मस्तानी, तुला न्याय मिळाला नाही!

 

मस्तानी, इतिहासात, मराठी मुलखात, तुझी वाईट प्रतिमा रंगवणाऱ्यांनी तुझी बुद्धिमत्ता, तुझा प्रणामीपंथाचा वारसा, तुझे शौर्य, तुझी मुत्सद्दी वृत्ती, बाणेदारपणा, उदारवृत्ती, प्रामाणिकपणा या गुणांना झाकून ठेवले. प्रणामीपंथाचे थोर साधू मस्ताना यांचे स्मरण म्हणून तुझे वडील छत्रसाल यांनी तुझे नाव मस्तानी ठेवले. सुरुवातीचे तीन वर्षे तुझा संसार नीट चालला. तुला समशेर हा मुलगा झाला अन पेशवे कुटुंबात वादाची वादळे उठू लागली. त्यासाठी तुझ्या बदनामीचा घाट घातला गेला. तुला रखेल ठरवण्यापर्यंत मजल गेली. तुला दारुडी ठरवले गेले. खरे म्हणजे तुला रखेल ठरवणारे त्यांच्या स्त्रियांना तरी कुठे पुरुषांच्या बरोबरीचे मानत होते?

आदरणीय मस्तानी, एक मराठी माणूस म्हणून हे पत्र तुला लिहितोय. सध्या बाजीराव-मस्तानी या हिंदी चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. त्यातली गाणी वादात अडकलीयत. पेशव्यांचे आणि तुझेही वंशज त्या वादात हस्तक्षेप करताहेत. त्यानिमित्ताने बाजीराव पेशवे, काशीबाई आणि तुझी चर्चा सुरू आहे.

मराठी कथा, कादंबऱ्या, इतिहासाची पुस्तके, चित्रपट, मालिका, घरादारातल्या चर्चा यामध्ये तुझा विषय अधूनमधून असतो. तुझी प्रतिमा, ओळख मराठी मुलखात बाजीरावाची रखेल अशी रंगवली गेली. नाची, कंचन अशी स्त्रीत्वाचा अपमान करणारी दूषणे तुला जोडण्यात आली. तुझी अशी एक ओळख सांगण्यात येते की, तू पान खायचीस, तेव्हा पानाची पिंक तुझ्या गळ्यातून खाली उतरताना दिसायची. तू पान खाऊन सज्जात बसायची. आधीच पान खाणारी बाई म्हणजे वाईट चालीची असा समज. त्यात ती सुंदर आहे म्हटल्यावर तर गुन्हाच. आणि परत सज्जात बसते म्हणजे जवळपास बदफैलीच!

इतिहासात, मराठी मुलखात, तुझी ही अशी वाईट प्रतिमा रंगवणाऱ्यांनी तुझी बुद्धिमत्ता, तुझा प्रणामीपंथाचा वारसा, तुझे शौर्य, तुझी मुत्सद्दी वृत्ती, बाणेदारपणा, उदारवृत्ती, प्रामाणिकपणा या गुणांना झाकून ठेवले. प्रणामीपंथाचे थोर साधू मस्ताना यांचे स्मरण म्हणून तुझे वडील, छत्रसाल यांनी तुझे नाव मस्तानी ठेवले. छत्रसाल बुंदेलखंडाचे राजे होते. त्यांनी हिंदू-मुस्लीम ऐक्याची शिकवण देणारा प्रणामीपंथ स्वीकारला. वेद आणि कुराण यातला ईश्वर एक आहे असे सांगत इबादत (भक्ती) आणि पूजा यांचा समन्वय या पंथाने आपल्या अनुयायांना शिकवला. हिंदू-मुस्लीम भेद गाडून सर्व माणसे समान मानू, हे या पंथाचे वैशिष्ट्य आहे. समानता, धार्मिक सहिष्णूता आणि निरामय प्रेम भावना या पंथाने शिकवली. भगवान श्रीकृष्ण आणि महंमद पैगंबर यांना हा पंथ आदर्श मानतो. तो मूर्तीपूजा, कर्मकांड नाकारतो. देशभर प्रणामीपंथाचे अनेक थोर साधू-संत-फकीर होऊन गेले. मराठी मुलखात संत तुकारामांचे समकालीन संत शेख महंमद महाराज होऊन गेले. त्यांना शिवरायांचे आजोबा मालोजीराजे यांनी गुरूपद बहाले केले. ते प्रणामीपंथीय होते. मालोजीराजे यांनी या गुरूला श्रीगोंदे (जि. अहमदनगर) येथे मठ बांधून दिला होता. संत शेख महंमदांनी भागवत धर्म व प्रणामीपंथ यांच्या विचारांचा समन्वय घडवून भेदभाव विरहित भक्तितत्त्वाचा विचार मांडला. भेदाभेद आणि दांभिकतेवर प्रहार करणाऱ्या या प्रणामी पंथीय संताचा मराठी मुलखाला मोठा वारसा आहे. संत महमंदांचा एक अभंग आहे –

भुते मागती सांडणे

नर्क त्यांच्या हो भजणे

मागोन करविती हिंसा

भक्त उद्धरेल कैसा

पाणी पाषाण प्रतिमा

तेथे उन्मत्त होती जमा

वोळखीन ज्ञानदृष्टी

शेख महंमद निजभेटी

असा पाखंडी चालीरीतींवर प्रहार करत सामाजिक एकता आणि विवेकवादी, ज्ञानदृष्टीची शिकवण देणाऱ्या प्रणामीपंथाचा वारसा तू पुण्यात घेऊन आलीस. तुझ्याबरोबर वडिलांचा लोकोत्तर वारसाही होता. तुझे वडील काही साधासुद्धा माणूस नव्हते. राजा छत्रसालाला लोक प्रतापी, सहिष्णू, आनंदधर्म उदगाते, बुंदेलखंडाचे भाग्यविधाते म्हणत. आजही त्या भागात देवाआधी तुझ्या वडिलांची पूजा केली जाते. छत्रसाल महाबली, कर दे भली, कर दे भली अशी प्रार्थना म्हणून आजही लोक छत्रसालाचे आशीर्वाद घेतात. आलम दुनियेत असे प्रेम कुण्या राजाच्या वाट्याला आले नसेल. अशा वडिलांची तू लाडकी कन्या होतीस.

पराक्रमी, लोकोत्तर वडिलांचे तुझ्यावर संस्कार झाले. नृत्य, गायन, तलवारबाजी, तिरंदाजी या विद्येत तू लहानपणापासून प्रवीण झालीस. संत कबीर, मीरा, मस्ताना, केशवदास, तुलसीदास या संतांच्या अभंगरचना तुला तोंडपाठ होत्या. कुराण, उर्दू साहित्याचा तुझा अभ्यास होता. जन्मानेच तुला वैभव लाभले. गजान्त लक्ष्मीचा तुला अनुभव होता. असे म्हणत की, तुझ्या अंगरख्याला गुंडी म्हणून हिरे झळकत असत. तुझा नवाबी थाट पोशाख आणि चालीरीतींत दिसे. तुझा बाजीराव पेशव्यांशी खांडा पद्धतीने विवाह झाला. विवाहावेळी छत्रसालाने बाजीरावांना साडेतेहतीस लाखांचा प्रदेश जहागीर म्हणून दिला. पन्ना इथल्या हिऱ्याच्या खाणीतला तिसरा हिस्साही भेट दिला. बुंदेलखंडावर संकट आणणाऱ्या महमंद बंगशाला अडवले, पराभूत केले म्हणून ही भेट होती.

बाजीरावासोबत तू पुण्यात आलीस. मराठे मुलुख आणि बुंदेलखंडाचे नाते यानिमित्ताने प्रस्थापित झाले. पेशव्यांनाही बुंदेलखंडाशी नाते होणे गरजेचे होते. कारण दिल्ली ताब्यात ठेवण्याचा रस्ता बुंदेलखंडातून जात असे. बुंदेलखंड कायम मोगलांचे शत्रू राज्य होते. हा श्रीमंत प्रदेश होता. तो आपल्या सोबतीला राहावा अशी बाजीरावांची धोरणी दृष्टी होती. मराठी मुलुख आणि बुंदेलखंड मैत्रीचे प्रतीक म्हणून बाजीराव आणि तुझ्या विवाह झाला असला तरी तुमचे नाते काही राजकीय व्यवहाराचा भाग नव्हते. बाजीरावाचे तुझ्यावर खरे प्रेम होते. दोघांच्या एकमेकांवर पक्क्या निष्ठा होत्या. तुझ्या प्रणामीपंथाचा विचार बाजीरावाने अंगीकारला होता. तुझी मराठी मुलखावरची निष्ठा काळजातून आली होती. मराठी मुलुख तुला मनोमन आवडला होता.

