खटकते आहे. आपल्याकडे लोक येत नाहीत, ते साईबाबांकडे कसे जातात, हा त्यांचा राग आहे. शंकराचार्य हे नेहमी धर्मातल्या मक्तेदारीचे नेतृत्व करत आले आहेत. आपल्या नियंत्रणाबाहेर कुणी संत, फकीर, भक्त, बाबा लोकप्रिय झालेला त्यांना खपत नाही. हे फार पूर्वीपासून दिसून आले आहे. लोकांनी स्वतंत्रबुद्धीने देवाची भक्ती करणे, धर्माचे आचरण करणे, देवाशी संवाद साधणे याला शंकराचाऱ्यांचा नेहमी विरोध राहिला आहे. आपल्यापेक्षा वेगळे धर्ममत, विचार त्यांना मानवत नाही.

सामान्य माणूस एक होऊन स्वतंत्र बुद्धीने धर्माचरण, देवाशी संवाद करत असेल तर शंकराचाऱ्यांच्या पोटात का दुखते? कारण शंकराचार्य हे नेहमी विषमता आणि नियंत्रित धर्माचे तत्त्वज्ञान पुढे रेटत आले आहेत. त्यांनी जातिव्यवस्थेचे गुणगान गायले आहे. स्त्रिया, दलित यांना तुच्छ लेखले आहे. गरीब हा त्याच्या पूर्वजन्मीच्या पापकर्मामुळे गरिबीत सडत पडलाय हे त्यांचे धर्ममत आहे. आपल्या मतांपेक्षा वेगळे धर्म, पंथ, संप्रदाय, विचार शंकराचाऱ्यांनी कधीही खपवून घेतलेले नाहीत.

हा संघर्ष फार जुना आहे. आद्य शंकराचाऱ्यांनी भागवत संप्रदाय हा वेदविरोधी आहे असे म्हणून त्याविरोधात लढे दिले. या लढ्यात रक्तपात घडवण्यात आले. वास्तविक भागवत संप्रदाय हा वेदांना नाकारत नव्हता. सामान्य लोकांना भक्तीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याची धडपड तो करत होता. वेद, यज्ञ ज्यांना करायचे त्यांनी करावेत, पण सामान्य लोकांनी देवांच्या दलालाला धुडकावून लावावे आणि देवाशी प्रत्यक्ष संवाद करावा असे भागवत संप्रदाय सांगत होता. अशा देवाच्या दारात समता निर्माण व्हावी अशी भूमिका घेणाऱ्या संप्रदायाला नष्ट करण्यात आदि शंकराचाऱ्यांनी हयात खर्च करावी, याला काय म्हणावे?

सामान्य लोकांना धार्मिक न्याय, समता यांचा आग्रह धरणाऱ्या चार्वाक, जैन आणि बौद्ध या दर्शनांशीही धर्माच्या दलाल-मक्तेदारांनी भांडणे केली. ही तीनही दर्शने सामान्य लोकांना वैदिकांच्या शोषणातून मुक्त करत होती. पण ते धर्माच्या मक्तेदारांना पटले नाही. त्यांनी गौतम बुद्धांना विरोध केला. मृत्यूनंतर मात्र त्यांना विष्णूचा अवतार ठरवून निष्प्रभ करण्याचा डाव टाकला.

भागवत संप्रदायाप्रमाणेच नाथ संप्रदायालाही शंकराचाऱ्यांनी विरोध केला. नाथपंथी तत्त्ववेत्ते गोरक्षनाथ यांनी भारतभर हिंडून वैचारिक क्रांती केली. नेपाळपासून भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत त्यांचा प्रभाव वाढला होता. त्यांनी धार्मिक समता निर्माण केली होती. बंदिस्त धर्म चाकोरीबाहेर आणून सामान्य लोकांसाठी खुला केला. या नाथपंथीयांशी साईबाबांनी आपली फकिरी नाळ जोडली होती. चक्रधर स्वामींच्या महानुभाव संप्रदायानेही धर्मसत्तेला आव्हान दिले होते. या सर्वांची त्या त्या काळी शंकराचाऱ्यांनी कोंडी केली होती. बसवेश्वरांनी जातिप्रथेवर हल्ला केला. लिंगायत हा नवीन धर्म स्थापन केला. संत कबीरांनी उत्तरेत समाजाला स्वतंत्र ताजातवाना विचार दिला. महाराष्ट्रात संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकारामांपर्यंत विविध संतांनी देवाच्या दलालांना धक्के दिले. वाळवंटात आध्यात्मिक समता आणली. या सर्व प्रयत्नांचा शंकराचाऱ्यांना राग आहे. पंजाब परिसरात गुरुनानक यांनी समतावादी शीख धर्माची स्थापना केली. शीख बनलेल्या समाजाने उद्योग, व्यापार, शेती, शिक्षणात जगात नाव कमावले. केंद्रित धर्माच्या बुरसटलेल्या, विचारांतून सुटून समतावादी स्वतंत्र विचारांनी सामान्य माणूस काय प्रगती करू शकतो हे शीख समाजाकडे बघितले की लक्षात येते.

