रावतेंची रागबाजी, चंद्रकांतदादांची चालबाजी

मुंबई हायकोर्टाने एसटी कामगारांच्या संपात हस्तक्षेप केल्याने अखेर चौथ्या दिवशी संप मिटला. भाऊबीजेच्या दिवशी एसटी कामगार आणि प्रवाशांना दिलासा मिळाला. एसटीच्या चाकांना पुन्हा गती आली खरी पण एसटी महामंडळाच्या खऱ्या दुखण्यावर तोडगा निघणार काय? या प्रश्नावर ना चर्चा झाली ना त्या दिशेनं सरकारनं काही पाऊल उचलल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे एसटीच्या चाकांना गती मिळाली असली तरी खऱ्या आजाराचं काय? हा प्रश्न तसाच आ वासून आहे. त्या प्रश्नाला भिडण्याचं सरकारनं टाळलं की काय? सरकार असं का वागत आहे, यावर चर्चा व्हायला हवी. 

 १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मध्यरात्री एसटी कामगार संघटना संपावर गेल्या होत्या. सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ व्हावी ही त्यांची मागणी होती. ४० दिवस अगोदर कामगार संघटनांचे नेते परिवहन मंत्री, एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्याशी बोलणी करत होते. अनेक बैठका होऊनही चर्चा पुढे जात नव्हती. तोडगा निघत नव्हता. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कामगारांना संप करावा लागला, असं कामगार संघटनांचे नेते म्हणत आहेत. तर दिवाकर रावते यांनी एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ देता येणार नाही, अशी कडक भूमिका घेतली होती. त्या भूमिकेवर ठाम राहत मीडियासमोर रावतेंनी ऐन संप काळात चिडून असं वक्तव्य केलं की, "पुढच्या २५ वर्षातही एसटी महामंडळ सातवा वेतन आयोग देऊ शकणार नाही." मीडियाशी बोलताना रावते रागात बोलत होते. त्यांचा संताप दिसत होता. रावते रागबाजीत व्यस्त होते. तर दुसऱ्या बाजूला महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे संप ऐन टिपेला असताना "लोक एसटी कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवतील", अशी विधाने करत होते. या विधानात अप्रत्यक्षपणे लोकांना एसटी कामगारांविरुद्ध चिथावणी दिली जात होती. म्हणजे प्रवासी आणि एसटी कामगार यांच्यात लढाया व्हाव्यात असे चंद्रकांतदादांच्या वक्तव्यात सूचन होते, ते जास्त गंभीर होते. त्याची सोशल मीडियात प्रतिक्रिया उमटली. भाजप मंत्र्यांना लोक ठोकतील, निवडणुकीत हरवतील, असं म्हटलं गेलं. रावते, चंद्रकांतदादा हे दोन्ही वरिष्ठ मंत्री या संपकाळात ज्या पद्धतीने वागत होते, ती पद्धत जबाबदारीचं भान असणारी नक्कीच नव्हती. ऐरवी चंद्रकांतदादा हे संयमी, मोजून-मापून बोलणारे, अंगावर वाद येणार नाही अशी जरा जास्तीच सावध भूमिका घेणारे म्हणून ओळखले जातात. पण ते नेमके प्रवाशांचे संप काळात हाल होत असताना, एसटी कामगार पराकोटीचे नाराज असताना अशी एकमेकांशी लढवण्याची भाषा वापरून काय साधू पाहत होते? राज्यात बसडेपोवर अशांतता माजावी, अशी त्यांची इच्छा होती की काय? सरकारला हे शोभादायक नव्हतं. 

