संघ परिवाराचा फक्त धर्मनिरपेक्षतेला
विरोध नाही तर समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, समाजवाद या मूल्यांसह संविधानालाच आक्षेप
आहे. वाजपेयी सरकारने संविधान पुनरावलोकन समिती नेमली होती. संघाला अशोकचक्र, सत्यमेव
जयते, जनगणमन राष्ट्रगीत, तिरंगा ध्वज याबद्दल प्रेम नाही.
२६ नोव्हेंबरला संसदेत संविधान
दिनी संविधानावर चर्चा झाली. लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेला
सुरुवात केली. केंद्र सरकारची आणि भाजपची भूमिका मांडताना त्यांनी धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर)
हा शब्द आम्हाला खटकतो, या शब्दाचा भारताच्या राजकारणात सर्वात जास्त दुरुपयोग झाल्याचे
सांगितले. या शब्दाला आमची हरकत असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे नोंदवले. राजनाथ सिंह ही
भूमिका भाजपचे प्रवक्ते म्हणून मांडत असले तरी भाजप हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे
राजकीय हत्यार आहे. भाजप नेहमी संघाची भूमिका राजकीय क्षेत्रात पुढे नेत असतो. संघ
बोले, भाजप चाले अशी पद्धत आहे.
भाजप-संघाची धर्मनिरपेक्ष
या शब्दाला हरकत का आहे, हे समजून घ्यायचे असेल तर मुळात संघाची संविधानाविषयीची भूमिका
बघावी लागते. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली १९४७-४९ या काळात संविधान तयार होत होते,
तेव्हा संघाचे नेते सतत संविधानविरोधी वक्तव्ये करत असत. त्यातून त्यांना संविधानाबद्दल
किती तिटकारा वाटतो हे स्पष्ट होत असे. संविधानाचा मूळ पाया, चौकट, मूलभूत मूल्ये त्यांना
मान्य नाहीत. आधी स्वातंत्र्यलढ्यात, नंतर संविधान बनवण्यात संघाचा काडीचाही सहभाग
नव्हता. या संविधानाबद्दल म्हणूनच संघवाल्यांना प्रेम, आस्था, आदर वाटण्याचे काही कारण
नाही. संघ कधीही आपल्या शाखा, कार्यालयावर २६ जानेवारीला वा १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकवत
नाही. स्वातंत्र्यदिन मानत नाही. संविधानात समता, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समता
ही मूल्ये नमूद करण्यात आली, त्याची प्रेरणा म. फुले, छ. शाहू महाराज, म. गांधी, डॉ.
आंबेडकर यांच्या विचारांतून आलेली आहेत. या महान नेत्यांबद्दल संघवाल्यांना तिटकारा
आहे.
भारतात प्राचीन काळी बौद्ध
प्रभावात काही प्रजासत्ताक राज्ये होती. त्यात लोकशाही होती. अध्ययन, अध्यापन करण्यासाठी
विहार होते. समाजात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा प्रभाव होता. मधल्या काळात
वैदिकांनी हे सर्व नष्ट केले. वैदिकांनी प्रजासत्ताके नष्ट केली. मग फक्त राजेशाही
राहिली. राजा हा धर्मानुसार वागणारा ठरला. विहार तोडण्यात आले. ज्ञानाच्या, समतेच्या
परंपरांना सुरुंग लावण्यात आले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांनाच मूठमाती
देण्यात आली. हे सर्व ज्या वैदिकांनी केले, त्यांचा वारसा आम्ही चालवत आहोत हे संघ
परिवार गर्वाने सतत मिरवत असतो. ज्यांनी १९९२ साली बाबरी मशीद तोडली, त्यांच्याच क्रूर
पूर्वजांनी भारताला अंधार युगात ढकलले. या अंधारयुगाचे गोडवे संघवाले आजही गातात.
