मंडल आयोगाने घडवलेली क्रांती

मंडलचे गेल्या २५ वर्षांचे मूल्यमापन करताना असे दिसते की, यापुढेही देशात मंडलच प्रभावी राहील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राजकारणाला जे अडवू इच्छितात, त्या संघटनांना तगण्यासाठी-जिंकण्यासाठी मंडलवादाशिवाय पर्याय नाही. मंडलची पंचविशी साजरी होताना बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यात मंडलच केंद्रस्थानी आहे. तिथे भाजपला राम विलास पासवान, जीतनराम मांझी यांच्या कुबड्यांशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाता येत नाही. नितीश कुमार, लालू प्रसाद हे मंडलवादी भूमिका घेऊन देशात चौखूर उधळलेल्या संघाच्या घोड्याला अडवू पाहत आहेत.

भारताचा पहिला ओबीसी पंतप्रधान कोण? कोणत्या पक्षाने बनवला? या प्रश्नावर टीव्ही चॅनलच्या कॅमेऱ्यांसमोर छातीवर हात ठेवून, “एच. डी. देवेगौडा यांना मी बनवला,” असे लालू प्रसाद सांगत होते. लालूंच्या काही चुकांमुळे, प्रसारमाध्यमांची त्यांच्यावर खप्पामर्जी असल्याने त्यांची जी हास्यास्पद प्रतिमा निर्माण झालीय, त्यामुळे त्यांचे हे म्हणणे कुणी गांभीर्याने घेतले नाही. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मात्र, “नरेंद्र मोदी हेच भारताचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत,” हे सांगण्याची एकही संधी सोडली नाही.

लालू प्रसाद, अमित शहा हे दोघेही मुरब्बी, स्वत:चा अजेंडा असलेले नेते. ते बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलत होते. त्याबरोबर दुसरेही एक निमित्त होते. ते म्हणजे मंडलच्या पंचविशीचे. बरोबर २५ वर्षांपूर्वी १९९० च्या ऑगस्टमध्ये मंडल अहवाल लागू करण्याच्या हालचालींनी दिल्लीतले वातावरण तापले. सात ऑगस्ट १९९० रोजी संसदेत तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये सर्व स्तरांवर २७ टक्के राखीव जागा मागासवर्गीयांसाठी ठेवण्यात आल्या. तोपर्यंत आरक्षणाचे लाभ न मिळालेल्या दगडफोडे, नावाडी, मच्छीमार अशा हजारो मागास जातींना न्याय मिळण्याची आशा या निर्णयाने जागवली. त्याचे रूपांतर सामाजिक न्यायाच्या लढाईत झाले. हा अहवाल गुणवत्तेचे मरण करणारा आहे, तथाकथित उच्च जातींवर सूड उगवणारा आहे, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवारातील भाजप, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघटनांनी घेतली. देशातल्या मोठ्या शहरांत विद्यार्थ्यांना चिथवून आंदोलन पेटवले. देशात एकच राजकीय गोंधळ माजला. मंडलवादी आणि मंडलविरोधी असे दोन तट पडले. काँग्रेस आणि भाजप मंडलविरोधात होते.

देशाच्या राजकारणात एवढी मोठी उलथापालथ करणाऱ्या मंडलचे कुळ-मूळ थोडे समजावून घेतले पाहिजे. मंडल हे नाव ज्यांच्या आडनावावरून आले, ते बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे बिहारचे कर्तबगार माजी मुख्यमंत्री, थोर समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांचे सहकारी, अभ्यासू नेते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जानेवारी १९७९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी बॅकवर्ड क्लास कमिशन नेमले. मागास जातीसाठीचे हे काही पहिले कमिशन नव्हते. मंडल हे दुसरे कमिशन. त्याआधी पहिले बॅकवर्ड क्लास कमिशन १९५३ ला काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले होते. १९५५ ला कालेलकर कमिशनने अहवाल सादर केला. त्यात २,३९९ मागास जातींची यादी बनवली. त्यात ८३७ जाती मोस्ट बॅकवर्ड होत्या. काँग्रेसने या अहवालावर काहीही निर्णय घेतला नाही. तो सडवला. मंडल यांनी ३१ डिसेंबर १९८० रोजी दोन वर्षे दौरे, अभ्यास करून मंडल अहवाल राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांना सादर केला. तो सादर होईपर्यंत मोरारजी देसाईंचे जनता सरकार पडले होते. इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या होत्या. आधी इंदिरा व नंतर राजीव गांधींनी मंडलच्या भूताला घाबरून तो जाणीवपूर्वक सरकारी कपाटात धूळखात पडू दिला.

