माती पिकांना जन्म देते आणि लढणाऱ्या माणसांनाही...

नाना पाटेकर-मकरंद अनासपुरे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना करत असलेल्या मदतीवर शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील, नाटककार संजय पवार यांनी टीका केली आहे. पवार यांनी प्रश्न केला आहे की, आता चॅरिटी करताय, पण शेतकरी अडचणीत येण्यापूर्वीच आपल्या प्रतिष्ठेचा उपयोग का नाही केला? पण ते काही निळू फुले यांच्या मांदियाळीतले कलाकार नाहीत.

शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगलीच्या बांधावरून खळबळ माजवून दिलीय. ते म्हणाले की, नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे हे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याचा खेळ करून पीडित शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या खऱ्या दुखण्यापासून दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे. केंद्र व राज्य सरकार, उद्योगपती, शेतकरीविरोधी राजकीय गट यांची अभद्र शक्ती नाना-मकरंद यांच्या मागे आहे. ते सरकारचे एजंट म्हणून काम करत आहेत. त्यांची मदत शेतकरीविरोधी, त्यांंना पांगळे करणारी आहे.

रघुनाथदादा यांचे म्हणणे असे की, शेतकऱ्याला शेतीमालाला हमीभाव बांधून देण्यासाठी मोदी आणि फडणवीस सरकार टाळाटाळ करत आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. त्याविरोधात शेतकरी न्यायालयात गेले. पण तिथे मोदी सरकारने हमीभाव देता येणे शक्य नाही असे लिहून दिले आहे. मोदी सरकारच्या या चलाखीकडे लोकांचे लक्ष गेले तर शेतकरी पेटून उठेल. तसा तो पेटून उठू नये, मोदींची चलाखी लपून राहावी यासाठी नाना-मकरंद सरकारच्यावतीने शेतकऱ्यांमधला असंतोष दुसरीकडे वळवण्याचे काम करत आहेत.

रघुनाथदादा म्हणतात की, शेतकरी हे काही लुळेपांगळे, आंधळे, कुष्ठरोगी, लाचार नाहीत. त्यांना मदतीची भीक देऊन शेतकऱ्यांच्या राजकीय प्रश्नाचे गांभीर्य कमी होते. सरकारविरोधात हक्कासाठी लढण्याऐवजी शेतकरी स्वत:ला मजबूर मानू लागेल. आंध्रप्रदेशात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला सहा लाखांची मदत देतात. अशी मदत देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त करण्यासारखे नाही काय? नाना-मकरंद हे लोक शेतकऱ्यांना जे सावकार, सरकार, बँका, बाजारातील दलाल आत्महत्या करायला लावतात, त्यांच्याविषयी काही बोलत नाहीत. आपण मदत करतो याचा मात्र डांगोरा पिटतात. आजपर्यंत शेतकरी चळवळीत २९ शेतकऱ्यांचे सरकारने गोळ्या घालून खून केले. त्यांच्याबद्दल नाना-मकरंद यांचे काय म्हणणे आहे? आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचेही सरकारनेच खून केले!

रघुनाथदादा यांचे हे वक्तव्य सनसनाटी आहे. नाना-मकरंद ही चित्रपटक्षेत्रातील स्वत:चे स्थान स्वकर्तृत्वावर निर्माण केलेली माणसे आहेत. त्यांच्याबद्दल असे बोलणे अनेकांना आवडणार नाही. नाना-मकरंद हे चांगल्या हेतूनेच हे मदतीचे काम करत आहेत हे कुणीही मान्य करेन. म्हणून त्यांच्याबद्दल खरे म्हणजे रघुनाथदादांनीही शंका घेणे उचित ठरणार नाही.

