Tuesday, August 18, 2015

कॅलिडोस्कोप












संन्यासी, ज्याला चीन डरतो
जुलै महिन्यात जगभरच्या मीडियात एका संन्याशाची खूप चर्चा झाली. त्याच्या मुलाखती देश-विदेशात गाजल्या. दलाई लामा हे ते आदरणीय संन्यासी बौद्ध भिक्षू. तिबेट या सध्या चीनच्या कब्जात असलेल्या देशातील दलाई हे 14 वे लामा आहेत. तिबेटचा धर्म बौद्ध. त्या देशात गेली 600 वर्षे लामा हे तिबेटी समाजाचं आध्यात्मिक-राजकीय नेतृत्व करीत आहेत. लामा म्हणजे धर्मगुरू. दलाई म्हणजे समुद्रासारखा विशाल. दलाई लामा नुकतेच 80 वर्षांचे झाले. गेली 56 वर्षे ते भारतात मॅक्लोडगंज (धर्मशाळा) इथं राहातात.

1950 साली चीनने तिबेटवर आक्रमण केलं. तिबेटींनी या आक्रमणाला विरोध केला. दलाई लामांनी चीनबरोबर 17 कलमी सामंजस्य करार केला. त्यात तिबेटला स्वायत्तता द्यावी, इतर अधिकारांचं वाटप न्यायाने करावं असे मुद्दे होते. पण कपटी चीनने तो करार पाळला नाही. 2500 व्या बुद्धजयंतीच्या निमित्ताने तरुण दलाई लामा भारतात आले. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी त्यांची व्यथा समजून घेतली. त्यावेळी लामा तिबेटला परत गेले. मात्र 1959 साली ते तिबेटची राजधानी ल्हासा इथून पळून भारतात आले. नेहरूंनी त्यांना भारताचा पाहुणा म्हणून आश्रय दिला. भारतात ते सुरक्षित मानाने जगताहेत पण तिबेटी निर्वासित म्हणून उपरं जगणं त्यांना सतत टोचतं. त्यांनी जगभरातल्या 33 देशांतल्या करोडो तिबेटी निर्वासितांचं नेतृत्व करत चीनविरोधात लढा सुरू ठेवला आहे. आज तिबेटसह चीनमध्ये 40 करोड बुद्ध धर्मीय आहेत. ते दलाई लामांना मानतात. म्हणून चीन त्यांना घाबरतो. तिबेटला स्वायत्तता हवी ही लामांची मागणी आहे. चीनला ती मान्य नाही. दलाई लामा भारतातून तिबेटींचा स्वातंत्र्यलढा चालवत आहेत. दलाई लामा लहान मुलासारखं गोंडस हसतात. ते 80 वर्षांचे आहेत; पण तंदुरुस्त आहेत. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व प्रेरणादायी आहे. ते व्याख्यानं देतात, पुस्तकं लिहितात. त्यांची दिनचर्या बघितली तर आश्चर्यचकित व्हायला होतं.

ते पहाटे 3 वाजता उठतात. त्यानंतर अंघोळ करून 5 वाजेपर्यंत प्रार्थना ध्यान करतात. 5 ते 5.30 मॉर्निंग वॉक करतात. पाऊस असेल तर ट्रेडमिलवर चालतात. बरोबर 5.30 वाजता सकाळचा चहा-नाश्ता घेतात. नाश्ता करताना ते बीबीसी वर्ल्ड न्यूज बघतात. परत 6 ते 9 प्रार्थनेत ध्यानात जातात. 9 वाजता ते पुस्तक वाचायला बसतात. 11.30 वाजता त्यांचं दुपारचं जेवण होतं. धर्मशाळेत शाकाहार, बाहेर विदेशात असतील तर त्यांना मांसाहारही चालतो. जेवणानंतर 3.30 पर्यंत ते त्यांच्या कार्यालयात काम करतात. नंतर धर्मशाळेतल्या भक्तगणांना मार्गदर्शन करतात. 5 वाजता सायंकाळचा चहा घेतात. नंतर प्रार्थना-ध्यान करून 7 वाजता झोपतात. रात्रीचं जेवण ते घेत नाहीत.