रावते यांनी १९९५ च्या युती सरकारमध्येही एसटीचा कारभार सांभाळला होता. आताही तीन वर्षे ते एसटी महामंडळ हाताळत आहेत. एसटीचं दुखणं त्यांना पुरेपूर माहीत आहे. एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या पीडा त्यांना तोंडपाठ आहेत. ज्या पीडा तोंडपाठ आहेत त्या रावतेंच्या ह्रदयाला का भिडत नाहीत. ते या पिडांकडे संवेदनशिलतेनं का पाहत नाहीत? एसटी खात्याचे पालक म्हणून हा संप कुशलतेनं हाताळण्याऐवजी रावतेंनी "संप सुरूय, प्रवाशांचे हाल होताहेत?" या मीडियाच्या प्रश्नावर "मी काय करू?", "मुख्यमंत्री ऐकत नाही!" अशी तद्दन बेजबाबदार, चालढकल करणारी विधाने केली. रावतेंची प्रतिमा ऎरवी शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नावर संघर्ष करणारा नेता अशी वेगळी आहे. पण परिवहनमंत्री म्हणून त्यांचं वर्तन अत्यंत उथळ आणि चीड आणणारं होतं. काहीसं केविलवाणंही होतं. 

रावते, चंद्रकांतदादा हे ज्येष्ठ मंत्री अटीतटीच्या वेळी गंभीर प्रश्नावर असं का वागत होते? रागबाजी, चालढकलबाजी का करत होते? या प्रश्नांची चर्चा करत असताना लक्षात येतं की, या मंत्र्यांना प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यात रस नसावा. एसटी महामंडळाच्या मूळ दुखण्यावर काही कायमस्वरूपी उपाय काढण्यात त्यांना आस्था नसावी, असं वाटण्याइतपत हे संशय निर्माण करणारं प्रकरण आहे. 

एसटी सेवा १९४८ ला मुंबईत सुरु झाली. १९६० साली तिचा राज्यभर विस्तार झाला. आज ७० लाख प्रवाशांना दररोज एसटी सेवा देते. १८,५०० मार्गांवर जवळपास १६,५०० लाल गाड्या ये-जा करतात. गेली ५० वर्षे एसटी हे गावागावात सामान्य प्रवाशांना विश्वासाने सेवा देणाऱ्या यंत्रणेचं नाव बनलं आहे. जिथं सरकार पोहोचत नाही तिथे एसटी पोहोचते. एवढा एसटीवर लोकांचा भरोसा आहे. पोस्टाच्या टपालसेवेचं काम एसटी करते. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना एसटी शाळेत, कॉलेजात नेते. त्यांचे डबे पोहोचवते. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजारात आणते. इतरही अनेक सेवा एसटी भरोशानं देते. त्यामुळे एसटीची विश्वासार्हता वाढली. ही विश्वासार्हता वाढण्यामागे एसटी कर्मचाऱ्यांचा त्याग मोठा आहे. पण त्या एसटी कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला साडेआठ हजार रुपये पगार मिळतो. (शेजारील राज्यात तो २० ते ३४ हजार इतका आहे.) एसटीत १५-२० वर्षे नोकरी केली की त्या कर्मचाऱ्यांना फक्त १४ ते १६ हजार पगार मिळतो. सरकार इतर क्षेत्रात महागाई भत्ता १३६% देतं. एसटी कर्मचाऱ्यांना ११५% द्यायचं. सततच्या मागणीनंतर तो वाढवला. १२६% केला म्हणजे १०% कमीच. ही रक्कमही गेली अकरा महिने दिली जात नाही. तुटपुंजे पगारही वेळेवर होत नाहीत अशी दैना आहे.

२०१६ ला एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतनकरार संपला. पण तो वाढवण्यात आला नाही. नवा वेतन करार होऊ शकला नाही. दिवाळीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांना शिवसेना ५ हजार रुपये दिवाळी बोनस जाहीर करते. पण एसटी कर्मचाऱ्यांना २५०० रुपये बोनस रावते जाहीर करतात. गेली अडीच वर्षे एसटीत बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहायता निधी गोळा केला जातो. प्रत्येक प्रवाशांकडून तिकिटाच्या मूळ रकमेशिवाय एक रुपया जादा जमा केला जातो. दररोज ७० लाख प्रवाशांकडून ७० लाख रुपये  जमा होतात. या पैशातून एसटी महामंडळाला मोठा निधी जमा होतो. त्याच्या हिशोबाबद्दल कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. महाराष्ट्रात प्रवासी कर म्हणून राज्य सरकार १७.५% कर घेतं. इतर राज्यात, मध्यप्रदेशात हा कर ९% इतकाच आहे. हा पैसा कुठे जातो? असा प्रश्न कर्मचारी विचारताहेत. एसटी महामंडळाला असे अनेक उत्पन्नाचे मोठमोठे स्रोत आहेत. तरी महामंडळ तोट्यात जातं कारण नोकरशहा आणि राज्यकर्ते यांची मिलीभगत एसटी महामंडळाला गोत्यात आणतेय. त्यामुळे एसटीचा तोटा वाढत जातोय. त्यात कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे भरडली जाताहेत, असा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे. 

