मोदींच्या तोंडावर बंड घडले, तुम्ही पाहिले?

 

परवा उरणमध्ये जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदराचे भूमिपूजन करायला आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या भागातील प्रकल्पग्रस्तांनी काळे झेंडे दाखवून स्वागत केले. आम्हाला कुणाचे भय नाही. शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो. आम्ही आमचा हक्क पदरात पाडून घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हा या प्रकल्पग्रस्तांचा बाणा आहे. काय आहेत त्यांच्या समस्या?

देशाचा पंतप्रधान खोटा वागतो, आगरी समाजाची फसवणूक करतो!

नरेंद्र मोदी यांचा निषेध असो!

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे!

साडेबारा टक्के भूखंड मिळालाच पाहिजे!

प्रकल्पग्रस्तांना न्याय नाकारणाऱ्या भाजप नेत्यांचा निषेध असो!

आगरी समाजात फूट पाडणाऱ्या भाजप नेत्यांचा निषेध असो!

या केवळ घोषणा नाहीत. उरण (जि. रायगड) तालुक्यातल्या आगरी, कोळी समाजातल्या हजारो शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या तोंडातून बाहेर पडणाऱ्या ठिणग्या आहेत. मुंबईत ११ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उरणच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) चौथ्या बंदराचे भूमिपूजन केले. त्यावेळी मोदींच्या तोंडावर उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी या घोषणा दिल्या. विरोध नोंदवला. काळे झेंडे फडकवले. हा विरोध का झाला?

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नरेंद्र मोदींनी जेएनपीटीजवळ अंबानी-अदानी यांच्या कंपन्यांच्या सेझच्या एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. त्यावेळी पाच प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हस्ते भूखंड दिल्याचे इरादापत्र देण्यात आले होते. त्या पाच शेतकऱ्यांनी ती इरादापत्रे अलिबागला कलेक्टर कचेरीत नेऊन दाखवली तर ती खोटी आहेत, असे सिद्ध झाले. तेव्हा ही बनावट इरादापत्रे रायगड जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाली. आमची फसवणूक मोदींच्या उपस्थितीत झाल्याची भावना साऱ्या आगरी समाजाची झाली. या इरादापत्रांची वेदना रायगड-ठाणे जिल्ह्यात आगरी समाजात गाजली. ही फसवणूक समाजाच्या काळजाला भिडली. त्यामुळे मोदींच्या निषेध झाला. भाजपवगळता सारे पक्ष या निषेध बंडात होते.

आगरी-कोळी समाजातील प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक हा काही नवा विषय नाही. विकासासाठी सरकार जमिनी घेते आणि शेतकऱ्यांची कशी ससेहोलपट होते, हे बघायचे तर उरण परिसरात या. फिरा. लोकांशी बोला. ३१ वर्षांपूर्वी जेएनपीटी बंदरात आगरी-कोळी समाजाच्या जमिनी गेल्या. ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, उरण, पेण, अलिबाग या परिसरात जेएनपीटी, सिडको आणि अन्य सरकारी प्रकल्पांत लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या. एकट्या जेएनपीटी बंदर आणि त्याला संलग्न प्रकल्पात ९५ गावांची जमीन सरकारने घेतली. ५० हजार हेक्टर जमीन या गावांतून सरकारने हस्तगत केल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे.

जमीन गेली करायचे काय?

आगरी-कोळी समाजाने ३१ वर्षांपूर्वी अॅड. दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष सुरू केला. १९८४ साली या प्रकल्पग्रस्तांनी रक्तरंजित लढा दिला. त्यात गोळीबारात पाच जण हुतात्मे झाले. लाठीमारात हजारो लोकांचे रक्त सांडले. हजारो लोक तुरुंगात गेले. स्वत: दि.बा. पाटील यांच्यावरही लाढीमार करून त्यांना रक्तबंबाळ केल्याचे प्रकरण त्यावेळी महाराष्ट्रभर गाजले होते. या रक्तरंजित संघर्षानंतर सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड देण्याची योजना बनवली. पुनर्वसनाच्या कायदा केला. काही प्रश्न सुटले जरूर, पण काही तसेच लोंबकळले. इथल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रत्येक संघर्षात या रक्तरंजित लढ्याची आठवण केली जाते. आमची जमीन घेऊन सरकार आम्हालाच उन्हातान्हात संघर्ष करायला, रक्त सांडायला का लावते? हा इथल्या प्रकल्पग्रस्तांचा सरकारला सवाल अाहे. यावेळी तो मोदींना होता.

जेएनपीटी बंदरात साडेतीन हजार खातेदार शेतकऱ्यांची जमीन गेली, पण त्यांना साडेबारा टक्के भूखंड मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा संघर्ष ऐरणीवर आलाय. म्हणूनच त्यांनी मोदींचना काळे झेंडे दाखवले. गेल्या ऑगस्टमध्ये मोदींनी जेएनपीटी बंदरात येऊन ४० मिनिटे भाषण ठोकले होते. विकास कामांच्या घोषणांचे बार उडवले होते. यावेळी मात्र मोदी फक्त १५ मिनिटेच आले. प्रकल्पग्रस्तांना फक्त त्यांचे हेलिकॉप्टर आल्याचे आणि गेल्याचे दिसले. मुंबईतल्या कार्यक्रमात मोदी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबद्दल एक शब्दही बोलले नाहीत. वाहतूकमंत्री नितीन गडकरीही काही बोलले नाहीत. त्याचा प्रकल्पग्रस्तांना राग आला आहे.

