अशोक सिंघल यांच्या श्रद्धांजली
कार्यक्रमात संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतीच माझ्या हयातीतच राम मंदिर उभे
राहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर अयोध्येत ताबडतोब हालचाली सुरू झाल्या. विश्व
हिंदू परिषदेने दगड, विटा जमा करणे सुरू केले. यामागचे खरे कारण आहे उत्तर प्रदेशात
होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका. जसजशी या निवडणुका जवळ येतील तसतसे राममंदिराचे
राजकारण पेट घेईल असे दिसते.
उत्तर प्रदेशातील अयोध्येतल्या
राममंदिर उभारणी आंदोलनाविषयी जाणून घ्यायचे असेल तर नव्या पिढीने आनंद पटवर्धन यांचा
राम के नाम हा वृत्तपट बघितला पाहिजे. रामजन्मभूमीचा वाद, रामरथ यात्रा, बाबरी मशिद
पाडण्याचा संघ परिवाराचा पराक्रम आणि देशभर त्यानिमित्ताने पसरलेले उन्माद कसा होता,
हे या वृत्तपटात बघायला मिळते. २ मार्च १९९७ पर्यंत या वृत्तपटावर बंदी होती, नंतर
ती उठवली गेली. हा वृत्तपट पाहताना लक्षात येते की, राममंदिराचा वाद हा राजकीय होता.
या मुद्द्याला संघ परिवार निवडणुका येताच कसा बढावा देतो. सोयीस्कररित्या कसा बासनात
बांधून ठेवतो, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. बरोबर दीड वर्षांनी उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या
निवडणुका होत आहेत. बिहारात नाक कापले गेले. आता उत्तर प्रदेशात परत हार झाली तर संघ
परिवाराचे पुरते कंबरडेच मोडेल. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाचे खूप मोठे राजकीय खच्चीकरण
होईल. कारण अच्छे दिन आणू असे सांगत मोदी सत्तेवर आलेत. अच्छे दिन तर जाऊ देत, पण परिस्थिती
बिघडत चालली आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला गुंगवणारा भावनिक मुद्दा उभा केला नाही, तर
भाजप, संघ परिवाराचे वस्त्रहरण लवकरच होईल.
हे वस्त्रहरण उत्तर प्रदेशात
भाजप हरला तर ठळक दिसेल. ते होऊ नये म्हणून संघ परिवाराकडे राममंदिराचे महत्त्वाचे
हत्यार आहे. १९९० साली भाजपची राजकीय परिस्थिती नाजूक होती. त्याआधी १९८४ साली फक्त
दोन खासदार निवडून आले होते. या पक्षाला जनाधार नव्हता. अशा परिस्थितीत हातपाय हलवावे,
जनाधार मिळवावा म्हणून भाजपने १९९० साली रामरथ यात्रा सुरू केली. जपानी टोयोटा गाडीला
रामरथ नाव दिले. ही यात्रा गुजरातमधून सुरू झाली. तेव्हाचे भाजप अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी
या यात्रेचे नेतृत्व करत होते. रथावर आक्रमक शैलीतील रामाचे चित्र लावले होते. अडवाणी
जणू अंगात राम संचारला आहे, अशा जोशात भाषणे ठोकत वातावरण पेटवत निघाले होते. प्रमोद
महाजन या चतुर, कुशल नेत्याच्या देखरेखीखाली उत्तम नियोजन सुरू होते. पुढे रथ चाले,
मागून हिंसाचार उसळे.
राममंदिर आंदोलन पेटवण्यात
संघपरिवाराचा तेव्हा आणखी एक हेतू होता. ऑगस्ट १९९० मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान व्ही.
पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला होता. सारे मागासवर्गीय या मंडलचे लाभार्थी असल्याने
ते आपल्यापासून दूर जातील ही संघ परिवाराची भीती होती. मागासवर्ग म्हणजे मधल्या जातींचा
लोंढा रोखण्यासाठी संघाने राममंदिराचा भावनिक मुद्दा मंडल विरुद्ध कमंडलू असा उभा केला.
अर्थात त्यावेळी संघाला त्या राजकारणत काही प्रमाणात यशही मिळाले. बाबरी मशीद तोडण्याच्या
घटनेने या आंदोलनाचा शेवट झाला. ही भाजपने स्वत:चा पाय कुऱ्हाडीवर मारण्यासारखी कृती
ठरली. त्यात भाजपची पिछेहाट तर झालीच, पण देशात धर्म-जातीयवादी राजकारणाने जे डोके
काढले ते आजतागायत सुरूच आहे. त्यानंतर दंगली, बॉम्बस्फोट ही सत्रे सुरू झाली. शिवाय
मनामनांत धर्मांधतेचा विखार साचून आहे तो निराळाच.
आता उत्तर प्रदेशात विधानसभा
निवडणुका जिंकण्यासाठी राममंदिराचा मुद्दा पुन्हा उपयोगी येईल अशी भाजपची रणनीती दिसते.