एसटी महामंडळ हे भ्रष्टाचाराचं कुरण आहे, हे आता लपून राहिलेलं नाही. हा भ्रष्टाचार काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं सुखनैव चालू दिला. तीन वर्षांपासून भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना महा युतीच्या सरकारनेही त्यावर काही रामबाण उपाय काढलेला नाही. त्यामुळे एसटीचा घाटा वाढत चाललाय. आता या संपाने सव्वाशे कोटींची त्यात भर पडलीय. हजारो कर्मचारी, लाखो प्रवासी यांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यापेक्षा राज्यकर्ते चालबाजी करण्यात धन्यता मानताना दिसले. रावते शिवसेनेचे मंत्री म्हणून संपात सेना बदनाम होत असेल तर भले होऊ द्या, असं चंद्रकांतदादांसह इतर भाजप मंत्र्यांचं वागणं होतं. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हा संप मनावर घेतलाच नाही. सरकार काही करत नाही म्हणून मुंबई हायकोर्टाला पुढं येऊन संप मिटवावा लागला. फडणवीस सरकारच्या निष्क्रियतेवर हा खूप मोठा डाग लागला आहे. प्रत्येक वेळी न्यायालयानं सांगावं आणि सरकारने नंदीबैलासारखी मान डोलवावी, हे राज्य चांगलं चालल्याचं लक्षण नव्हे. 

- राजा कांदळकर, संपादक, लोकमुद्रा मासिक

rajak2008@gmail.com

वारकरी, साईभक्तांना सरकार का डिवचतंय?

देवेंद्र फडणवीस सरकारवर रोष व्यक्त करणाऱ्या समाज घटकांची दिवसेंदिवस वाढच होताना दिसतेय. आधीच शेतकरी, अंगणवाडी कर्मचारी रागात आहेत. मुंबईत लोकल प्रवासी २३ जणांच्या चेंगराचेंगरीत झालेल्या मृत्यूने संतप्त आहेत. पेट्रोलच्या भाववाढीने मध्यमवर्गात अस्वस्थता आहे. जीएसटीने छोटे व्यापारी चिडलेत. त्यात आता वारकरी आणि शिर्डीच्या साईबाबांचे भक्तही सरकारवर संताप व्यक्त करत आहेत. वारकरी काल १० ऑक्टोबरला मुंबईत आझाद मैदानात जमून सरकारचा टाळ-मृदंग वाजवून हरिनामाचा गजर करत निषेध केला. तिकडे शिर्डीत साईभक्त पत्रकं काढून निषेध नोंदवताहेत. सरकार साईबाबांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षात बाबांच्या विचाराला मारक कृती करतंय, आमच्या श्रद्धा-भावनांना डिवचतंय, असा साईभक्तांचा रोष व्यक्त होतोय.

वारकरी का आंदोलन करताहेत?

वारकऱ्यांनी आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन मागणी केली होती की, श्री विठ्ठल रुक्मीणी मंदिर समितीवर राजकारण्यांना न घेता वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करा. वारकऱ्यांचा देव वारकऱ्यांच्या ताब्यात द्या, पुढाऱ्यांची मुजोरी इथं नको. आम्ही ४० वर्ष संघर्ष करून बडवे, उत्पात, सेवेकरी हटवले. आता पुन्हा आमच्या देवाला पुढाऱ्यांचा गराडा पडलाय. मंदिर समितीच्या ११ सदस्यांपैकी बहुतांश पुढारी आहेत. अध्यक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे कराड (सातारा)चे अतुल भोसले यांची नेमणूक केलीय. ही नियुक्ती ३ जुलै २०१७ रोजी झाली. तेव्हापासून वारकरी संघर्षाच्या पवित्र्यात होते. आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांसमोर वारकऱ्यांनी, प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली तरी काही दाद मिळाली नाही. त्यानंतरही वारकऱ्यांनी सरकारला वेळ दिला, पण काहीच घडत नव्हतं. त्यामुळे नाईलाजानं वारकऱ्यांना मुंबईत यावं लागतंय, असं वारकऱ्यांचे नेते राजाभाऊ चोपदार यांचं म्हणणं आहे.