बाजीरावाने तुला आणि तुझ्या प्रणामीपंथाला पुण्यात, शनिवारवाड्यात नेले, पण पुण्याला ते आव्हान वाटले. सुरुवातीचे तीन वर्षे तुझा संसार नीट चालला. तुला समशेर हा मुलगा झाला अन पेशवे कुटुंबात वादाची वादळे उठू लागली. समशेर पेशव्यांचा वारस होऊ नये यासाठी व्यूहरचना करण्यात आल्या. त्यासाठी तुझ्या बदनामीचा घाट घातला गेला. तुला रखेल ठरवण्यापर्यंत मजल गेली. तुला दारुडी ठरवले गेले. तू निजामाच्या रक्षेची मुलगी, शहाजन खानाची कलावंतीण म्हणून बिगर खानदानी, कमी प्रतीची, इतर स्त्रियांच्या बरोबरीची नाही असे ठरवले गेले. खरे म्हणजे तुला रखेल ठरवणारे त्यांच्या स्त्रियांना तरी कुठे पुरुषांच्या बरोबरीचे मानत होते? स्त्री ही पायातली वहाण, मुले पैदा करण्याचे मशीन अशीच भूमिका होती. त्यांनी तुला कमी मानले, हे त्यांच्या मनोभूमिकेला धरूनच घडले. पण इतिहास असे सांगतो की, तुझ्या आणि बाजीरावाच्या विवाहाला पिलाजी जाधव, राणोजी शिंदे, गोविंद पंत खेर, दावलजी सोमवंशी, नारोशंकर, तुकोजी पवार असे मराठ्यांचे सारे मातब्बर सेनापती, कारभारी उपस्थित होते. त्यांची खुशी तुमच्या दोघांसोबत होती. बाजीरावाची पहिली पत्नी काशीबाई हिच्यावरही अन्याय झाला नाही. बाजीरावाचे तुझ्याएवढेच तिच्यावरही प्रेम होते. तू शनिवारवाड्यात आल्यानंतरही काशीबाईंना तीन अपत्ये झाली. तुला पुण्याजवळ पाबळाला तीन गावे इनामे दिली. मोठी हवेली बांधून दिली बाजीरावाने. समशेरच्या मुंजेचीही तयारी सुरू झाली होती. त्यानंतर वाद विकोपाला गेले. समशेरला पेशव्यांचा वारस मानायला बाजीरावांच्या कुटुंबातली मंडळी तयार नव्हती. त्यात बाजीरावांचे अकस्मात निधन झाले. त्या धक्क्याने तूही हे जग सोडून गेलीस. समशेरलाही पेशव्याच्या कुटुंबाने, मराठी मुलखाने आपले मानले नाही.

खरे तर तू बाजीरावाची झालीस आणि पेशवाई भरभराटीला आली. मराठी राज्याची घोडदौड प्रगतीकडे सुरू होती. या राज्यावर, प्रजेवर तुझी बाजीरावाइतकीच निष्ठा होती. बुंदेलखंडाचे वैभव सोडून आई-बाप सोडून तू हजारो किलोमीटर दूरवर आलीस. मराठी भाषा शिकलीस. तू मराठी संस्कृती अंगीकारली. पण मराठी मुलखाने तुझ्याशी न्याय केला नाही. तुझा सन्मान करण्याऐवजी बदनामी, टिंगलटवाळी झाली. गेल्या ३०० वर्षांत तुझ्या लढाऊपणाचा, बुद्धिमान, सहिष्णू परंपरेचा सन्मान म्हणून एकाही मराठी माणसाने घरात एकाही नवजात बालिकेचे नाव मस्तानी ठेवले नाही. इतका या मुलखाने तुझा दुस्वास कसा केला? या मुलखात तुला न्याय मिळाला नाही, तुझा सतत अपमान झाला. एक मराठी माणूस म्हणून मस्तानी मी तुझी सपशेल माफी मागतो, बाई!

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १५/१२/२०१५

दोन महानेते आणि काही उणेदुणे

मुलायमसिंह यादव आणि शरद पवार या दोन नेत्यांमध्ये साम्यस्थळे काय आहेत? त्यांची तुलना होऊ शकेल की नाही? दोघांच्या नेतृत्वशैलीत फरक काय आहेत? दोघांना कायमचे भावी पंतप्रधान म्हटले जाते. यात कौतुकाचाही भाग असतो, अनेकदा उपहासानेही त्यांचे विरोधक या वस्तुस्थितीचा वापर करतात. दोघे यावर्षी पंचाहत्तरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. वयाच्या हिशेबाने मुलायमसिंह पवारांपेक्षा काही महिन्यांनी थोरले आहेत. गेली ५० वर्षे हे दोघेही देशाच्या जनमाणसावर स्वत:चा ठसा उमटवत आलेले आहेत. त्या निमित्ताने या लोकनेत्यांच्या राजकारणाविषयी चर्चा सुरू आहे. फळे लागलेल्या झाडाकडे काळजीने, मत्सराने पाहण्याची आपल्याकडची रीत आहे. दोघेही त्यांच्या त्यांच्या राज्याचे तीनदा मुख्यमंत्री होते. दोघांचीही मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द गाजली, वाजली आणि वादग्रस्तही ठरली. दोघेही देशाचे संरक्षणमंत्री होते. दोघांचीही पंचाहत्तरी धुमधडाक्यात सुरू आहे. विविध कार्यक्रम त्यानिमित्ताने होत आहेत.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, म्हणून महाराष्ट्राला देशाचे आर्थिक इंजिन म्हणता येईल. उत्तर प्रदेश म्हणजे छोटा भारत . हे राज्य देशाच्या राजकारणाला दिशा देते. देशाचा पंतप्रधान ठरवते. दिल्लीचे तख्त कुणाच्या ताब्यात असणार हे उत्तर प्रदेश ठरवतो. या अर्थाने हे राज्य देशाचे राजकीय इंजिन आहे. म्हणूनच अशा या दोन राज्यांतील मोठा जनाधार असणाऱ्या या दोन नेत्यांविषयी देशभर सतत कुतूहल राहिलेले आहे.

या दोन्ही नेत्यांची राजकीय जडणघडण १९६० च्या दशकात झाली. हा काळ देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता. सर्वांना स्वराज्याचे सुराज्य करण्याचे वेध लागले होते. दारिद्र्य, अज्ञान, गुलामीतून बाहेर पडण्याची भूक साऱ्या समाजालाच लागली होती. देशात सुराज्य आणायचा रस्ता म. गांधींनी दाखवला होता. पं. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली देश सुराज्याकडे वाटचाल करत होता. अशा वेळी बहुजन समाजातून, मध्यम जातीतून कर्तबगार तरुणांची एक पिढी जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत पुढे येत होती. या पिढीचे नेते म्हणून शरद पवार आणि मुलायमसिंह पुढे आले. या दोघांनाही सामाजिक चळवळींची पार्श्वभूमी आहे. समाज अस्वस्थ होता. काळ गतीमान होता. त्यात या दोघांच्या जीवनाला दिशा मिळाली.

मुलायमसिंह हे उत्तर प्रदेशातल्या इटावा जिल्ह्यातल्या सैफई या गावातला, यादव जातीतला, शेतकरी कुटुंबातला मुलगा. एम.ए.,बी.टी. झाला. शिक्षक म्हणून काम करू लागला. त्याला कुस्तीची आवड होती. कुस्तीने त्याला जीवनात पुढे जायला रग, धमक दिली. शिक्षणाने विचार दिला. हा तरुण समाजवादी विचारवंत डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या सहवासात आला. लोहिया हे गांधींचे शिष्य. समाजवादाला त्यांनी भारतीय चेहरा दिला. भारतीय समाजातल्या जात या शोषण माध्यमाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जातिव्यवस्था निर्घृण असून तिने केवळ इथल्या माणसांना गुलामच केले नाही, तर त्यांच्यातली सर्व निर्मितीक्षमता चिरडून, छाटून मारून टाकली याची प्रभावी मांडणी लोहियांनी केली. समाजवादाला त्यांनी जातिनिर्मूलनाची जोड दिली. जातीचे चटके सोसलेल्या मुलायमसिंहांना हा विचार झपाटून टाकणारा होता. ते लोहियांचे शिष्य, समाजवादी बनले. सामाजिक न्यायाच्या चळवळीत सक्रिय कार्यकर्ते झाले. समाजात सर्व प्रकारची समता आणण्यासाठी झटण्याचे त्यांनी ठरवले. उत्तर प्रदेश या राज्यात जातव्यवस्थेचे जाळे तर जास्तच गुंतागुंतीचे आहे. उच्चजातीयांच्या उलट्या कर्तबगारीचे तिथले किस्से भयावह आहेत. दबलेल्या जातींना गुलामासारखे वागवण्याची तिथली अनेक उदाहरणे ऐकताना अंगावर काटे उभे राहतात. अशा राज्यात कार्यकर्ता म्हणून मुलायमसिंहांना काम करायचे होते. घरात वारसा नव्हता, विचार हीच प्रेरक शक्ती होती. कुस्तीची आवड असणाऱ्या या पैलवानाने विषमतेविरोधात शड्डू ठोकला.