मुद्दा असा की, संघवाल्यांची
फक्त धर्मनिपरेक्ष शब्दाला हरकत नाहीए, तर संविधानालाच हरकत आहे. त्यातल्या सर्व तत्त्वांना
विरोध आहे. तो का आहे याची अत्यंत विद्वत्तापूर्ण मांडणी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक
माधव सदाशिव गोळवलकर गुरुजी यांनी केली. त्यांनी बंच ऑफ थॉट्स
( विचारधन) हे पुस्तक
संविधानाला विरोध करण्यासाठी लिहिले. मूळ इंग्रजी ग्रंथ १९६६ साली प्रकाशित झाला. त्याची
मराठी आवृत्ती १३ ऑगस्ट १९७१ रोजी हिंदुस्थान साहित्य या पुण्यातल्या संघाच्या प्रकाशन
संस्थेने प्रकाशित केली. गुरुजी पंचवीस वर्षे संघाचे नेतृत्व करत होते. या ग्रंथातील
विचार चुकीचे आहेत किंवा आम्हाला ते मान्य नाहीत असे आजपर्यंत झालेले संघाचे सरसंघचालक
बाळासाहेब देवरस, राजेंद्र सिंहजी, के. एस. सुदर्शन आणि आताचे मोहन भागवत यापैकी कुणीही
सांगितलेले नाही. भाजपचे नेते, प्रवक्ते कधी या ग्रंथाला नाकारत नाहीत.
विचारधन मध्ये गोळवलकर गुरुजींनी
भारतीय समाज, हिंदु-मुस्लीम संबंध, भारताचे संविधान या मुद्द्यांचा सविस्तर उहापोह
केला आहे. गुरुजींना संविधानातील केवळ धर्मनिपेक्षताच नव्हे तर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक
समतेची तत्त्वे मान्य नाहीत. व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखणारी एकता मान्य नाही. गुरुजी
म्हणतात, समानता नव्हे तर सुसंवादित्व हवे. हा सुसंवाद धर्माच्या नियंत्रणामुळे निर्माण
होणार. तो धर्म वैदिक धर्म हे ओघाने आले. संघाचा धर्म हिंदू धर्म नसून वैदिक धर्म आहे
ही चलाखीही आपण समजावून घेतली पाहिजे. व्यक्ती व समाज यांच्या परस्परसंबंधाबद्दल संघवाले
म्हणतात, समाजपुरुषात व्यक्ती गौण. तिला स्वतंत्र स्थान, भूमिका नाही. व्यक्तीला स्वतंत्र
अस्तित्व नाही. स्वातंत्र नाही, व्यक्तीने स्वत्व अर्पण करून समाजात समरस व्हावे. विलिन
व्हावे ही ती भूमिका आहे. वर्ग, जात, प्रांत, धर्म, भाषा यांचे अस्तित्व संघाला मान्य
नाही. ते मान्य न करता समरसता स्थापन करण्याचा संघाचा विचित्र खटाटोप आहे. ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र या चातुर्वर्ण्याची गोळवलकर गुरुजींनी केविलवाणी भलावण केली.
पुरोहित वगळता बाकी व्यक्ती कस्पटासमान आणि वैदिक धर्म श्रेष्ठ असा हा सिद्धान्त आहे.
संघ जातीप्रथेचे समर्थन करतो. वैदिकांच्या मूल्यश्रेष्ठत्वाचा टेंभा मिरवतो. लोकशाहीबद्दल
गुरुजींची काय भावना आहे पहा! ते म्हणतात, गणसत्तेपासून राजसत्तेपर्यंत अनेक शासनपद्धती
आपण येथे राबवून बघितल्या. आपल्याला असे दिसते की पश्चिमेत ज्या राजेशाही शासन पद्धतीत
पराकोटीचा जुलूम व रक्तरंजित राज्यक्रांत्या झाल्या, ती राजेशाही आपल्या इथे मात्र
अत्यंत हितकारक ठरली. हजारो वर्षे चालत राहिलेल्या त्या शासन व्यवस्थेमध्ये जीवनाच्या
प्रत्येक क्षेत्रात स्वातंत्र्य होते आणि सर्वत्र शांततेचे समृद्धीचे साम्राज्य नांदत
होते. (पान २१). लोकशाही राज्यव्यवस्था नको हे सांगण्यासाठी गुरुजी ही राजेशाहीची तळी
उचलताहेत, हे उघड आहे.
भारत हे हिंदुराष्ट्र असल्याने
ख्रिश्चन, मुसलमान यांना परके (एलियन्स) मानावे, त्यांना दुय्यम नागरिकत्व काही अटींवर
द्यावे ही गुरुजींची भूमिका होती. आता संघवाल्यांचा ख्रिश्चन, मुसलमानांवरच फक्त राग
आहे असे नाही. ख्रिश्चन, मुसलमान मुळात परके नाहीत. ते इथले भूमिपूत्र आहेत. सर्वांसारखा
त्यांचाही या भूमीवर हक्क आहे. पण संघवाले त्यांच्याबरोबरच शीख, जैन, बौद्ध, लिंगायत,
दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्याशीही दुजाभाव करतात. आदिवासींना वनवासी म्हणून त्यांचा
अपमान करणे, पददलितांना पावन करून घेण्याची भाषा करणे, शीख, जैन, लिंगायत, बौद्ध या
स्वतंत्र धर्मांना वैदिक धर्माचा भाग आहेत हे जाहीर करून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर
गदा आणणे हे प्रकार संघ करत आला आहे. स्त्रियांचे समान हक्क, त्यांनी पुरुष वर्चस्वातून
मुक्त होणे यालाही गुरुजींची हरकत आहे. गुरुजींची ही मते म्हणजे पुरोहित वर्गाशिवाय
इतर साऱ्यांची मानहानीच होय.