मंडल अहवालाची विश्वासार्हता मोठी होती. स्वत: मंडल हे यादव शेतकरी जातीत जन्मलेले. जातीव्यवस्थेचे चटके सोसलेले. त्यांच्या शाळेत वसतिगृहात प्राचार्य त्यांना तथाकथित उच्चभ्रू जातींच्या विद्यार्थ्यांबरोबर जेवू देत नसत. ती बोच, अनुभव त्यांना राजकीय शहाणपण देता झाला. त्या अनुभवावर ते नेते बनले. त्यांच्या हातून सामाजिक न्यायाच्या लढाईचा जाहीरनामा म्हणता येईल, असा ४२६ पानांचा मंडल अहवाल तयार झाला. हे मंडल एप्रिल १९८२ ला वारले. त्यानंतर आठ वर्षांनी मंडल आयोग लागू झाला. वृक्ष लावणारे निघोनिया जाती तसे झाले.

आता देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. बरोबर त्याच वेळी मंडल आयोगाला २५ वर्षे होताहेत. संविधानाने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय लोकशाही समतेसह प्रत्यक्षात आणण्याचे उद्दिष्ट मांडले. ते कसे साध्य करायचे याचा जाहीरनामा, अजेंडा मंडल अहवालामध्ये मांडला गेला होता. म्हणून हा समायोग महत्त्वाचा आहे.

मंडल अजेंडा किती यशस्वी झाला? मंडलने गुणवत्तेला किती मारले? तथाकथित उच्च जातींवर त्याने अन्याय केला का? हे प्रश्न २५ वर्षांनंतर तपासून पाहिले पाहिजेत. देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आहेत. ते गुणवत्तेवर पंतप्रधान झालेत. विकासाच्या अजेंड्यावर १९८४ नंतरचे सर्वात जास्त खासदारांचे बहुमत त्यांच्या पाठीशी आहे. उच्चभ्रू जाती त्यांच्या सोबत आहेत. भाजपचा आजचा देशातला जनाधार मोठ्या प्रमाणात ओबीसी आहे. अर्धा भारत ज्या सहा राज्यांत वसतो - (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि महाराष्ट्र) त्यांपैकी पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री मागास जातीचे आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत; पण महाराष्ट्रात धनगर, वंजारी, माळी (माधव) या मोठ्या जाती मुख्यमंत्र्यांबरोबर आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसी जाती हाच भाजपचा मोठा जनाधार आहे. संघपरिवाराचे प्रवीण तोगडिया, विनय कटियार, साध्वी प्राची, साध्वी निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज हे आगलावे नेते मागास आहेत. ओबीसी, दलित यांच्या कुबड्यांशिवाय या राज्यात कुणालाही सत्तेत येता येत नाही. मंडलला विरोध करणाऱ्या संघपरिवाराने स्वत:चे मंडलीकरण केले, तो वाढला. काँग्रेसने मात्र मंडलपुढे शहामृगासारखे डोळे मिटून स्वत:चा आत्मघात करून घेतला. काँग्रेसकडे आज कर्नाटक हे एकच मोठे राज्य आहे. तेही त्या राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्ध रामय्या हे ओबीसी (धनगर) आहेत, म्हणून ते टिकवू शकले. सिद्ध रामय्या हे काही काँग्रेसी नाहीत. ते मूळचे जनता दलवाले आहेत.