या उलट शरद पवारांच्या आई डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्या होत्या. घरात मार्क्स, लेनिन यांचे फोटो होते. लाल झेंड्याचा परिचय होता. समतेचे विचार लहानपणापासून माहीत होते. काटेवाडी या गावानेच बालवयात पवारांना समतेचा परिचय दिला होता. पवारांना पुण्यासारख्या प्रगत विचारांच्या शहरात शिकायची संधी मिळाली. विद्यार्थी असताना त्यांना यशवंतराव चव्हाणांसारखा नेता जवळून पाहायला मिळाला. चव्हाण मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या विचारांनी प्रभावीत झालेले. त्यांनी समाजवादाचा व्यवहारीदृष्ट्या सोयीचा आविष्कार असलेल्या सहकाराची कास धरली. सहकारातून समाजवादाकडे हा विचार अंगीकारला. पवारांना घरातल्या समाजवादाने भुरळ घातली नाही, तेवढी या व्यवहारी, उपयुक्त सहकाराने घातली. आज बारामतीत जे विकासाचे बेट उभे राहिले ते सहकारातूनच आकाराला आले आहे. सामाजिकदृष्ट्या पवारांचे विचार पुढारलेले आहेत. यशवंतराव जात मानत नव्हते, पण त्यांना मराठा समाजाचा नेता म्हणून मान्यता मिळाली. पवारही जात मानत नाहीत, पण त्यांचा उल्लेखही मराठा नेता असाच सतत केला जातो. दिल्लीत तर तो जास्त ठळकपणे होतो. पवारांनी अठरापगड जातींना बरोबर घेतले. सर्वच जातीतून नवे नेते घडवले. म्हणून राज्यातल्या छोट्यामोठ्या ओबीसी-दलित-आदिवासी-भटक्याविमुक्त समूहात पवारांविषयी प्रेम आहे. मराठा समाजानेही पवारांवर जीव लावला. या शिदोरीमुळेच त्यांना मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे करता आले. महिलांना सत्तेचा वाटा देता आला. मंडल आयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी करता आली, मुस्लीम ओबीसींना सवलती मिळवून देता आल्या. त्यातून पवारांची प्रतिमा एक सामाजिक न्यायवादी नेता अशी उभी राहिली.

मुलायमसिंह यांनी त्यांच्या नेतृत्वाच्या जोरावर मंडल आयोग, धर्मनिरपेक्षता, राखीव जागा हा अजेंडा पुढे रेटला. बाबरी मशीदविरोधी आंदोलन हाताळले. आज समाजवादी पक्षात उत्तर प्रदेशातल्या आठरापगड जातीतले नेते पुढे आलेले दिसतात. सुरुवातीच्या काळात मुलायम आणि कांशीराम यांचा बहुजन समाज पक्ष हातात हात घालून पुढे आले. दोघांचे अजेंडे एकसारखे असल्याने दोघांनाही त्यातून बळ मिळाले. हे दोन्ही पक्षच आज उत्तर प्रदेशचे तारणहार बनले आहेत. संघ परिवाराची नकारात्मक, समाजात दुही पेरणारी आंदोलने या राज्यात सतत सुरू असतात. ती निष्प्रभ करण्याचा फॉर्म्युला मुलायमसिंह यांनी मध्यम जातीच्या एकजुटीतून तयार केला आहे. त्या राज्यात मुस्लीम बांधव त्यांना मोठा भाऊ मानतात. ही त्यांच्या नेतृत्वाची मोठी विश्वासार्हता म्हणता येईल. ही विश्वासार्हता त्यांनी सतत केलेल्या सोशल इंजिनिअरिंगमधून तयार झाली आहे. म्हणून सारेजण त्यांना नेताजी म्हणतात. हे दोन्ही नेते ५० वर्षे आपापल्या राज्याचे नेतृत्व करत आले आहेत. पन्नास वर्षांच्या वाटचालीत या दोघांनी अनेक प्रश्न सोडवले. अनेक आव्हाने परतवून लावली. त्याबद्दल लोकांनी त्यांच्या कर्तबगारीला सलाम केला. मुलायमसिंहांना लोकांनी नेताजी ही पदवी दिली, तसे पवारांना महाराष्ट्र जाणता राजा म्हणून संबोधतो. असे असामान्य झालेल्या नेत्यांकडून लोकांच्या अपेक्षाही तेवढ्याच वाढतात. लोक या नेत्यांबद्दल जास्त पझेसिव्ह होतात. त्यांच्यावर जास्त जबाबदारी लादतात.

त्या भावनेतूनच महाराष्ट्रात पवारांकडे जास्त अपेक्षेने पाहिले गेले. एवढा मोठा महानेता आपल्याजवळ असताना राज्यातल्या असहाय्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकल्या नाही, असे विश्लेषण केले गेले. शेतकरी मराठा समाजातले दारिद्र्य दिवसेंदिवस वाढतेय. त्या समाजातल्या तरुण वर्गात रोजगार संधीचा अभाव असल्याने मोठा असंतोष खदखदतोय. या राज्यातली शेती, ग्रामीण समाज, गावगाडा जवळपास शेवटचे आचके देत आला दिवस ढकलतोय. तो केव्हाही मोडून पडेल अशी स्थिती आहे. या पडझडीत सर्वात जास्त झळ मध्यमजातींना पोचणार आहे. पवारांसारखा जाणता नेता आपल्याजवळ असताना हे होते आहे याची बोच आहे. हा काळाचा घाला असेल पण त्यावर काहीच उपाय नाही काय? पवारांनी या अरिष्टात हस्तक्षेप करावा, यासाठी लोक आशाळभूतपणे त्यांच्याकडे पाहत आहेत. शिक्षण, आरोग्य या व्यवस्थाही आजारी आहेत. लोक त्यात भरडले जाताहेत. राज्यातले सरकारही या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघत नाही.

अशीच भीषण परिस्थिती उत्तर प्रदेशातही आहे. रोजगाराचा अभाव, शेती अरिष्ट, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्थेचे रोगटपण याचा सामना का करत नाही म्हणून लोक मुलायमसिंहांना दोष देत आहेत. या रोगटपणातून गुन्हेगारी, भ्रष्टाचाराचा महारोग फोफावतो. असहिष्णुता धगधगते, धर्माची गिधाडे झेपावतात. दंगली होतात, दादरी कांड होते, गुन्हेगारी वाढते ही या रोगट व्यवस्थेची देण आहे.

शरद पवार-मुलायम सिंह हे काही फक्त त्या त्या राज्याचे नेते नव्हेत. ते देशाचे नेते आहेत. देशाला पुढे नेणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या राज्यात त्यांना मान्यता आहे. या दोन राज्यांच्या समस्या या साऱ्या देशाच्याच आहेत. त्या सुटल्या नाहीत तर देशाचा गाडा अडेल. पंचाहत्तरी हे निमित्त. या निमित्ताने देशापुढच्या या आव्हानांना भिडण्याचा विचार या नेत्यांनी द्यावा, यासाठी लोक या दोघांच्या राजकारणाच्या उण्यादुण्यावर चर्चा करत आहेत. फळ लागलेल्या झाडावर दगड मारावाच लागतो. आपली ती परंपराच आहे!

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : ०८/१२/२०१५

धर्मनिरपेक्षला भाजप-संघाचा आक्षेप जुनाच

संघ परिवाराचा फक्त धर्मनिरपेक्षतेला विरोध नाही तर समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, समाजवाद या मूल्यांसह संविधानालाच आक्षेप आहे. वाजपेयी सरकारने संविधान पुनरावलोकन समिती नेमली होती. संघाला अशोकचक्र, सत्यमेव जयते, जनगणमन राष्ट्रगीत, तिरंगा ध्वज याबद्दल प्रेम नाही.

२६ नोव्हेंबरला संसदेत संविधान दिनी संविधानावर चर्चा झाली. लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेला सुरुवात केली. केंद्र सरकारची आणि भाजपची भूमिका मांडताना त्यांनी धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) हा शब्द आम्हाला खटकतो, या शब्दाचा भारताच्या राजकारणात सर्वात जास्त दुरुपयोग झाल्याचे सांगितले. या शब्दाला आमची हरकत असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे नोंदवले. राजनाथ सिंह ही भूमिका भाजपचे प्रवक्ते म्हणून मांडत असले तरी भाजप हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय हत्यार आहे. भाजप नेहमी संघाची भूमिका राजकीय क्षेत्रात पुढे नेत असतो. संघ बोले, भाजप चाले अशी पद्धत आहे.