कालच्या आंदोलनाला फडणवीस सरकार काय प्रतिसाद देतंय ते दिसलंच. या वारकरी आंदोलनाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत; तर पुढचं आंदोलन राज्यभर नेण्याचा बंडातात्या कराडकर, राजाभाऊ चोपदार, श्यामसुंदर सोन्नर यांचा निर्धार आहे. राज्यातले सर्व कीर्तनकार, प्रवचनकार या आंदोलनात आघाडीवर आहेत. वारकरी संस्था, संघटनांची संघटित शक्ती आहे. या शक्तीला प्रतिसाद न देणं सरकारला खूप महागात पडेल. कारण कीर्तनकार, प्रवचनकार यांचा समाजमनावर मोठा प्रभाव पडतो. या वर्गानं सरकारविरोधी रान उठवलं, तर सरकारच्या विश्वासार्हतेला नक्कीच झटका बसेल. वारकऱ्यांना असं वाटतंय की, आपल्याला हे सरकार सन्मान देत नाही. तसंच साईभक्तांनाही वाटू लागलंय की, आपल्या श्रद्धांना हे सरकार डिवचत आहे. जाणूनबुजून एक शक्ती साईबाबांच्या विचारांवर हल्ला करतेय.

साईभक्तांना असं का वाटतंय?

सध्या साईभक्तांची स्मृतिशताब्दी सुरू आहे. १८५८ साली साई शिर्डीत १६ व्या वर्षी प्रकटले आणि १५ ऑक्टोबर १९१८ रोजी साईंनी समाधी घेतली. स्मृतिशताब्दीच्या निमित्तानं नुकताच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला की, साईबाबांची जन्मभूमी पाथरी जि. परभणी हे गाव असून त्या गावाचा विकास सरकार करेन. राष्ट्रपतींचा शब्द हा खूप महत्त्वाचा असतो. त्या भाषणाचं सरकारी रेकॉर्ड होतं. पाथरीच्या उल्लेखानं शिर्डीकर दुखावले गेले. पाथरीचा जावई शोध कुणी लावला? खरं म्हणजे स्वतः साईबाबांनी त्यांचं कूळ आणि मूळ गुढ ठेवलं. त्यांची जात, त्यांचा धर्म याबद्दलची माहिती संदिग्ध आहे. त्यामुळे साई सर्व धर्मियांना आपले वाटतात. हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, जैन, लिंगायत असे वेगवेगळ्या धर्माचे लोक म्हणूनच ‘शिर्डीस पाय लागो’ची भावना मनी धरतात. लांबहून येतात. साईंचा ‘श्रद्धा आणि सबुरी’चा, ‘सबका मलिक एक है’ हा विचार घेऊन जातात. एका अर्थानं शिर्डी हे ‘सेक्युलर’ देवस्थान बनलंय. पण राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यात पाथरीचा उल्लेख झाल्यानं पाथरीत प्रति शिर्डी उभी करायचा तर सरकारचा मानस नाही ना? अशी शंका शिर्डीकरांनी व्यक्त केलीय. यापूर्वी साईभक्तांनी प्रति शिर्डी, प्रति साई मंदिर उभारायला संघटित विरोध केला होता, हा इतिहास आहे.