अगोदर खोटी इरादापत्रे दिली आणि आता पंधरा महिने होऊन गेले तरी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचे नाव नाही. त्यामुळे आगरी-कोळी समाज पेटला आहे. आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष, कामगार नेते श्याम म्हात्रे हे मोदींविरोधात आंदोलन करण्यात अग्रभागी होते. ते म्हणतात, “समाजातील प्रकल्पग्रस्तांची प्रचंड फसवणूक झाल्याची भावना आहे. केंद्र व राज्य सरकार विरोधात प्रकल्पग्रस्त पेटून उठलेत. त्याला मोदींच्या या दौऱ्यात तोंड फुटले. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या दुखण्याकडे लवकर लक्ष दिले नाही तर या भागात १९८४ सारखा रक्तरंजित संघर्ष बघायला मिळू शकतो. भाजपा सरकार आमचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फूट पाडत आहे. आजपर्यंत उरण-पनवेलचे सारे प्रकल्पग्रस्त दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढले. त्यांचा फोटो लावून सर्व जण एकोट्याने सरकारशी भांडत. यावेळी मात्र भाजपाने माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांना पुढे करून प्रकल्पग्रस्तांची भक्कम एकजूट तोडली आहे. संपूर्ण आगरी समाज, कोळी समाज आंदोलन तोडणाऱ्यांना माफ करणार नाही. दि.बा. पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी रक्त सांडले होते. ते रक्त आम्ही वाया जावू देणार नाही. फूटपाड्यांना धडा शिकवू. सरकारला प्रकल्पग्रस्तांपुढे नमावेच लागेल. आमच्या सहनशिलतेचा अंत सरकारने बघू नये?”

अन्यायाच्या विरोधात लढणे हा आगरी-कोळी समाजाचा स्वभाव आहे. १९२०-२५ या काळात हा समाज इंग्रजांच्या विरोधात लढला. काही जुलमी इंग्रज अधिकाऱ्यांचे त्यातून खूनही झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा आगरी समाजातील नेत्यांच्या केसेस लढवल्या. या समाजाचा हा लढण्याचा वारसा छत्रपती शिवरायांच्या काळापर्यत मागे नेता येईल. शिवरायांच्या मावळ्यांत, सैन्यात हा समाज अग्रभागी होता. मुळात स्वाभिमानी असलेली ही माणसे अन्याय झाला की, क्षणात पेटून उठतात. जिवाची पर्वा करत नाहीत.

या परिसरात एक म्हण प्रसिद्ध आहे-ऐनाचे भय ना, घेतल्या बिगर जाय ना! आम्हाला कुणाचे भय नाही. शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो. आम्ही आमचा हक्क पदरात पाडून घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हा या प्रकल्पग्रस्तांचा बाणा आहे. त्यामुळेच आजपर्यंतचे संघर्ष या प्रकल्पग्रस्तांनी यशस्वीपणे लढवले. नवी मुंबईतील सिडकोच्या विरोधातही प्रकल्पग्रस्तांचे सतत लढे होतात. दररोज मोर्चे, उपोषणे करावी लागतात. सिडको प्रशासनाच्या मनमानी विरोधात प्रकल्पग्रस्त नेहमी रस्त्यावर येतात. एकदा सिडकोचे एम.डी. संजय भाटीया म्हणाले होते, मी नक्षलग्रस्त भागात कलेक्टर होतो. मला नक्षलवाद्यांशी लढण्याचा अनुभव आहे. पनवेल-उरण प्रकल्पग्रस्तांशी सामना करायला मला अवघड जात नाही. भाटीया यांच्या या बोलण्यामुळेही प्रकल्पग्रस्त संतप्त आहेत. उरणचे जिल्हा परिषद सदस्य वैजनाथ ठाकूर एकदा बोलताना म्हणाले, आम्ही आमच्या प्रश्नांवर लढताना मेटाकुटीला येऊन वैतागून नक्षलवादी व्हावे असे तर भाटीया सुचवत नाहीत ना? भाटीया यांना आमचे प्रश्न सोडवायचे आहेत की नाहीत? ते आगरी-कोळी समाजातील तरुणांनी हिंसक व्हावे असे का टोमणे मारत आहेत. आता आम्ही मोदींना फक्त काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवला आहे. यापुढे दाद देणार नसाल तर मोठे बंड उभे राहिल. भाजप सरकारला ते महागात पडेल. आम्ही लढून मरू पण अन्याय गिळणार नाही?

दि.बा. पाटील यांच्या खांद्याला खादा लावून जे लढले त्यांचे श्याम म्हात्रे प्रतिनिधी आहेत. वैजनाथ ठाकूर हे तरुण पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. हे दोन्ही नेते जे सांगतात ती आगरी-कोळी समाजाची बंडाची भावना आहे. सततच्या अन्यायातून ती तयार झाली. महाराष्ट्रात इतर शेतकऱ्यांनी अन्याय सहन केले. इतर प्रकल्पग्रस्तांनी नमते घेतले. पण गेली ३१ वर्षे उरण-पनवेलचे शेतकरी न दबता, न नमता बंडाचा झेंडा फडकवत ठेवत आहेत. शेतकऱ्यांनो, आत्महत्या करू नका, मोडून पडू नका. नमू नका. घरात रडू नका, रस्त्यावर या. बंड उभे करा, असा त्यांचा सांगावा आहे. मोदींना काळे झेंडे दाखवून पुन्हा एकदा या शेतकऱ्यांनी आपल्या लढ्याचा वारसा सिद्ध केला आहे.

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : १३/१०/२०१५