दलाई लामांचे शरीरचिकित्सक तिबेटी डॉक्टर सांगतात की, त्यांचं शरीर एवढं भक्कम ऊर्जावान आहे की ते 113 वर्षे जगतील. यावर लामा म्हणतात, मला 100 वर्षे तर नक्कीच निरोगी जगायचं आहे. आज 80व्या वर्षी तरुणासारखी दिनचर्या असणाऱया लामांना दीर्घआरोग्य लाभेल यात शंकाच नाही.

गेली 56 वर्षे तिबेटींच्या स्वातंत्र्यासाठी, स्वायत्ततेसाठी ते लढत आहेत. चीनपुढे त्यांनी मिडल अॅप्रोचचा प्रस्ताव ठेवलाय. या प्रस्तावात म्हटलंय की, तिबेट चीनचाच भाग राहावा. पण चीनला अंतर्गत स्वायत्तता असावी. हा प्रस्तावही चीनने धुडकावून लावलाय. आता तिबेटींच्या लढ्याला यश कधी मिळेल? दलाई लामांना आपल्या मायदेशात कधी परतता येईल की नाही, हे सगळंच धूसर आहे. पण लामा आशावादी आहेत. लढेंगे, जितेंगे अशी त्यांना खात्री आहे. दलाई लामा जगभर बौद्ध धम्माचा प्रचार करतात. गेली 56 वर्षे तिबेटी स्वातंत्र्याला समर्थन मिळवत फिरतात.1989 साली त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. चीन-तिबेटातल्या 40 कोटी बौद्धांना हा माणूस प्रेरणा देतो. बंडाचं व्याकरण शिकवतो. म्हणून बलाढ्य कम्युनिस्ट चीन त्यांना घाबरतो.
....













शहाण्यांचा अपमान, दीडशहाण्यांचा सन्मान
अर्थशास्त्रातल्या महान संशोधनासाठी नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या डॉ. अमर्त्य सेन यांना मोदी सरकारने नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून अक्षरशः हाकलून दिलं. जगात देशाची मान उंचावणाऱया अशा महान व्यक्तीचा अपमान इतर देशांतल्या जनतेनं खपवून घेतला नसता. युरोप अमेरिकेत तर सरकारविरोधी आंदोलनं उभी राहिली असती. आपण मात्र शांत राहिलो. शिक्षण क्षेत्रातल्या मोदी सरकारच्या हस्तक्षेपाचा फटका फक्त अमर्त्य सेन यांना एकट्यालाच बसला नाही. अमर्त्य सेन यांनीच याविषयी देशातल्या इंडिया टुडे, इंडियन एक्प्रेस या माध्यमांना मुलाखती देऊन याविषयी माहिती दिली. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संस्थेत संचालक पदावरील डॉ. संदीप द्विवेदी यांच्या नियुक्तीवर अद्याप सरकारने शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. त्यांना लटकवून ठेवलंय. ख्यातनाम लेखक सेतुमाधवन यांना एका रात्रीत नॅशनल बुक ट्रस्टचं प्रमुखपद सोडण्याचं फर्मान काढलं गेलं. त्यांच्या जागी एका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारवंत स्वयंसेवकाला बसवलं गेलं. इंडियन काउढन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन या संस्थेत डॉ. लोकेश चंद्र यांच्या जागी अशा व्यक्तीला विराजमान केलं की तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधींपेक्षा नरेंद्र मोदींना दसपट महान मानतो. इंडियन काउढन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च या संस्थेचं प्रमुखपद येल्लाप्रगडा सुदर्शन राव यांना दिलं. गम्मत म्हणजे या गृहस्थांनी इतिहासात काहीही संशोधन केलेलं नाही. उलट एका लेखात जातप्रथा कशी चांगली आहे याचे गोडवे गायलेत. दिल्ली आयआयटीचे संचालक रघुनाथ शिवगावकर यांना सरकारच्या दबावामुळे राजीनामा द्यावा लागला. आयआयटी मुंबईचे बोर्ड चेअरमन अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनाही अपमानास्पद वागणूक देऊन पद सोडायला लावलं गेलं. काकोडकर एवढे संतापले की, त्यांनी जाहीर केलं की यापुढे मी सरकारला काहीही मदत करणार नाही. देशातल्या सर्व आयआयएम संस्थांना कब्जात ठेवण्यासाठी, संचालकांच्या नियुक्तीचे अधिकार स्वतःकडे ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार एक बील आणणार आहे. मद्रास आयआयटीत आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कलवर बंदी आणि पुण्यात फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये संचालकपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती यांविषयी विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेतही सरकारचा हस्तक्षेप दिसला. डॉ. संजय देशमुख कुलगुरू झाले पण त्यांच्यापेक्षा अधिक कर्तबगार असणाऱया डॉ. नरेंद्र करमरकर यांना केवळ त्यांच्याकडे नागपूरच्या रेशीमबाग येथील संघ कार्यालयाचं शिफारसपत्र नसल्याने डावललं गेल्याचं बोललं जातंय.