भाजप-संघाची धर्मनिरपेक्ष या शब्दाला हरकत का आहे, हे समजून घ्यायचे असेल तर मुळात संघाची संविधानाविषयीची भूमिका बघावी लागते. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली १९४७-४९ या काळात संविधान तयार होत होते, तेव्हा संघाचे नेते सतत संविधानविरोधी वक्तव्ये करत असत. त्यातून त्यांना संविधानाबद्दल किती तिटकारा वाटतो हे स्पष्ट होत असे. संविधानाचा मूळ पाया, चौकट, मूलभूत मूल्ये त्यांना मान्य नाहीत. आधी स्वातंत्र्यलढ्यात, नंतर संविधान बनवण्यात संघाचा काडीचाही सहभाग नव्हता. या संविधानाबद्दल म्हणूनच संघवाल्यांना प्रेम, आस्था, आदर वाटण्याचे काही कारण नाही. संघ कधीही आपल्या शाखा, कार्यालयावर २६ जानेवारीला वा १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकवत नाही. स्वातंत्र्यदिन मानत नाही. संविधानात समता, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समता ही मूल्ये नमूद करण्यात आली, त्याची प्रेरणा म. फुले, छ. शाहू महाराज, म. गांधी, डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांतून आलेली आहेत. या महान नेत्यांबद्दल संघवाल्यांना तिटकारा आहे.

भारतात प्राचीन काळी बौद्ध प्रभावात काही प्रजासत्ताक राज्ये होती. त्यात लोकशाही होती. अध्ययन, अध्यापन करण्यासाठी विहार होते. समाजात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा प्रभाव होता. मधल्या काळात वैदिकांनी हे सर्व नष्ट केले. वैदिकांनी प्रजासत्ताके नष्ट केली. मग फक्त राजेशाही राहिली. राजा हा धर्मानुसार वागणारा ठरला. विहार तोडण्यात आले. ज्ञानाच्या, समतेच्या परंपरांना सुरुंग लावण्यात आले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांनाच मूठमाती देण्यात आली. हे सर्व ज्या वैदिकांनी केले, त्यांचा वारसा आम्ही चालवत आहोत हे संघ परिवार गर्वाने सतत मिरवत असतो. ज्यांनी १९९२ साली बाबरी मशीद तोडली, त्यांच्याच क्रूर पूर्वजांनी भारताला अंधार युगात ढकलले. या अंधारयुगाचे गोडवे संघवाले आजही गातात.

मुद्दा असा की, संघवाल्यांची फक्त धर्मनिपरेक्ष शब्दाला हरकत नाहीए, तर संविधानालाच हरकत आहे. त्यातल्या सर्व तत्त्वांना विरोध आहे. तो का आहे याची अत्यंत विद्वत्तापूर्ण मांडणी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर गुरुजी यांनी केली. त्यांनी बंच ऑफ थॉट्स 

( विचारधन) हे पुस्तक संविधानाला विरोध करण्यासाठी लिहिले. मूळ इंग्रजी ग्रंथ १९६६ साली प्रकाशित झाला. त्याची मराठी आवृत्ती १३ ऑगस्ट १९७१ रोजी हिंदुस्थान साहित्य या पुण्यातल्या संघाच्या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केली. गुरुजी पंचवीस वर्षे संघाचे नेतृत्व करत होते. या ग्रंथातील विचार चुकीचे आहेत किंवा आम्हाला ते मान्य नाहीत असे आजपर्यंत झालेले संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, राजेंद्र सिंहजी, के. एस. सुदर्शन आणि आताचे मोहन भागवत यापैकी कुणीही सांगितलेले नाही. भाजपचे नेते, प्रवक्ते कधी या ग्रंथाला नाकारत नाहीत.

विचारधन मध्ये गोळवलकर गुरुजींनी भारतीय समाज, हिंदु-मुस्लीम संबंध, भारताचे संविधान या मुद्द्यांचा सविस्तर उहापोह केला आहे. गुरुजींना संविधानातील केवळ धर्मनिपेक्षताच नव्हे तर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक समतेची तत्त्वे मान्य नाहीत. व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखणारी एकता मान्य नाही. गुरुजी म्हणतात, समानता नव्हे तर सुसंवादित्व हवे. हा सुसंवाद धर्माच्या नियंत्रणामुळे निर्माण होणार. तो धर्म वैदिक धर्म हे ओघाने आले. संघाचा धर्म हिंदू धर्म नसून वैदिक धर्म आहे ही चलाखीही आपण समजावून घेतली पाहिजे. व्यक्ती व समाज यांच्या परस्परसंबंधाबद्दल संघवाले म्हणतात, समाजपुरुषात व्यक्ती गौण. तिला स्वतंत्र स्थान, भूमिका नाही. व्यक्तीला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. स्वातंत्र नाही, व्यक्तीने स्वत्व अर्पण करून समाजात समरस व्हावे. विलिन व्हावे ही ती भूमिका आहे. वर्ग, जात, प्रांत, धर्म, भाषा यांचे अस्तित्व संघाला मान्य नाही. ते मान्य न करता समरसता स्थापन करण्याचा संघाचा विचित्र खटाटोप आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र या चातुर्वर्ण्याची गोळवलकर गुरुजींनी केविलवाणी भलावण केली. पुरोहित वगळता बाकी व्यक्ती कस्पटासमान आणि वैदिक धर्म श्रेष्ठ असा हा सिद्धान्त आहे. संघ जातीप्रथेचे समर्थन करतो. वैदिकांच्या मूल्यश्रेष्ठत्वाचा टेंभा मिरवतो. लोकशाहीबद्दल गुरुजींची काय भावना आहे पहा! ते म्हणतात, गणसत्तेपासून राजसत्तेपर्यंत अनेक शासनपद्धती आपण येथे राबवून बघितल्या. आपल्याला असे दिसते की पश्चिमेत ज्या राजेशाही शासन पद्धतीत पराकोटीचा जुलूम व रक्तरंजित राज्यक्रांत्या झाल्या, ती राजेशाही आपल्या इथे मात्र अत्यंत हितकारक ठरली. हजारो वर्षे चालत राहिलेल्या त्या शासन व्यवस्थेमध्ये जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वातंत्र्य होते आणि सर्वत्र शांततेचे समृद्धीचे साम्राज्य नांदत होते. (पान २१). लोकशाही राज्यव्यवस्था नको हे सांगण्यासाठी गुरुजी ही राजेशाहीची तळी उचलताहेत, हे उघड आहे.

भारत हे हिंदुराष्ट्र असल्याने ख्रिश्चन, मुसलमान यांना परके (एलियन्स) मानावे, त्यांना दुय्यम नागरिकत्व काही अटींवर द्यावे ही गुरुजींची भूमिका होती. आता संघवाल्यांचा ख्रिश्चन, मुसलमानांवरच फक्त राग आहे असे नाही. ख्रिश्चन, मुसलमान मुळात परके नाहीत. ते इथले भूमिपूत्र आहेत. सर्वांसारखा त्यांचाही या भूमीवर हक्क आहे. पण संघवाले त्यांच्याबरोबरच शीख, जैन, बौद्ध, लिंगायत, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्याशीही दुजाभाव करतात. आदिवासींना वनवासी म्हणून त्यांचा अपमान करणे, पददलितांना पावन करून घेण्याची भाषा करणे, शीख, जैन, लिंगायत, बौद्ध या स्वतंत्र धर्मांना वैदिक धर्माचा भाग आहेत हे जाहीर करून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे प्रकार संघ करत आला आहे. स्त्रियांचे समान हक्क, त्यांनी पुरुष वर्चस्वातून मुक्त होणे यालाही गुरुजींची हरकत आहे. गुरुजींची ही मते म्हणजे पुरोहित वर्गाशिवाय इतर साऱ्यांची मानहानीच होय.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सेक्युलॅरिझम. याचा अर्थ निधर्मी राज्य. आपल्या सरकारला कोणताही धर्म नाही. राजनाथ सिंह म्हणतात, धर्मनिरपेक्षतेऐवजी पंथनिरपेक्ष हा शब्द हवा. त्यांच्या मते सेक्युलॅरिझमचे भाषांतर चुकीचे झाले. ही खूप मोठी चलाखी आहे. राजनाथ पंथनिरपेक्ष शब्दमध्ये का आणतात हे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्माप्रती राज्यसंस्था समान अंतर ठेवील... आदर ठेवील. भारत हिंदूराष्ट्र असल्याने ख्रिश्चन, मुसलमानांविषयी समान आदर का ठेवायचा ही खरी राजनाथसिंह यांची भूमिका आहे. इतर धर्म शीख, जैन, बौद्ध, लिंगायत हे हिंदू धर्माचे खरे म्हणजे त्यांच्या मते वैदिक धर्माचे उपपंथ आहेत. त्यांच्याविषयी पंथनिरपेक्षता चालेल, हेच ते संघ-भाजपचे राजकारण!