त्यासाठी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दलाला पुढे करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची
चावी दलित, मागासवर्ग आणि मुस्लीम मतदारांच्या हातात आहे. दलितांची ताकद मायावतींच्या
बहुजन समाज पक्षाच्या मागे उभी आहे. मागासवर्ग (मध्यजाती) आणि मुस्लीम मुलायम सिंह
यांच्या समाजवादी पक्षाबरोबर आहेत. भाजप तीन कंबरवर आहे. अशा राजकीय परिस्थितीत मतदारांचे
विभाजन करावे लागते. ते धार्मिक आधारावर करायचे. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे वातावरण
पेटले तर दलित, मागासवर्गाची मते फुटतात. जातीवर धर्म एकदा हावी झाला की, बहुसंख्य
मतदार स्वत:ची जात विसरून स्वत:ला हिंदू म्हणवून भाजपाई होतो असा अनुभव भाजपला आहे.
कारण राममंदिर आंदोलन पेटवल्यावर १९९१ साली एकदाच उत्तर प्रदेशात बहुमत मिळाले होते.
तेव्हा या राज्यात ४२५ पैकी २२१ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर एकदाही या राज्यात
भाजपला बहुमत मिळाले नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार उत्तर
प्रदेशात २७ टक्के मागासजाती, २३ टक्के दलित आणि १६ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. या समीकरणामुळे
उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यादव आणि मायावती यांना अनुक्रमे मागास आणि दलितांचे महानायक
म्हणून मान्यता मिळाली. मागासवर्ग आणि दलितांमध्ये संघ परिवाराला कधीही मान्यता मिळालेली
नाही. संघाने कल्याण सिंह, ओमप्रकाश सिंह आणि विनय कटियार असे मासबेस असलेले नेते उभे
केले, त्यांना बळही दिले, पण तरी मुलायम व मायावतींची जादू काही ते कमी करू शकले नाहीत.
मंडल विरुद्ध कमंडलू या राजकारणाचा फायदा मुलायम, मायावती यांनाच झाला. काँग्रेसही
दिवसेंदिवस गाळात रुतली.
या राज्यात मुस्लीम मतदार
मुलायम सिंहांना आपला मोठा भाऊ मानतो. मुलायमही स्वत:ला मुल्ला मुलायम असे अभिमानाने
म्हणवून घेतात. त्यामागे मतांच्या राजकारणाचा भाग मोठा आहे. इथल्या मुस्लीम मतदारांची
मानसिकता अशी आहे की, मुलायम आणि मायावती यांच्यापैकी जो संघ परिवाराला हरवेल त्याला
मत देऊन घरी यायचे. त्यामुळे संघ परिवाराला मुस्लीम मते सोडून आपले राजकारणाचे गणित
मांडावे लागते. या विशिष्ट राजकीय परिस्थितीमुळे तथाकथित वरिष्ठ जातीय राजकीय नेतेही
निवडून येण्यासाठी मायावती आणि मुलायम यांच्या पक्षाची तिकिटे घेण्यात धन्यता मानतात.
यामुळेच मायावतींमागे ब्राह्मण, राजपूत या जाती काहीकाळ उभ्या राहिल्या होत्या. हे
राजकीय चित्र विस्कळीत करून नवी मतदाररचना उभी करायची तर संघ परिवाराला राममंदिर मुद्दा
पुन्हा पुढे आणावाच लागेल. त्यादृष्टीने अशोक सिंघल यांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात
संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतीच माझ्या हयातीतच राममंदिर उभे राहावे अशी
अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर अयोध्येत ताबडतोब हालचाली सुरू झाल्या. विश्व हिंदू
परिषदेने दगड, विटा जमा करणे सुरू केले. खरे तर हा प्रश्न आता न्यायालयासमोर पुढील
निर्णयासाठी अधिन आहे. न्यायालय राममंदिरासंबंधी जो निर्णय देईल, तो सर्व पक्षांना
मान्य व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीच्या लोकांनी आम्ही न्यायालयाचा
निर्णय मानू असे म्हटलेय. भाजपनेही न्यायालयाचा निर्णय आम्ही मानू अशी भूमिका घेतलीय.
पण राममंदिर प्रश्नावर एकूण संघ परिवाराची भूमिका संधीसाधू राहिली आहे. विश्व हिंदू
परिषदेची भूमिका संदिग्ध आहे. निर्णय बाजूने लागला तर ठीक, नाही लागला तर आम्ही म्हणतो
तेच खरे करू. इथे वाद उभा राहतो. ही भूमिका धार्मिक हिंसाचाराला जन्म देते.
उत्तर प्रदेशची निवडणूक
जशी जवळ येईल तसा हा मुद्दा आणखी पेटेल. आरक्षणाच्या मुद्द्याने जसा बिहार निवडणुकीत
संघाला फटका बसला, तसा या निवडणुकीत मंदिर मुद्द्याने बसू शकतो का, अशी चर्चा सध्या
होते आहे. ते कसे घडेल हे येत्या काळात कळेलच.
राजा कांदळकर
संपादक, लोकमुद्रा
rajak2008@gmail.com
पूर्व प्रसिद्धी - मी
मराठी live : २९/१२/२०१५
No comments:
Post a Comment