मोदी सरकार अमर्त्य सेन यांच्यासह देशांतल्या बुद्धिजीवींना का घाबरतंय? त्यांना पदावरून का हटवतंय? कारण हे विचारी लोक मोदी सरकारच्या धोरणांशी सहमत नाहीत. आपल्या विचारांना विरोध करणारे लोक नकोत अशी मोदी सरकारची भूमिका दिसतेय. होयबा हवेत, चिकित्सक नकोत! असा यामागे विचार आहे. अमर्त्य सेन यांचे विचार तर मोदींना पटणारेच नाहीत. मोदींच्या कारभाराबद्दल अमर्त्य सेन म्हणतात, “शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांत या सरकारने बजेटमध्ये खूपच काटछाट केलीय. पैसा कमी केलाय. दुसरीकडे वळवलाय. मला त्याची चिंता वाटते. अडाणी, अशिक्षित जनता, दुबळी-आजारी श्रमिक जनता मोठ्या प्रमाणावर असणारा हा देश मोठी औद्योगिक ताकद कसा बनेल? महिलांचं आरोग्य आणि शिक्षण यात प्रगती केल्याशिवाय भारत पुढे जाऊच शकणार नाही. मोठे उद्योगपती हवेत, बडे उद्योगही हवेत. पण या औद्योगिकीकरणाला मानवी चेहरा हवा. मानवी चेहरा नसलेली प्रगती मूठभरांचं भलं करील. इतरांची दैना करील.’’

अमर्त्य सेन हा काही साधासुधा माणूस नव्हे. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या शांतिनिकेतनचा हा विद्यार्थी. बंगालच्या दुष्काळात सायकलवर शेतकऱयांच्या दारोदार दुष्काळाविषयीची माहिती गोळा करत फिरलेला हा अर्थतज्ञ प्राध्यापक आहे. भारत आणि बांग्लादेश हे दोन्ही देश त्याला आपला मानतात. बांग्ला त्यांची जन्मभूमी. भारत कर्मभूमी. त्यांचे वडील, आजोबा शिक्षक होते. घरातील शिक्षकी पेशाचा झेंडा त्यांनी युरोप-अमेरिकेपर्यंत फडकवत नेला. अमर्त्य सेन आर्यभट्टाच्या आर्यभटीयापुस्तकावर जीव लावतात. कालिदासाच्या शापुंतलया महाकाव्यावर प्रेम करतात. ‘वेद हे मानवी वर्तनावर भाष्य करणारे ग्रंथ आहेत. त्यातलं योग्य ते घ्यावं, चूक ते टाकावं. वेद मला आवडतात. त्यासाठी हिंदुत्ववादी असण्याची गरज नाही. वेदात गणित नाही. मात्र काही गणिती कोडी आढळतात,’ अशी परखड मतं मांडणारा हा अर्थऋषी आहे. विद्यावानांचा सन्मान करणारी आपली परंपरा आहे. मोदी सरकारने मात्र ती मोडीत काढलेली दिसतेय.
....












बुद्धाच्या भूमीत निवडणूकयुद्ध
तथागत गौतम बुद्धाची भूमी म्हणून बिहारची ओळख आहे. पुढच्या काही महिन्यात या भूमीवर बिहार विधानसभेची निवडणूक लढली जाणार आहे. या निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने मोठी आघाडी उघडली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले सर्व कार्यकर्ते कामाला लावले आहेत. काही करून नितीशकुमार यांचा पराभव करायचा, असा संघाचा प्रयत्न आहे. रामविलास पासवान, जितनराम मांझी, पप्पू यादव असे मागासवर्गीय चेहरे सोबतीला घेऊन भारतीय जनता पक्षाने नितीशकुमार, शरद यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यावर मात करायची खेळी खेळली आहे. नितीशकुमारही काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यांनी जनता परिवारातल्या पक्षांना सोबत घेऊन काँग्रेसशी मैत्री केली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी नितीशकुमारांना पाठिंबा देण्याच्या मूडमध्ये आहेत.