संघाचा समाजवादाला विरोध आहे. गुरुजी म्हणतात- हे विकृत तत्त्व पश्चिमेकडून आले. आता संघ परिवाराचे गंभीर राजकारण बघा. संविधानातील लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या संकल्पना म्हणजे पाश्चात्यांचे अंधानुकरण आहे असे गुरुजींना वाटते. पण भांडवलशाही आणि राजेशाही, पुरोहितशाही या कल्पना गुरुजींना आकर्षक वाटतात. साम्राज्यशाही भांडवलशाही ही कल्पना संघाला पाश्चात्य वाटत नाही. तिने लोकांना लुबाडले तरी संघ परिवाराची हरकत नाही. पण गरिबांची बाजू घेणाऱ्या समाजवादाला हरकत आहे. म्हणूनच जगातल्या गरिबांना ओरबाडणाऱ्या साम्राज्यवादी अमेरिकेबद्दल संघ परिवाराला प्रेम वाटते. पाकिस्तानला शस्त्रे विकून उदध्वस्त करणाऱ्या, दहशतवाद वाढवणाऱ्या अमेरिकेबद्दल संघ ममता दाखवतो, अशी ही विचित्र भूमिका आहे.

थोडक्यात, संघ परिवाराचा फक्त धर्मनिरपेक्षतेला विरोध नाही तर समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, समाजवाद या मूल्यांसह संविधानालाच आक्षेप आहे. संघ परिवाराचे लाडके विचारवंत अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना खोटा देव म्हणून घोषित केले होते. वाजपेयी सरकारने संविधान पुनरावलोकन समिती नेमली होती. एक सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी कॉन्िस्टट्यूशन शुड बी स्क्रॅप्ड अशी मागणी २००० साली केली होती. गुरुजींनी घटनाकारांचे वर्णन पाश्चिमात्य कल्पनांच्या मागे वेडेपणाने धावणारे नेते असे केले होते. संघाला अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, राष्ट्रगीत, तिरंगा ध्वज याबद्दल प्रेम नाही. संघाला खरोखरच बाबासाहेब, संविधान यांबद्दल प्रेम असेल तर येत्या २६ जानेवारीला संघ शाखांवर, कार्यालयावर तिरंगा ध्वज फडकवावा... तरच लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील. अन्यथा या राजकीय चलाखीने लोकांमध्ये संभ्रम वाढत जाईल.

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : ०१/१२/२०१५

स्मारके उदंड, नवविचार थंड!

कुणाकुणाचे स्मारक करावे? कुठे करावे? सरकारी खर्चाने ते करावे का? स्मारकांतून खरेच प्रेरणा मिळते? कशा प्रकारचे स्मारक प्रेरणादायी ठरेल, समाजाला, राज्याला पुढे नेणारे ठरेल? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. या चर्चेत नवे नवे मुद्दे पुढे येत आहेत. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असा की, नेत्यांची स्मारके झाल्याने खरेच समाज पुढे जातो का? की स्मारके उदंड होत आहेत आणि नवविचार थंड आहे? नवविचाराला चालना कशाने मिळते? स्मारके ही कुणाची गरज आहे, समाजाची की वारसांची?

महाराष्ट्राने देशाला सतत नवविचार देण्यात पुढाकार घेतला आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात नेत्यांची एक मोठी प्रभावळ इथे तयार झाली होती. समाजचिंतक, विचारवंत, कार्यकर्ते यांची फळी या काळात राज्यात उभी राहिली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणत, या भूमीत कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे. विचारी लोकांचे मोठे दळ या राज्यात नेहमीच पाहायला मिळे. लेखक, पत्रकारांची प्रभावशाली मांदियाळी याच काळात इथे तयार झाली. नवविचार मांडणाऱ्या मंडळींनी मराठी समाजाची मान उंचावली होती.

आज स्मारकांची चर्चा सुरू असताना समाजातले चित्रे फारसे आशादायक नाही. एकेकाळी खुलेपणा हे आपल्या समाजाचे गौरवशाली वैशिष्ट्य होते. हा खुलेपणा आपल्या समाजजीवनातून हरवत चालला आहे. आपल्यापेक्षा वेगळा विचार करणारा आपला शत्रू, अशी शिकवण काही संघटना समाजात रुजवत आहेत. सर्वांनी शेळ्या-मेंढ्यांसारखे एका सूरात ब्या ब्या करावे अशी सक्ती केली जात आहे. खुनाचे समर्थन करणे हा खरे तर मानसिक रोग होय. जर्मनीत हिटलरच्या विचारांचे, कृत्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना मनोरुग्ण (सायको) ठरवले जाते. कायद्याने त्यावर बंदी आहे. आपल्या समाजात खूनाचे समर्थन, खुन्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा दिली जाते आहे. त्यांच्या बातम्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध होतात. खूनी माणसांचे गौरवपर सोहळे, जयंत्या साजऱ्या करण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. त्यांना आता समाजात प्रतिष्ठा मिळत आहे. मनोरुग्णतेचे गौरवीकरण होत आहे.

भीती बाळगणे, दुसऱ्याचा द्वेष करणे, हिंसेचे समर्थन करणे ही मानसिक आजाराची लक्षणे आहेत, असे आता जगभरच्या मानसशास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे. पण आपल्या समाजात द्वेषपूर्ण, हिंसक भाषणे करणाऱ्यांना अमूकतमूक म्हणतात. त्याच्या अशा विखारी विचार, भाषणांना खास शैली आहे, असे म्हणून खुद्द पत्रकार गौरवताना दिसतात. तेव्हा आपल्या समाजात काही बिघडत चालले आहे, हे लक्षात येते. हिंसेचे समर्थन करणाऱ्यांना दवाखान्यात भरती करायचे सोडून त्यांचे जयजयकार होत आहेत.

दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या खूनानंतर त्याचे समर्थन करणारे महाभाग खुलेआम दिसले. वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या वृत्तांना खमंग प्रसिद्धी दिली. या महाभागांच्या पत्रकार परिषदा म्हणजे खुलेआम धमक्या, इशारे, द्वेष पेरणे असा कार्यक्रम होता. पण त्याविषयी कुणी फार झोड उठवली नाही. संपादकांच्या लेखण्या त्या विरोधात चालल्या नाहीत. हे आता आम आहे, हे चालायचे, असेच सर्वांनी मान्य करून गप्प राहणे पसंत करायचे? की आपण आतून हिंस्त्र बनत चाललो आहोत? बोथट झालो आहोत? सामंजस्य, उदारता या गोष्टी आता जणू लयाला जात आहेत. त्या बदल्यात हिंसक प्रतिक्रिया, संकुचित अस्मिता आणि उन्माद या गोष्टी प्रभावी ठरू लागल्या आहेत. कर्ते सुधारक संपादक गोपाळ गणेश आगरकरांचा या राज्याला वारसा आहे, त्या राज्यात संपादकच हिंसक अग्रलेख, दुही पेरणारे अग्रलेख लिहिण्यात धन्यता मानू लागलेत. याला काय म्हणावे?

दुष्काळात माणसे मरत असताना स्मारकांवर सरकारी खर्च कशाला करता हे म्हणणारे आपल्या समाजात बहुसंख्येने निघू नयेत याचा अर्थ काय? आपला समाज नवविचार करायला नकार देतो आहे काय? हे कसल्या समाजरोगाचे लक्षण? विवेकशीलतेचे मूल्य आपल्या समाजातून लोप पावत चालले आहे की काय? का विवेकशीलता आपल्याला नकोच आहे?