यानिमित्ताने व्यक्त झालेल्या रघुनाथदादांच्या इतर मतांमध्ये मात्र तथ्य आहे. अशा मदतीने शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न सुटणार नाही. त्यांच्या आत्महत्याही थांबणार नाहीत. शेतकरी समाजाला सध्या एका भयावह आर्थिक दुष्टचक्राने घेरले आहे. गावात, शेतात आपण गेलो, कुठल्याही शेतकऱ्याशी बोललो की आपल्या ते लक्षात येते. स्वत: पिकवलेल्या शेतीमालाला काय भाव मिळावा हे त्यांच्या हातात नाही. एका हंगामात पिकवलेल्या मालाचे भाव त्या हंगामातही स्थिर राहत नाहीत, दररोज बदलतात. त्यात कधी कमी, कधी तुटपुंजी वाढ होते. कधी घरून माल बाजारात नेण्यासाठी लागणारे टेम्पोचे भाडेही सुटत नाही. या अस्थिरतेच्या परिणामी शेती पूर्णपणे जुगार ठरली आहे.

शेतकरी १०० रुपये शेतीत गुंतवतो, पण २५ ते ५० रुपये एवढीच त्याने विकलेल्या पिकाची किंमत येते. तेव्हा कर्ज काढून घेतलेले १०० रुपये देण्याची त्याची कितीही प्रामाणिक इच्छा असली तरी ते शक्य होत नाही. कारण आलेल्या उत्पन्नातून जगण्यासाठी काहीही न ठेवता सर्व उत्पन्न कर्ज फेडण्यासाठी देऊन टाकायचे ठरले तरी निम्म्या कर्जाचीही परतफेड त्याला शक्य होत नाही. या आर्थिक दृष्टचक्रात वर्षानुवर्षे होरपळत असलेले शेतकरी वैतागून आत्महत्या करतात. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात दररोज नको हे जिणे हा विचार चमकून जातो. दुष्काळ पडला तरी तोटा, पाऊस पडून पीक आले तरी तोटा.

तो भरून काढायचा तर स्वामिनाथन समिती, आदर्श मिश्रा समिती यांनी सुचवल्यानुसार शेतकऱ्यांना इन्िस्टट्यूशनल क्रेडिट, सिंचनाच्या सोयी, विजेचे कनेक्शन, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, जोडधंद्याला प्रोत्साहन, शेतीमालाला हमीभाव, पणनची व्यवस्था मजबूज करणे या सुविधा तत्काळ दिल्या पाहिजेत. त्या दिल्या जात नाहीत आणि नुसती कर्जमाफी केली जाते. त्यातून प्रश्न सुटत नाही. २००८मध्ये केंद्र सरकारने ६९११ कोटीची कर्जमाफी केली होती, तरी २००९-१४ या सहा वर्षात राज्यात ९६१४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विदर्भ-मराठवाड्यात त्या जास्त आहेत. या वर्षी (२०१५) आत्महत्यांची संख्या आणखी वाढली आहे.

आपले राज्यकर्ते इस्त्रायएलमध्ये जातात. तिथल्या तंत्रज्ञानाचे, शेतीचे कौतुक करतात. त्या देशात सरकारने ठरवलेल्या हमीभावापेक्षा कमी भाव देऊन कोणताही शेतीमाल व्यापारी, ग्राहक खरेदी करू शकत नाही असा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो. आपल्या राज्यकर्त्यांना ते माहीत नाही असे नाही. मग हा हमीभावाचा नियम आपल्या देशात का लागू होत नाही? ते न करून सरकार कुणाचे हितसंबंध जपत आहे?

शेतीच्या प्रश्नाकडे वरवरच्या मलमपट्टीच्या भूमिकेतून सर्वजण बघत आहेत. सरकार तर बघतेच, पण शेतकरी संघटना, राजकीय पक्षही तेच करत आले आहेत. शेतकरी नेते शरद जोशी एकाच वेळी शेतीमालाला हमी भाव बांधून द्या अशी आग्रही मागणी सरकारकडे करायचे आणि खाजगीकरण-जागतिकीकरण हे खुले धोरण उपयुक्त आहे; आपल्या शेतकऱ्याने टोमॅटो, मिरच्या परदेशात विकाव्यात म्हणजे चांगली प्रगती होईल असे म्हणायचे! ही विसंगत भूमिकाच त्यांच्या चळवळीला मारक ठरली. ज्या विदर्भात शेतकरी चळवळ प्रभावी होती, तिथेच आत्महत्या जास्त होताहेत हेही शरद जोशींच्या नेतृत्वाचे मोठे अपयश मानावे लागेल. त्यांचा भारत विरुद्ध इंडिया चा सिद्धान्तही तकलादू ठरला. रघुनाथदादाही त्याच चळवळीतील एक नेते आहेत हे नोंद घेण्यासारखे आहे.