शीख धर्माचाही वेगळा विचार शंकराचाऱ्यांना मानवला नाही. ख्रिश्चन आणि मुस्लीम हे धर्मही आपल्या समाजात रुजले. परदेशातून आलेल्या या धर्मांचा काही भारतीयांनी स्वीकार केला. मुस्लीम परंपरेतील सुफी संतांसारखी फकिरी जीवनशैली हे साईबाबांचे वैशिष्ट्ये होते.

मुद्दा असा की, साई बाबा हे नाथपंथ, सुफी फकिरी या परंपरांशी उघड नाते दर्शवत राम, कृष्ण या सर्वजनवादी भक्ती परंपरांशीही जोडून घेताना दिसले. हे एक प्रकारे भारतात विकासित झालेल्या समतावादी, लोकवादी भक्ती संप्रदायाचा वारसा पुढे नेण्याचा क्रांतिकारी प्रयत्न आहे. तो नियंत्रित धर्मसत्तेला आव्हान देणारा आहे. म्हणूनच त्याला शंकराचाऱ्यांचा विरोध आहे. या वादात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही उडी मारलीय. संघाने म्हटलेय, साईबाबा स्वत:ला देव मानत नव्हते. मग भक्त त्यांना देव म्हणून का पुजतात? हे एका बाजूला बोलत असताना संघाने साईबाबांच्या मूर्ती तोडा या शंकराचाऱ्यांच्या आवाहनाचा मात्र निषेध केलेला नाही. या भांडणात संघ, शंकराचाऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे असे चित्र दिसत आहे.

थोडक्यात, धर्माच्या प्रांगणात स्वतंत्र, समतावादी, सर्वजनवादी तत्त्वाचा एखादा विचार रुजत असेल तर तो धर्माच्या मक्तेदारांना खपत नाही. म्हणून साईबाबांच्या भक्तिपंथावर हल्ले सुरू आहेत. तो एका नियोजित कटाचा भाग आहे. म्हणून सर्वजनवादी, समतावादी धर्मविचार मानणाऱ्यांनी संघटित होऊन शंकराचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील नियंत्रित धर्मसत्तेच्या हल्ल्यांचा वैचारिक प्रतिवाद केला पाहिजे. साईबाबांना, साईभक्तांना बरोबर घेऊन त्याची सुरुवात होऊ शकते. ­

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : ०३/११/२०१५

धनगर समाजाचा ख्वाडा कधी संपणार?

मा. राम शिंदे साहेब,

गृहराज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

ख्वाडा हा धनगर समाजातील मेंढपाळांच्या जीवनशैलीवर प्रकाशझोत टाकणारा अप्रतिम चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. त्यानिमित्ताने धनगरांच्या प्रश्नांविषयी तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. तुम्ही उच्चशिक्षित आहात. धनगर समाजाच्या प्रश्नांचा तुमचा अभ्यास आहे. अहमदनगरसारख्या सहकार चळवळ रुजलेल्या जिल्ह्यातले तुम्ही आहात. तुमच्याकडे गृहखात्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सामाजिक प्रश्नांचे भान असणारे मंत्री म्हणून धनगरांच्या व्यथा तुमच्यापुढे मांडणे योग्य ठरेल. 

ख्वाडा मध्ये रघु कऱ्हे या धनगर मेंढपाळांच्या कुटुंबाची गोष्ट चित्रारलेली आहे. मेंढरांचा कळप गावोगाव चारण्यासाठी घेऊन हिंडणे हे या कुटुंबाचे जगणे. रघुला बायको, दोन मुले. थोरला पांडा, धाकटा बाळू. पांडाचे लग्न झालेय. तो मेंढ्या चारण्याचे काम करतो. बाळूला पैलवानकीचा नाद असतो. व्यायाम, कुस्ती हे त्याचे छंद. पांडाला वडिलांचे जिणे मान्य. बाळूला गावोगाव भटकणे अमान्य. चाऱ्यासाठी फिरता फिरता रघुचे कुटुंब एका गावातल्या रानात येते. त्या गावचे सरपंच अशोकराव. ते या कुटुंबाला दमदाटी करतात. या रांगड्या सरपंचाशी कऱ्हे कुटुंबाचा संघर्ष होतो. तो म्हणजेच ख्वाडा. त्याला खोडा, अडथळा असेही म्हणतात. असे विविध खोडे हटवत कऱ्हे कुटुंबाची वाटचाल चालू असते. 