आपल्या राज्यात लेखकांनी असहिष्णुतेच्या विरोधात पुरस्कार परत केले. त्यावर खूप कडव्या प्रतिक्रिया उमटल्या. खूप लोक कडवट बोलले. राजकीय पक्षांच्या राजकीय प्रवक्त्यांना या लेखक-कवींबद्दल, त्यांच्या मतांबद्दल जराही सहानुभूती दिसली नाही. या प्रवक्त्यांनी मुजोरीने बजावले की, तुम्ही कुणाचे तरी हस्तक आहात. तुम्ही कट कारस्थानाच सहभागी आहात. हे प्रवक्ते लेखकांना तुम्ही लिहायचे बंद केले तरी काही फरक पडणार नाही एवढेच सुनवायचे बाकी राहिले होते. दुसरी बाजू ही हिणकस ठरवायची. तिचा तिरस्कार करणारी, नि:पात करायची भाषा काहींनी बोलायची, काहींनी त्यांना ठार मारायचे अशी ही कलाबाज व्यूहरचना दिसते. पण या विरोधात समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत कशा नाहीत? लेखक, कवी, चित्रकार, कलाकार, अभिनेते, शास्त्रज्ञ, पत्रकार, हे समाजाचे डोळे असतात. म्हणून त्यांच्याकडे जास्त संवेदनशील माणसे म्हणून पाहिले जाते. या डोळ्यांना फोडणाऱ्या शक्तीविरोधात आपला समाज एकवटत कसा नाही? की आपल्याला डोळ्यांचे महत्त्वच नाही? आजची तरुणाई सोशल मीडियाचा वापर करण्यात पुढे आहे याचे कौतुक आहे. ही तरुणाई नवा विचार, वेगळा विचार मांडणाऱ्या, समाज पुढे नेणाऱ्या या संवेदनशील माणसांची नालस्ती चालू असताना काय करत होती? तर ती पुरस्कार परत करणाऱ्यांना शिवीगाळ करत होती. संपादक अग्रलेखांतून या वेगळा विचार करणाऱ्यांना दूषणे देत होते. पण मुळात हे का घडत आहे? ही वेळ कुणी आणली याचा विचार ना तरुणाईने केला ना थोर पत्रपंडित संपादकांनी. शब्दबंबाळ सामने रंगवण्यातच सर्वांनी मनापासून रस घेतला. पुरस्कार वापसी जशी सरकार विरोधात होती तशी ती अपप्रवृत्तींना पोसणाऱ्या, नवा विचार करण्याचे नाकारणाऱ्या समाजविरोधातही होती हे झाकून ठेवण्यात आले. त्यात माध्यमे पुढे होती. ज्यांनी नवविचारांचा आरसा व्हायचे त्यांनीच तो होण्याचे नाकारणे हे कशाचे लक्षण आहे?

महाराष्ट्र आज कोणत्या दिशेने निघाला आहे? असमंजसपणा, अस्मितांची संकुचितता, सनातनी आत्मगौरव, कालबाह्य परंपरांचे उदात्तीकरण, हिंसेचे समर्थन, खूनांचे समर्थन, या गोष्टी आज महाराष्ट्रात प्रतिष्ठित होऊ लागल्या आहेत. आज जे वातावरण आपल्या इथे आहे त्याची तुलना फेब्रुवारी १९१९ या वर्षी मुसोलिनीने इटलीत सुरू केलेल्या कारनाम्यांशी करता येईल. त्याने फॅसिस्ट संघटना बळकट केली. विरोधकांच्या सभा उधळणे, त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न केले. अनेक विरोधकांचे खून केले. समाजात यथेच्छ अनाचार माजवून त्याने स्वत:ची दहशत माजवली. विरोधी विचारवंत, नेत्यांचे खूनसत्र घडवून विधिमंडळात स्वत:चे बहुमत स्थापन केले. नंतर स्वत: पंतप्रधान झाला. त्याने इटालियन जनता कलाबाज मार्केटिंगच्या तंत्राने, दहशतीने कब्जात घेतली.

या फॅसिस्ट संघटनेला त्यावेळच्या अनेक इटालियन लेखक, विचारवंत, तत्त्वज्ञांनी पाठिंबा दिला होता. मुसोलिनीने इटलीत दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्याने त्या समाजाची दशकभर नवविचारांशी फारकत झाली होती. फॅसिस्टांचे मार्केटिंग एवढे डोळे दिपवणारे, बुद्धी गुंग करणारे होते की, भले भले त्याला बळी पडले.

सांगायचा मुद्दा असा की, स्मारकांची केवढी रेलचल झाली आहे! त्यातून हितसंबंधीयांची दुकानदारी चालेल, बाकी काही होणार नाही. समाजात नवविचार वाढीला लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण करणे गरजेचे आहे. उलट ज्यांनी नवविचार मारले, त्यांची स्मारके सरकारी खर्चाने उभी करणे म्हणजे समाजाला आणखी गाळात घालण्याचे कृत्य होय. समाजाने याबाबत सजग राहिले पाहिजे. सतत जागरूक राहणे हीच स्वातंत्र्याची किंमत असते!

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : २४/११/२०१५

३० किलो तांदळासाठी, का मारिला गुरुजी माझा?

भाऊबीजेच्या दिवशी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे आणि शिक्षक भारतीचे शेकडो कार्यकर्ते यांची नकाशे कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांना धीर दिला. 

ऐन दिवाळीत शिक्षकांची वेदना मांडणारी एक पोस्ट व्हॉटसअॅपवर फिरत होती. ती अशी –

का मारिला गुरुजी माझा?

अरे, एवढा सिंचन घोटाळा झाला

त्याचा तपास गुलदस्त्यातच राहिला

आणि, ३० किलो तांदळासाठी

का मारिला गुरुजी माझा?

कित्येक कोटीचा चिक्की घोटाळा

त्याला काय न्याय तुम्ही दिला?

५१ कोटीच्या डाळीचा स्टॉक करणाऱ्यांना

शिक्षेऐवजी चोरी चुपके भेट दिली गोदामाला

वर्षांपूर्वी देशात नमोचा गजर झाला

अच्छे दिन चा डांगोरा पिटला

आणि ३० किलो तांदळासाठी

का मारिला गुरुजी माझा?

व्हॉटसअॅपवरच्या पोस्ट या उत्स्फूर्त असतात, पण त्या लोकभावना दर्शवतात. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदऱ्याच्या आदिवासी भागातील जिल्हा परिषद शाळेचे संवेदनशील मुख्याध्यापक विजय नकाशे यांना शाळेत ३० किलो तांदूळ कमी भरले म्हणून निलंबित केले गेले. त्यानंतर त्यांनी शाळेतच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ऐन दिवाळीत घडलेल्या या घटनेनंतर त्यासंबंधी संताप व्यक्त करणारे मेसेज, पोस्ट राज्यभर अनेकांच्या मोबाइलवर फिरत होत्या. व्यवस्था कशी निबर झालीय, ती किरकोळ कारणांसाठी सामान्यांचा बळी घेते, बड्यांना मात्र गुन्हे माफ करते. नकाशेंचा खून शिक्षणव्यवस्थेने, सरकारने केलाय अशी लोकांची भावना झाली आहे.

नकाशेंनी आत्महत्या का केली?

त्यांच्या शाळेत पंचायत राज कमिटी आली होती. पोषण आहारातील ३० किलो तांदूळ कमी भरले म्हणून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. नकाशेंना तो धक्का सहन झाला नाही. कमिटी येणार म्हणून त्यांनी स्वत: पत्नीच्या बचतीचे पैसे मोडून ४० हजार रुपये शाळेच्या रंग रंगोटीवर खर्च केले होते. शाळा चकाचक केली होती. आयुष्यात कधीही चुकीच्या गोष्टीला थारा त्यांनी दिला नव्हता, असे त्यांचे सहकारी सांगतात. ३० किलो तांदूळ कमी भरल्याने मात्र ते गुन्हेगार ठरले. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी पत्नी आणि मुलांना लिहिले- मला प्रामाणिकपणाचे फळ मिळाले आहे. आता जीवनात अर्थ नाही. मला माफ करा. नकाशे कुटुंबाची दिवाळी अंधारात गेली. राज्यातल्या शिक्षक बिरादारीवर या घटनेचा मोठा आघात झाला.

नकाशेंच्या आत्महत्येची बातमी व्हॉटसअॅपवरून अख्या राज्यात फिरली. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी शिक्षक आणि शिक्षक संघटना अमरावती जिल्हा अधिकारी ऑफिसवर पोचले. त्यांनी निषेधाची निवेदने दिली. अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याने शिक्षक आधीच वाकला होता. आता खिचडीने त्याचा बळी घेतला. या आत्महत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे. या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत.

विजय नकाशेंना न्याय द्या आणि अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यांतून शिक्षकांना मुक्त करा या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबर पासून राज्यभर शिक्षक आंदोलन करणार आहेत. नकाशेंवर जी वेळ आली ती आपल्या प्रत्येकावर येऊ शकते या भीतीच्या भावनेतून राज्यातील सारी शिक्षक बिरादारी संतप्त झाली आहे. नकाशेंच्या आत्महत्येचा धसका प्रत्येक शिक्षकाने घेतला आहे. यावर्षीच्या दिवाळीत प्रत्येक शिक्षक चिंतेत दिसला. अच्छे दिन येणार अशी आरोळी ठोकून सत्तेवर आलेले राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्याला न्याय देत नाही अशी राज्यभरातल्या शिक्षकांची भावना होत आहे.