बिहारची निवडणूक म्हणजे साधीसोप्पी गोष्ट नसते. बिहारमध्ये फॉरवर्ड, बॅकवर्ड, यादव, कुरमी, कोयरी, लवकुश, धातू, तलवार रेजिमेंट, पंडिजी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मुसलमान, अतिपिछडा, महादलित, मुसहार, पासवान अशा जातीगटांमध्ये मतदार विखुरला आहे. निवडणुकीत जातींची समीकरणं जुळवून जो भारी होते तो जिंकतो. नितीशकुमार यांचा चेहरा विकासवादी आहे. गुन्हेगारी संपवणारा मुख्यमंत्री, प्रशासन पारदर्शक आणि गतिमान करणारा नेता, सर्व जातिगटांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारा लोकनेता अशी नितीशकुमारांची प्रतिमा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या वैरवादी विचारांना ठाम विरोध करणारा हा एकमेव मुख्यमंत्री अशीही त्यांची वेगळी छबी आहे. म्हणूनच बिहारची निवडणूक नितीशकुमार विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी होईल, असे आडाखे मीडियाने बांधायला सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत नितीशकुमार जिंकले तर मोदींना देशपातळीवर शेरास सव्वाशेर ठरू शकेल, असा चेहरा काँग्रेससह साऱया विरोधी पक्षांना मिळणार आहे. असं झालं तर संघ परिवाराची मोठी पीछेहाट होईल. त्यामुळेच संघ परिवाराने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे.

या निवडणुकीची चर्चा देशातल्या प्रिंट आणि न्यूज माध्यमांत जोराशोरात सुरू आहे. जनता परिवारातले एक समाजवादी नेते के.सी.त्यागी म्हणतात की, भाजपने बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केला नाही. यावरूनच ही निवडणूक नितीश विरुद्ध मोदी अशी होणार हे स्पष्ट आहे. ही निवडणूक देशाला दिशा देणारी ठरेल. दोन्ही बाजूंनी आधुनिक प्रचारसाधनांनी ती लढवली जाईल. या निवडणुकीत विकासाचे मॉडेल, कायदा सुव्यवस्था, अर्थनीती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शिरजोरी, बिहारी गौरव, राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुशासन, सेक्युलॅरिझम या मुद्द्यांचा कस लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सर्वसत्तावाद अनेकांना जाचतो आहे. नितीश बिहारमध्ये जिंकले तर त्यांच्या भोवती मोदींच्या शिरजोरीला वैतागलेले काँग्रेससह विरोधी पक्ष जमा होतील. त्यातून देशात नवी राजकीय समीकरणं जुळून येतील. हा धोका मोदी, अमित शहा आणि संघ परिवाराने ओळखला आहे. म्हणूनच बिहारमध्ये आता असं म्हटलं जाऊ लागलं आहे की, जेव्हा मीडियावाले झोपतात तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवकवाले जागे असतात. या तिरकस वास्तवाचा अर्थ असा की, मीडियापेक्षाही या निवडणुकीत संघ परिवार अधिक सजग आहे. संघ परिवाराला माहीत आहे की, बिहार ही बुद्धाची भूमी आहे. या भूमीतून वैर, द्वेष, हिंसेविरोधात प्रेमाचा संदेश येत असतो. या संदेशात सहिष्णुतेची शिकवण असते. नितीशकुमार हे सहिष्णुतेचं राजकारण करणारे नेते आहेत. या निवडणुकीत नितीशकुमार जिंकले तर सहिष्णुतेचा विजय होईल. मोदी, संघ द्वेषाच्या विचाराने देश हाकू पाहात आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. सहिष्णुतेचा विजय म्हणजे द्वेषवादी विचारांचा पराभव. म्हणजेच अंतिमतः बुद्धांच्या विचारांचा विजय. बिहारची निवडणूक देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. बिहारमधूनच दिल्लीचा रस्ता जातो.
...

(सौजन्य लोकमुद्रा ऑगस्ट 2015)

राजा कांदळकरसंपादकलोकमुद्रा
rajak2008@gmail.com

No comments:

Post a Comment