१९८९-९१ या काळातल्या राजकीय उलथापालथीने देशाला बदलवून टाकले. १९८९ पर्यंत काँग्रेस पक्षाला देशात पर्याय नव्हता. काँग्रेसी सत्तेत राजकीय स्थिरता होती; पण लोकशाही नव्हती. संधीची समानता नव्हती. १९८९ साली काँग्रेसी सत्तेच्या विरोधात दोन आवाज घुमले. एक मंडलचा, दुसरा मंदिराचा. मंदिर आंदोलनात अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधणे, हा अजेंडा होता. मंडलच्या आवाजाने संघपरिवाराची झोप उडाली. तो धर्माच्या छत्रीखाली लोकांना एकवटू बघत होता. मंडलची मुले जाती समन्वयाचे, विकासाचे, त्यातून नव्या समाजाचे स्वप्न पेरून त्या छत्रीलाच उदध्वस्त करू पाहत होते. त्या भीतीने संघाने राममंदिराचा अजेंडा पुढे रेटला. त्यातून लालकृष्ण अडवाणींनी रथयात्रा काढली. त्यांचा रथ बिहारात अडवून मुख्यमंत्री लालू प्रसाद मंडलच्या मुलांचे हिरो बनले. पुढे लालूंनी बिहार ही मंडलराज ची प्रयोगशाळा बनवली. त्यामध्ये हिंदू समाजातल्या मध्यम, मागास, दलित जाती, मुस्लिम समाजातील मागास जाती गुण्यागोविंदाने बागडतात, हे बघून संघपरिवार आणखी हिंसक झाला. त्यातून बाबरी मशीद पडली. नंतर देशाच्या राजकारणाने अवघड वळण घेतले. हे राजकारण थोपवण्याची शक्ती फक्त मंडलच्या मुलांमध्ये होती. मात्र, ते घडले नाही. स्वत: लालू प्रसाद आत्मकेंद्रित बनत गेले. संघटनेवर विश्वास नाही, टीमवर्क नाही, सतत उलटी कर्तबगारी या अवगुणांनी त्यांच्या नेतृत्वावर कुणाचा विश्वास उरला नाही. देश गांधी वाटेवरून पुढे नेऊ शकणारा मंडलचा एक मुलगा वाया गेला. कृष्णवंशीय लालू प्रसादांना दुसरा महात्मा गांधी बनण्याची संधी होती. कारण मंडल अजेंडा हा गांधींच्या महासमन्वयवादी विचारांचे पुढचे पाऊल होता. गांधींनी सर्व जाती-धर्मांचा भाईचारा निर्माण करून सर्वांना बरोबर घेत, सर्वोदयाचे स्वप्न भारतात पेरले. ते मंडल अजेंड्यातून पुढे जाणार होते. म्हणूनच गांधींना संघ घाबरत होता. गांधी आणि गांधीविचार संपवण्याचा संघाने आटोकाट प्रयत्न केला. सर्वोदयाचा विचार पुढे जाणे म्हणजे धर्माच्या नावाखाली संघटना बांधण्याच्या स्वप्नालाच तडा जाणे, हे संघ जाणतो. भारतात मध्यम जाती, मागास जातींना महासमन्वयाचा मोठा वारसा आहे, द्वेषाचा नाही. या जातींतून बळीराजा, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, छत्रपती शिवराय, म. गांधी, म. फुले हे महामानव पुढे आले. त्यांनी समन्वयातून मानवमुक्तीचा, समतेचा विचार-वारसा पेरला. मंडलमुळे हा वारसा पुढे नेता येणार होता. हा वारसा किती कालातीत आहे, याची मांडणी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी केली आहे. गांधी-लोहिया हे ओबीसी नेते गुरुशिष्य होते, हा काही योगायोग नव्हता.

२५ वर्षांनंतर मंडल आयोगावर घेतलेले सगळे आक्षेप खोटे ठरल्याचे दिसते. मंडल लागू केला, तर अर्थव्यवस्था उदध्वस्त होईल, समाजात अनागोंदी माजेल, तथाकथित उच्च जातींवर अन्यायाचा वरवंटा फिरेल, त्यांच्या संधी नाकारल्या जातील, मागास-दलित लोक निर्णयप्रक्रियेत आले तर समाज रसातळाला जाईल, अशी टीका गुणवत्तेची मिरासदारी मिरवणाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. २५ वर्षांनंतर असे दिसते आहे की, मंडलच्या अंमलबजावणीतून देशात राजकारण गतिमान झाले. नवे लोक राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, प्रशासनात आले. त्यामुळे भारत अधिक प्रगतीकडे झेप घेतोय. संघपरिवाराला आक्रमक, हिंसक धर्मवादी अजेंड्याऐवजी विकासाच्या अजेंड्यावर लोकसभेची निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवावी लागली. हिंसक राजकारण बाजूला ठेवून विकासाच्या राजकारणाची भाषा वापरावी लागली. हा मंडलचाच प्रभाव आहे.

मंडलची पंचविशी साजरी होताना बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत मंडलच केंद्रस्थानी आहे. तिथे भाजपला राम विलास पासवान, जीतनराम मांझी यांच्या कुबड्यांशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाता येत नाही. नितीश कुमार, लालू प्रसाद हे मंडलवादी भूमिका घेऊन देशात चौखूर उधळलेल्या संघाच्या घोड्याला अडवू पाहत आहेत.

मंडलचे गेल्या २५ वर्षांचे मूल्यमापन करताना असे दिसते की, यापुढेही देशात मंडलच राजकारणात प्रभावी राहील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राजकारणाला जे अडवू इच्छितात, त्या संघटनांना तगण्यासाठी-जिंकण्यासाठी मंडलवादाशिवाय पर्याय नाही.

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचे सामाजिक महत्त्व काय आहे? बाबू जगजीवनराम हे दलित नेते सांगत असत, “मागास-दलित मनुष्य करोडपती झाला, तरी त्याला ब्राह्मण मान देत नाही; पण सरकारी नोकरीत मागास मनुष्य पोलिस अधिकारी जरी झाला, तरी त्याच्या हाताखालचा ब्राह्मण पोलिस कॉन्स्टेबल जी, भाऊसाहेब म्हणून सॅल्यूट ठोकतो.” ही क्रांती मंडलने घडवली आहे. आता मंडलच्या मुलांची जबाबदारी पुढे अधिक महत्त्वाची आहे. संविधानाच्या स्वप्नातला समतावादी भारत घडवण्यासाठी त्यांनी हे २५ वर्षांचे निमित्त साधून पुन्हा लढाईला तयार झाले पाहिजे.

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : ११/०८/२०१५