या आत्महत्येपूर्वी अनेक शिक्षकांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. वस्ती शाळा शिक्षक गांजलेले होते. तो प्रश्न आता सुटला असला तरी पूर्वी त्यांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत होते. त्यातल्या काहींवर काही वर्षांपूर्वी आत्महत्या करण्याची वेळ आली होती. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न आ वासून आहे. त्यातले लाखो शिक्षक आज नोकरी जाईल किंवा उद्या अशा भीतीच्या सावटाखाली दररोज शाळेत येतात. चितेंतच घरी जातात. यातल्या अनेक शिक्षकांचे मानसिक ताणामुळे आरोग्य बिघडले. त्यातून आजार जडले. हृदयविकारासारख्या आजारांना काहींना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांची एक प्रकारे भयानक कोंडी शिक्षणखात्याकडून होत असल्याचे चित्र आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षकांना सतत बदनाम केले जात आहे. काही चुका झाल्या तर मुख्याध्यापकांना, शिक्षकांना जेलमध्ये टाकू अशी भाषा खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत केली होती. त्यामुळे राज्यातला प्रामाणिक शिक्षक उद्विग्न आहे, ताणाखाली आहे. अशैक्षणिक कामाचे ओझे, समाजाच्या वाढत्या अपेक्षा, कामाचा वाढता व्याप आणि वरून सतत गुन्हेगार ठरण्याची भीती या कोंडीत शिक्षक सापडल्याचे चित्र आहे. याच कोंडीने नकाशेंचा बळी घेतला आहे. आता तरी सरकारने शिक्षक आणि शिक्षणाकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. अन्यथा राज्यातली शिक्षणव्यवस्था मोडून पडलेली बघायची वेळ आपल्यावर येईल.

नकाशेंना ज्या ३० किलो तांदळामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली हे अशैक्षणिक काम आहे. या पोषण आहाराच्या कामासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. सर्व प्रकारच्या शिक्षणबाह्य कामांतून शिक्षकांची मुक्तता करायला हवी अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

नकाशेंच्या निमित्ताने साऱ्या शिक्षक बिरादारीला सन्मान द्यावा ही मागणी ऐरणीवर आली आहे. सरकारने त्यावर कार्यवाही करायला हवी. पण शिक्षणमंत्री आणि सरकार या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. नकाशेंच्या निमित्ताने शिक्षकांच्या दु:खाची जखम भळभळत असताना सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण ऐन दिवाळीत नेटवरून जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार शाळा आठ तासांची सक्तीची करायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आठ तास शाळा म्हणजे आठ तास विद्यार्थ्यांना शाळेत कोंबायचे असा हा निर्णय आहे. म्हणजे शाळांचे कोंडवाडे करायचे, शिक्षण आनंददायी करण्याऐवजी शिकण्याच्या वयात मुलांना शाळेची भीती वाटेल असे हे धोरण आहे. शिक्षण फक्त शाळेतच होत नसते. शाळेच्या बाहेरचाही अवकाश (स्पेस) मुलांच्या जडणघडणीसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. या बाबींचा विचार सरकारने नवे धोरण आखताना केलेला नाही, अशी टीका केली जाते आहे, ती रास्त आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत घाईगडबडीत विचार करायला वेळ न देता धोरण जाहीर करायचे आणि सूचना मागवायच्या ही पद्धत आक्षेपार्ह आहे.

या नव्या धोरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांचाही छळ होईल, अशी भूमिका अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी घेतली आहे. सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या बाबतीत अनेक नवनवे प्रयोग यापूर्वी केलेत. त्या प्रयोगांची दखल देशातील इतर राज्यांनी घेतली आहे. आपल्याकडे साने गुरुजी, ताराबाई मोडक यांनी शिक्षणात प्रयोग केले. बालवाडीचा प्रयोग महाराष्ट्रातून पुढे आला. मुलांना आनंददायी शिक्षण कसे द्यावे याचा प्रयोग साने गुरुजींनी अमळनेर परिसरात केला होता. पण सरकार या वारशाकडे बघायला तयार नाही. उलट आनंददायी शिक्षणाच्या दोऱ्या कापण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

अलीकडे राज्य सरकारने शिक्षकांपाठोपाठ भाषा विषयांनाच कात्री लावण्याचा प्रयत्न केलाय. व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली मराठी, हिंदी, इंग्रजीला पर्याय दिलाय. स्किल इंडिया च्या नावाखाली मराठी माध्यमिक शाळांतून हिंदी, तर अन्य माध्यमांच्या शाळांतून मराठी आणि इंग्रजी या भाषांनाच हद्दपार करण्याचा फतवा शिक्षण मंडळाने जारी केलाय. त्या अगोदर कला, क्रीडा, शिक्षकांना हद्दपार करायला निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता मराठी आणि हिंदी शिक्षकांना हद्दपार करून भाषा शिक्षणाचे वाटोळे सरकार करणार आहे. मराठीचे अभिमानी सरकार मराठीला या ठेचायला निघाले आहे.

राज्यातील ३५० शाळांत सरकार व्यावसायिक शिक्षण सुरू करणार आहे. राज्यात त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी, मराठी, हिंदी या तीन भाषा शाळेत शिकवतात. आता या निर्णयामुळे प्रथम भाषेशिवाय द्वितीय व तृतीय भाषेला पर्याय म्हणून व्यवसाय शिक्षण देण्यात येईल. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळेल त्यांना भाषेचे शिक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांची भाषिक ओळख मिटवून त्यांना केवळ मजूर बनवणारा आहे. भाषा शिक्षणाला पर्याय देणे म्हणजे भाषा शिक्षणाला तिलांजली देणे आणि भाषाच मारून टाकणे होय. यात पहिला बळी मराठी भाषेचा जाणार आहे. शिक्षणाचा उद्देश केवळ रोजीरोटी मिळवणे हा नसून विद्यार्थ्यांला जबाबदार नागरिक बनवणे हा आहे. स्किल इंडिया च्या नावाखाली ग्रामीण, गरीब, बहुजन मुलांना स्किल्ड लेबर बनवायचा सरकारचा घातकी विचार दिसतो. जबाबदार नागरिक बनण्याचा आणि जीवनात पुढे जाण्याची संधी हिरावून घेण्याची अधिकार सरकारला कुणी दिला? कला, क्रीडा शिक्षणाचा मुलांचा अधिकारही हे सरकार हिरावून घेणार, जबाबदार नागरिक बनण्यातही अडथळा आणणार हा सरकारचा उद्योग राज्यातल्या मुलांच्या भविष्याशी खेळणार आहे. शाळांच्या अंगणात या सगळ्या सरकारच्या उद्योगांमुळे मोठा असंतोष आहे. त्याचा भडका कधीही होऊ शकतो.

नकाशेंसारख्या आत्महत्या इतर शिक्षकांनीही करायची सरकार वाट पाहत आहे का?

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १७/११/२०१५

बुद्धाच्या भूमीने मार्ग दाखवला आहे...

बिहारात भाजप, संघ परिवाराचा पराभव होणे याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. बिहार ही गौतम बुद्धांची भूमी आहे. देशातला हा सगळ्यात जागरूक असा प्रदेश आहे. इथली माणसे खूप शहाणी आहेत. ते निवडणूक निकालात दिसले आहे. या भूमीने देशाला चंद्रगुप्त, चाणक्य दिले. वैदिक विरुद्ध अवैदिक अशी वैचारिक घनघोर लढाई या भूमीने पाहिली. बुद्धाचा धम्म वाढताना या भूमीने पाहिला. त्या धम्माचा वैदिकांनी केलेला पराभव पाहिला. त्या पराभवात झालेला रक्तपात अनुभवला. राम-कृष्णाच्या चरित्राशी, वारशाशी इथली माणसे दररोज नाते सांगतात. बाबरी मशीद पाडायला निघालेल्या लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा या बिहारनेच अडवली होती. त्या अडवाणींच्या वाढदिवशीच संघ परिवाराला, भाजपला स्वत:चा पराभव पाहावा लागला. बिहारींची ही भेट अडवाणींना पचली असेल काय?

पिछडा पावे सौ में साठ ही घोषणा समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी दिली आणि १९६० च्या दशकात उत्तर भारतात पिछडा म्हणजे ओबीसी आणि अन्य मागासवर्गीय समूहाला जाग आली. या घोषणेने केवळ पीडित जाती जागृत झाल्या नाहीत, तर नवी सामाजिक न्यायाची लढाई उभी राहिली. बिहारच्या निवडणूक प्रचारात नीतीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव हे नेते मोदींना विरोध म्हणजे आगडे आणि पिछडे यांची लढाई आहे असे जे म्हणत होते, त्याचा अर्थ त्या घोषणेशी जोडलेला होता.

बिहारमध्ये नीतीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्या ऐतिहासिक विजयाने पिछड्यांच्या लढाईने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हे दोघेही लोहिया यांच्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईतून पुढे आलेले ओबीसी नेते. नीतीश कुर्मी, तर लालूप्रसाद यादव आहेत. या जाती पारंपरिक सत्तेच्या परिघात नव्हत्या. साऱ्या उत्तर भारतात उच्चवर्णीयांच्या हातात सत्ता होती. त्यात पिछड्यांनाही वाटा मिळावा ही लोहिया यांची मागणी होती. पुढे मंडल यांच्या क्रांतीने सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस हे सूत्र मांडले. त्यातूनच कर्पूरी ठाकूर, बी. पी. मंडल, मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीशकुमार, लालूप्रसाद, उपेंद्रसिंग कुशवाहा हे नेते पुढे आले. आज देशभरात ओबीसी जातीतून पुढे आलेले अनेक नेते राजकारणात काम करत आहेत.