रघु कऱ्हे हा सर्व मेंढपाळांचा प्रतिनिधी म्हणता येईल. सर्वच मेंढपालांना गावोगाव अशोकरावासारख्या धनदांडग्यांशी संघर्ष करत करत मेंढ्यांची चारणी करावी लागते. ख्वाडा सिनेमा शहरी लोकांसाठी फक्कड गावरान मेजवाणी आहे. शानदार मनोरंजन आहे. दोन घटकेचे उत्तम मनोरंजन आहे हे खरेच. पण या चित्रपटाच्या पलीकडचे वास्तव भयानक आहे. वादळ, ऊन, वारा, दुष्काळ, पाऊस, चोर-दरोडेखोर यांच्या तावडीतून सुटका करून घेता घेता मेंढपाळांना काय मरणप्राय जिण्याला सामोरे जावे लागते हे मुंबईत बसून नाही कळणार.

शिंदेसाहेब, आपल्याकडे पोलीस दल आहे. मेंढपाळांचा संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. मेंढ्या चारायला जाताना गावोगाव मेंढपाळांना अनेकदा जबर मारहाणीला सामोरे जावे लागते. गावगुंड मरेस्तोवर मारतात. मेंढ्या, शेळ्या ओढून नेतात. मेंढपाळ भोळा, भाबडा असतो. तो पोलीस खात्याला घाबरतो. कोर्टाची पायरी आणि पोलिसांची डायरी नको रे बाबा असे म्हणतो. रानात राहणारा हा माणूस बुजरा असतो. तो अन्यायाविरोधात ना पोलिसांकडे जात, ना कोर्टात. मारहाण झाली, सहन करतो. माझ्या नशिबी हे जीणे आलेय म्हणून नशिबाला दोष देत रडत, कुढत बसतो. आला दिवस साजरा करतो. पोलीस खाते या मेंढपाळांना गावोगाव त्यांच्याशी संवाद साधून, धीर देऊन अन्याय झाला तर सहन करू नका, आमच्याकडे या, असे काही सांगेल काय? त्यासाठी पोलिसांना मेंढपाळांकडे रानात त्यांच्या मेंढ्यामागे जावे लागेल. पण त्यातून मेंढपाळांना धीर येईल आणि गावातल्या दांडग्यांना, अन्याय करणाऱ्यांना चाप बसेल. मेंढपाळांच्या पाठीमागे पोलीस आहेत, हा संदेश गेला तरी मारहाण, चोऱ्या आटोक्यात यायला मदत होईल. 

दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्यांपेक्षाही जास्त हाल मेंढपाळांचे होतात. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकार मदत करते. पीक विमा भरपाई, अनुदान देते. गाई-बैलांसाठी चारा छावण्या सुरू करते. पण मेंढ्यांसाठी चारा छावणी किंवा चाऱ्याची मदत आजवर सरकारने कधी केल्याची बातमी ऐकली नाही. पाण्यावाचून मेंढ्या, शेळ्या मरतात. रोगराईने मरतात. त्याची भरपाई मेंढपाळांना कधी मिळत नाही. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्यात किती मेंढपाळ आहेत, त्यांच्याकडे किती मेंढ्या, शेळ्या, घोडे, गाई आहेत याची सरकारने मोजदाद केली पाहिजे. या जनावरांचे विमे काढले पाहिजेत. एखादवेळी पावसाळ्यात वीज पडते. पाच-दहा मेंढ्या मरतात. दहा मेंढ्या मेल्यातर दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाले म्हणून समजा. त्याची भरपाई मेंढपाळांना मिळत नाही. त्यासाठी सरकारने विमा योजना मेंढपाळांपर्यंत नेली पाहिजे. लांडगे, बिबटे मेंढ्या खातात, रोगराईने मरतात. त्यावेळी मेंढपाळांना या विम्याचा आधार मिळेल. हे झाले नाही तर आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आम झाल्यात. उद्या मेंढपाळही वैतागून त्या मार्गाने जातील. 