मुळात महाराष्ट्रातला शेतीचा प्रश्न हा कोरडवाहू शेतीचा आहे. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये बहुसंख्य कोरडवाहू शेती करणारे आहेत हे ध्यानात घेतले पाहिजे. ऊस, कांदा ही पिके घेणारे शेतकरीच शेतकरी चळवळीत जास्त प्रमाणात आले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी ना सरकारने काही केले, ना शेतकरी चळवळीने.

नाना-मकरंद यांच्यासारख्या कलाकारांनी शेतकऱ्यांना सरकारविरुद्ध पेटवून उठवावे अशी रघुनाथदादांची इच्छा दिसते. स्वत: नाना-मकरंद यांनी मान्य केले आहेच की, आम्ही स्वत:ला जेवढे पेलवते तेवढे काम करतोय. बाकीचे इतरांनी करावे. स्वत:च्या मर्यादा त्यांनी मान्य केल्या तरी लोक त्यांना प्रश्न विचारणारच. नाटककार संजय पवार यांनी एक प्रश्न विचारला आहेच- शेतमालाला भाव मिळावा म्हणून शेतकरी आंदोलन करत होता तेव्हा तुम्ही कोठे होता? मॉलची वीज बंद करून शेतीचे वीजपंप सुरू करा अशी मागणी का नाही करत? आता चॅरिटी करताय, पण शेतकरी अडचणीत येण्यापूर्वीच आपल्या प्रतिष्ठेचा उपयोग का नाही केला? शहरी लोक मल्टिप्लेक्सला जातात तेव्हा तिकिटासाठी ३०० रुपये, पॉपकॉर्नला ८० रुपये मोजतात. बर्गरला पाहिजे तेवढे पैसे देतात. तेव्हा हे इतके महाग का, असे विचारत नाहीत. मग कांदा ८० रुपये किलो झाला तर गदारोळ का होतो? कांदा महाग झाला तरी ती किंमत शेतकऱ्याला मिळत नाही. दलाल, आडते तो पैसा अडवतात. संजय पवार नाना-मकरंद यांच्याकडून मोठी अपेक्षा करताहेत. पण नाना-मकरंद काही निळू फुले यांच्या मांदियाळीतले कलाकार नाहीत. निळू फुले यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत जाऊन प्रस्थापित राजकारणाला पर्याय उभा करायला मदत केली होती. प्रस्थापितांना मते देऊ नका. चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना निवडून आणा. गरिबांचे सामाजिक न्यायाचे राज्य आणा हे लोकांना सांगण्यापर्यंत निळूभाऊ पुढे गेले होते. त्यासाठी त्यांनी किंमतही मोजली होती. असे थोर कलाकार कमीच.

ही मतमतांतरे काही असोत. सध्या वावरात, बांधावर, विहिरीच्या थारोळ्यात मोठा असंतोष धुमसतोय. शेती पूर्ण उदध्वस्त होण्याच्या वाटेवर आहे. इंग्रजांच्या काळात यंत्रे आली. कारागीर, बारा-बलुतेदारांचे हात कापले गेले. आता नवी अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या माना कापत आहे. इंग्रजांच्या काळात म. गांधींनी शेतकऱ्यांना लढवत जगवले. आता शेतकरी समाज नव्या गांधींच्या शोधात आहे. भगतसिंग क्रांतिकारक कसे झाले? ते तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांचे पुत्र. तंबाखू पिकवली म्हणून त्यांच्या वडिलांना इंग्रजांनी जेलमध्ये टाकले. हा अन्याय बघून भगतसिंग क्रांतिकारक झाले. असे नवे भगतसिंग आज पिढीत शेतकऱ्यांच्या घरात घडत असतील काय? आपली माती पिकांना जन्म देते आणि लढणाऱ्या माणसांनाही. हा इतिहास न विसरलेला बरा.

राजा कांदळकर 

संपादक, लोकमुद्रा

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : २२/०९/२०१५