पाथरीच्या उल्लेखाविषयी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की,  साईंच्या कुठल्याही अधिकृत चरित्रात पाथरीचा उल्लेख नाही. मग बाबांचा पाथरीचा जन्म ही माहिती राष्ट्रपतींना कुणी दिली? ही माहिती खोटी आहे, असं साईभक्त मानतात. उद्या राष्ट्रपतींना माहितीच्या अधिकारात कुणी साई भक्तानं विचारलं की, ही खोटी माहिती तुम्हाला कुणी पुरवली? तर राष्ट्रपतींना माफी मागावी लागेल. या प्रकरणात राष्ट्रपतींची केवढी विश्वासार्हता पणाला लागेल. खोटी माहिती एक विशिष्ट अजेंडा ठेवून पुरवण्यात येतेय, असा साईभक्तांना संशय आहे. हा संशय बळावणाऱ्या इतरही काही घटना राष्ट्रपतींच्या दौऱ्याच्या वेळी शिर्डीत घडल्या. सगळीकडे भगवे झेंडे लावले गेले. यापूर्वी असे झेंडे शिर्डीत कधी दिसले नव्हते. मंदिर परिसरात ध्वजस्तंभ उभारला. हा ध्वजस्तंभ कुंभ मेळ्यातला आहे. ध्वजस्तंभावर त्रिशूळ आहे. या त्रिशुळाचं शिर्डीत काय काम? असा प्रश्न साईभक्त विचारताहेत. साईबाबांनी सबुरीचं सुफी तत्त्वज्ञान सांगितलं. तिथं एका धर्माशी संबंधित आणि परत ते हिंस्त्रतेचं प्रतीक, कुणाला तरी मारण्यासाठीचं शस्त्र शिर्डीत का आणलं जातंय? याची चर्चा आता हळूहळू सर्वदूर साई भक्तांत पोहोचत चाललीय. ध्वजस्तंभ हे वैदिकांच्या विजयाचं प्रतीक चिन्ह मानलं जातं. साईभक्तांमध्ये वैदिक-अवैदिक, हिंदू, मुस्लीम असे सर्व जात-धर्मीय आहेत. त्यांना साईबाबांच्या शिर्डीत ध्वजस्तंभ उभारणं खटकल्याशिवाय राहणार नाही. उद्या हा ध्वजस्तंभ हटवा, अशी चळवळ उभी राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको. त्याचा जर भाजपविरोधी राजकीय पक्षांनी फायदा घेतला तर शांत शिर्डीत अशांतता पसरायला वेळ लागणार नाही.

यापूर्वी एका शंकराचार्यांनी साई हे देव नव्हेत, तिथं हिंदूंनी जाऊ नये, अशी साईबाबांची निंदानालस्ती केली होती. त्याला उत्तर म्हणून शंकराचार्यांचा शिर्डीत निषेध झाला होता. साईभक्तांनी तीव्र आंदोलनं केली होती. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर नवी मुंबईतले बांधकाम व्यावसायिक सुरेश हावरे यांची साई संस्थानचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. हावरे यांच्यावर बांधकाम व्यवसायात आर्थिक गुन्ह्यांच्या केसेस दाखल झाल्या होत्या. त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी बांधीलकी सर्वज्ञात आहे. हावरे यांच्या नियुक्तीलाही साईभक्तांनी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर आता नव्यानं राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यानंतर साईभक्तांची अस्वस्थता आणखी वाढली आहे.

पंढरपूर, शिर्डी ही ठिकाणं महाराष्ट्राच्या समन्वयी सांस्कृतिक, अध्यात्मिक परंपरेचा वैभवशाली वारसा असलेली केंद्र आहेत. पंढरपूरच्या देवस्थानात राजकारण करणं किंवा साईबाबांच्या शिर्डीत त्रिशुळ आणून सबुरी आणि सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानाला नख लावणं. भक्तांच्या श्रद्धा दुखावणं. या फंदात शहाण्या राज्यकर्त्यांनी पडू नये हेच सोयीस्कर असतं. धर्म, अध्यात्म, श्रद्धा या नाजूक गोष्टींशी खेळणारे राज्यकर्ते बदनाम होतात. पुढे धुळीस मिळतात, हा इतिहास सर्वच राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलेला बरा. अन्यथा सिंहासन संकटात आहे, हे खुशाल समजावं.

राजा कांदळकर संपादक ‘लोकमुद्रा’
rajak2008@gmail.com