वनजमिनी मेंढ्यांना चरण्यासाठी द्या, अशी मेंढपाळांची जुनी मागणी आहे. या जमिनी त्यांना दिल्या तर मेंढ्यांना चाऱ्याची व्यवस्था होईल. वनातील झाडे राखण्याची जबाबदारी मेंढपाळ घेऊ शकतील. त्यातून वनही वाढतील. मेंढ्याही जगतील. व्यवसाय वाढेल. 

सरकारने मेक इन महाराष्ट्र , मेक इन इंडिया सारख्या घोषणा केल्या आहेत. मेंढपाळ व्यवसायाच्या साखळीतून करोडो लोकांना राज्यात रोजगार मिळतो. आज शेतीत रोजगार घटतोय. ग्रामीण भागात मेंढीपालन, शेळीपालन या व्यवसायाची वाढ झाली तर अनेक रोजगार वाढतील. गोवंश हत्याबंदी कायद्यानंतर शेळ्या-मेढ्यांच्या मटणाला मागणी वाटतेय. हे लक्षात घेता या व्यवसायाकडे सरकारने रोजगारवाढीची संधी देणारा व्यवसाय म्हणून पाहायला हवे. या व्यवसायातले कष्ट कमी केले, चारा मुबलक उपलब्ध करून दिला, बंदिस्त शेळी, मेंढी पालनात नवे तंत्रज्ञान आणून या व्यवसायाला गती दिली, त्यात गुंतवणूक वाढली तर राज्यात ग्रामीण भागात एक मोठी भक्कम अर्थसाखळी वाढायला मदत होईल. मुबलक पैसा येईल. महाराष्ट्र समृद्ध व्हायला मदत होईल. राज्यात सहकारी चळवळीतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले. दूध उत्पादकांचे दूध संघ उभे राहिले. मग शेळ्या, मेंढ्या उत्पादकांचे मटण उत्पादन, मार्केटिंगचे सहकारी कारखाने का उभे राहू शकले नाहीत? त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. काळाची ती गरज आहे.

भावी काळात रोजगारवाढीचा किफायतशीर उद्योग म्हणून शेळी, मेंढी उद्योगाकडे पाहावे यासाठी सरकारने आग्रह धरला पाहिजे. धनगर समाजात आमदार गणपतराव देशमुख, आमदार महादेव जानकर यांच्यासारखे नेते आहेत. त्यांनीही या प्रश्नाकडे सरकारला तात्काळ लक्ष द्यायला भाग पाडले पाहिजे.

राज्यात शेळीमेंढी पालन महामंडळ आहे. ते अधिक सक्रिय करावे लागेल. जगभर शेळ्या-मेंढ्याच्या उत्पादनात, मटण उत्पादन विक्रीत नवे तंत्रज्ञान येत आहे ते गावातल्या, रानातल्या मेंढपाळांकडे नेले पाहिजे. या व्यवसायात नवी दृष्टी, नवे तंत्रज्ञान आणले तर क्रांती घडून येईल. 

मेंढपाळांच्या कुटुंबाचे इतरही अनेक प्रश्न आहेत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण झाले पाहिजे. त्यांच्या मुलांमध्ये चांगले कुस्तीगीर होण्याचे गुण असतात. ही मुले पळायला कुणाला आवरत नाहीत. उंच उडी मारायला त्यांचा हात कुणी धरणार नाही. त्यांना संधी मिळाली तर ती ऑलिम्पिक सामन्यांपर्यंत आपल्या देशाचे नाव रोशन करतील. मेंढपाळ रानावनात हिंडत देशाच्या उभारणीत योगदान देतो. शेतकऱ्यांना आदर्श शेतकरी पुरस्कार मिळतात. मेंढपाळांना असे पुरस्कार सरकारने का देऊ नयेत? धनगरी नृत्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे. या समाजात भूत, भगत, भानामती, अघोरी प्रथांना बुवाबाजीला बळी पडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्याबद्दल प्रबोधन होण्याची गरज आहे.

शिंदेसाहेब, आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून या प्रश्नांचा विचार करावा. आपल्यालाही हे प्रश्न माहीत आहेत. मेंढपाळ लोक मुंबईत आझाद मैदानात किंवा मंत्रालयात आपल्याकडे त्यांची गाऱ्हाणी घेऊन येणार नाहीत. त्यांचा भांडण्यापेक्षा काही नवे घडवण्याकर जास्त विश्वास आहे. स्वत:च्या लेकरापेक्षा मेंढीचे नवजात कोकरू ते जास्त जीव ओवाळून सांभाळतात. नवे घडवणे, वाढवणे हेच जिणे अशी जीवनशैली जगणाऱ्या या लोकांसाठी काही करता आले तर बघा. ­

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : २७/१०/२०१५