सत्तेच्या वर्तुळात माझा माणूस या जादुई सूत्राची किमया आताच्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर दिसली आहे. या निवडणुकीत नीतीश-लालू यांनी उघडपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराचा अजेंडा लोकांना समजावून सांगितला. त्याला निमित्त घडले सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आरक्षणाबद्दलच्या वक्तव्याचे. भागवत म्हणाले, आरक्षणाचा आम्ही फेरविचार करू. त्याच्या फेरविचारासाठी अशासकीय समिती नेमू. संघ परिवार हे भाजपाचे सुप्रीम कोर्ट आहे. संघ बोले भाजपा चाले अशी स्थिती आहे. संघ कितीही आम्ही राजकारणात नाही असे म्हणत असला तरी ते ढोंग आहे हे आता लोकांना कळून चुकले आहे. संघ परिवाराने संविधानाच्या समीक्षेसाठी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शासकीय समिती नेमली होती. या संविधान पुनरावलोकन राष्ट्रीय मंडळाचे अध्यक्ष न्या. एम.एन. वेंकटचलय्या होते. संघाचे तेव्हाचे सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी तर हे संविधान मोडीत काढले पाहिजे असा आदेशच सरकारला दिला होता. संघाचे एक सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी बंच ऑफ थॉट्स या पुस्तकात १९६६ सालीच संविधान, आरक्षण या गोष्टींना संघाचा विरोध का आहे हे जाहीररित्या मांडले आहे.

भागवत यांच्या आरक्षणाबद्दलच्या वक्तव्यानंतर बिहारमध्ये त्याची सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पुढे दादरीचे हत्याकांड, फरिदाबादचे कोवळ्या दलित मुलांचे जळितकांड, गाईच्या शेपटाला धरून अल्पसंख्याकांवरचे हल्ले, बिहारींना पाकिस्तानी ठरवणे, नीतीशकुमारांच्या डीएनएला खराब ठरवणे, लालूप्रसादांची जंगली म्हणून हेटाळणी करणे, या साऱ्या प्रकरणातून आमचा अपमान होतोय हे बिहारींना जाणवले. त्यामुळे दिल्लीनंतर बिहारमध्ये संघ परिवाराचा लाजीरवाणा पराभव झाला. त्याची जबाबदारी संघ घेणार नाही. लबाडीने ते खापर भाजपवर फोडेल. संघ परिवाराने स्वत:च्या छत्रीखालील साऱ्या संघटना बिहार निवडणुकीत कामाला लावल्या होत्या. भाजपने रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पु यादव हे मागासवर्गीय चेहरे सोबत घेत पिछड्यांमध्ये फूट पाडण्याचा मोठा डाव टाकला होता, पण त्याला यश आले नाही. सारे पिछडे नीतीश यांच्या मागे उभे राहिले. बिहारची निवडणूक म्हणजे साधी सोपी गोष्ट नव्हती. मोदी-शहा यांच्याकडे १०-१० हेलिकॉप्टर, प्रचंड पैसा, डझनभर केंद्रीयमंत्री प्रचारात टाळ उडवायला होते. शिवाय आगलावू भाषणे करणारे साधू, साध्वी हेही होते. या सर्व लवाजम्याला नीतीश यांनी जनता परिवार, काँग्रेस यांची मोट बांधून थोपवले. बिहारातून अक्षरश: पळवून लावले. सामान्य माणसांच्या बळावरच हे घडले.

नीतीश यांचा चेहरा विकासवादी आहे. गुन्हेगारी संपवणारा मुख्यमंत्री, प्रशासन पारदर्शक आणि गतिमान करणारा नेता, सर्व जातिगटांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारा लोकनेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. ती लोकांना जास्त भावली. बिहारात नीतीश विरुद्ध मोदी असा सामना झाला. त्यात नीतीश सरस ठरले. मोदींना या निवडणुकीने उघडे पाडले आहे. मोदी केवळ प्रचारपुरुष आहेत. ते भाषणे ठोकतात. काम काही होत नाही. दीड वर्षात ते महागाई कमी करू शकले नाहीत, तरुणांना रोजगार देऊ शकले नाहीत, हे या निवडणुकीत नीतीश यांनी स्पष्टपणे मांडले. लोकांना ते पटले. विकास, अच्छे दिन तर बाजूलाच राहिले, पण देशात हिंसक वातावरण वाढले. लेखक-कलाकारांना पुरस्कार परत करण्याची वेळ आली. संवेदनशील लेखकांना तुम्ही लिहिणे थांबवा असे देशाचा सांस्कृतिकमंत्री म्हणतो आणि मोदी ते चालवून घेतात. याचा अर्थ लोकांना कळला आहे. अरुण जेटली यांनी लेखकांच्या पुरस्कार वापसीला कागदी क्रांती म्हणून हेटाळले. ती बिहारमध्ये भोवली.

बिहारात भाजप, संघ परिवाराचा पराभव होणे याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. बिहार ही गौतम बुद्धांची भूमी आहे. देशातला हा सगळ्यात जागरूक असा प्रदेश आहे. इथली माणसे खूप शहाणी आहेत. ते निवडणूक निकालात दिसले आहे. या भूमीने देशाला चंद्रगुप्त, चाणक्य दिले. वैदिक विरुद्ध अवैदिक अशी वैचारिक घनघोर लढाई या भूमीने पाहिली. बुद्धाचा धम्म वाढताना या भूमीने पाहिला. त्या धम्माचा वैदिकांनी केलेला पराभव पाहिला. त्या पराभवात झालेला रक्तपात अनुभवला. राम-कृष्णाच्या चरित्राशी, वारशाशी इथली माणसे दररोज नाते सांगतात. बाबरी मशीद पाडायला निघालेल्या लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा या बिहारनेच अडवली होती. त्या अडवाणींच्या वाढदिवशीच संघ परिवाराला, भाजपला स्वत:चा पराभव पाहावा लागला. बिहारींची ही भेट अडवाणींना पचली असेल काय?

या निवडणुकीत विकासाचे खरे मॉडेल कोणते? गुजरातचे की बिहारचे? की इतर आणखी वेगळे? कायदा सुव्यवस्था, अर्थनीती, संघाची शिरजोरी, बिहारींचा गौरव, राष्ट्रीय स्तरावरचे नेतृत्व, सुशासन, असहिष्णुता, सेक्युलॅरिझम या मुद्द्यांचा कस लागला. बिहारींनी मोदी आणि असदुद्दीन ओवेसी या दोघांनाही नाकारले. हिंदू मध्यम जाती एक झाल्या तर उच्चवर्णीयांचे हिंदुत्व पराभूत होते हे सूत्र बिहारने दाखवून दिले.

नीतीश यांच्या विजयाने मोदींच्या भाजपांतर्गत दादागिरीलाही शह बसला आहे. देशातले राजकारण नीतीश यांच्या विजयाने कूस बदलते आहे. भाजप हा पक्ष संघाचा अजेंडा घेऊन काँग्रेसेतर मध्यम मार्गी राजकीय पक्षांना हरवू शकत नाही हे बिहारात दिसलेच, पण त्याआधी दिल्लीतही केजरीवाल यांच्या विजयात पाहायला मिळाले होते. ममता बॅनर्जी, मुलायसिंह यादव, जयललिता, करुणानिधी, चंद्राबाबू नायडू, के. चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांना भाजप हटवू शकत नाही. त्या पक्षांच्या विभागात भाजपला आघाडी करावी लागते. स्वत:ची ताकद वाढवता येत नाही.

संघ परिवाराला माहीत आहे की, बिहारमधून एकता, सहिष्णुतेचा संदेश देशात जातो. बिहारात एकता, सहिष्णुतेचा नीतीश यांच्या रूपाने विजय झाला. एकतेचा विजय म्हणजे संघाच्या द्वेषवादी विचाराचा पराभव. मोदी-संघ द्वेषाच्या विचाराने देश हाकू पाहत होते. बुद्धाच्या बिहारने द्वेषाच्या विचारकांना धुडकावले. संघाला हा मोठा तडका आहे. देशाला या विजयाने मार्ग दाखवला आहे. दिल्लीचा रस्ता बिहारमधून जातो. बिहारने सहिष्णुतेच्या राजकारणाला विजयी केले. हे राजकारण देशपातळीवर आकाराला येत आहे. संघ, मोदी यांनी यातून योग्य तो धडा घ्यावा, असा बुद्ध भूमीचा संदेश आहे. अन्यथा पुढील काळात दिल्लीचे तख्त बदलल्याशिवाय राहणार नाही.­

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १०/११/२०१५