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सेक्युलॅरिझम.
याचा अर्थ निधर्मी राज्य. आपल्या सरकारला कोणताही धर्म नाही. राजनाथ सिंह म्हणतात,
धर्मनिरपेक्षतेऐवजी पंथनिरपेक्ष हा शब्द हवा. त्यांच्या मते सेक्युलॅरिझमचे भाषांतर
चुकीचे झाले. ही खूप मोठी चलाखी आहे. राजनाथ पंथनिरपेक्ष शब्दमध्ये का आणतात हे राजकारण
समजून घेतले पाहिजे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्माप्रती राज्यसंस्था समान अंतर
ठेवील... आदर ठेवील. भारत हिंदूराष्ट्र असल्याने ख्रिश्चन, मुसलमानांविषयी समान आदर
का ठेवायचा ही खरी राजनाथसिंह यांची भूमिका आहे. इतर धर्म शीख, जैन, बौद्ध, लिंगायत
हे हिंदू धर्माचे खरे म्हणजे त्यांच्या मते वैदिक धर्माचे उपपंथ आहेत. त्यांच्याविषयी
पंथनिरपेक्षता चालेल, हेच ते संघ-भाजपचे राजकारण!
संघाचा समाजवादाला विरोध
आहे. गुरुजी म्हणतात- हे विकृत तत्त्व पश्चिमेकडून आले. आता संघ परिवाराचे गंभीर राजकारण
बघा. संविधानातील लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या संकल्पना म्हणजे पाश्चात्यांचे
अंधानुकरण आहे असे गुरुजींना वाटते. पण भांडवलशाही आणि राजेशाही, पुरोहितशाही या कल्पना
गुरुजींना आकर्षक वाटतात. साम्राज्यशाही भांडवलशाही ही कल्पना संघाला पाश्चात्य वाटत
नाही. तिने लोकांना लुबाडले तरी संघ परिवाराची हरकत नाही. पण गरिबांची बाजू घेणाऱ्या
समाजवादाला हरकत आहे. म्हणूनच जगातल्या गरिबांना ओरबाडणाऱ्या साम्राज्यवादी अमेरिकेबद्दल
संघ परिवाराला प्रेम वाटते. पाकिस्तानला शस्त्रे विकून उदध्वस्त करणाऱ्या, दहशतवाद
वाढवणाऱ्या अमेरिकेबद्दल संघ ममता दाखवतो, अशी ही विचित्र भूमिका आहे.
थोडक्यात, संघ परिवाराचा
फक्त धर्मनिरपेक्षतेला विरोध नाही तर समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, समाजवाद या मूल्यांसह
संविधानालाच आक्षेप आहे. संघ परिवाराचे लाडके विचारवंत अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांना खोटा देव म्हणून घोषित केले होते. वाजपेयी सरकारने संविधान पुनरावलोकन
समिती नेमली होती. एक सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी कॉन्िस्टट्यूशन शुड बी स्क्रॅप्ड
अशी मागणी २००० साली केली होती. गुरुजींनी घटनाकारांचे वर्णन पाश्चिमात्य कल्पनांच्या
मागे वेडेपणाने धावणारे नेते असे केले होते. संघाला अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, राष्ट्रगीत,
तिरंगा ध्वज याबद्दल प्रेम नाही. संघाला खरोखरच बाबासाहेब, संविधान यांबद्दल प्रेम
असेल तर येत्या २६ जानेवारीला संघ शाखांवर, कार्यालयावर तिरंगा ध्वज फडकवावा... तरच
लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील. अन्यथा या राजकीय चलाखीने लोकांमध्ये संभ्रम वाढत
जाईल.
राजा कांदळकर
संपादक, लोकमुद्रा
rajak2008@gmail.com
पूर्व प्रसिद्धी - मी
मराठी live : ०१/१२/२०१५
