Tuesday, August 18, 2015

कॅलिडोस्कोप












संन्यासी, ज्याला चीन डरतो
जुलै महिन्यात जगभरच्या मीडियात एका संन्याशाची खूप चर्चा झाली. त्याच्या मुलाखती देश-विदेशात गाजल्या. दलाई लामा हे ते आदरणीय संन्यासी बौद्ध भिक्षू. तिबेट या सध्या चीनच्या कब्जात असलेल्या देशातील दलाई हे 14 वे लामा आहेत. तिबेटचा धर्म बौद्ध. त्या देशात गेली 600 वर्षे लामा हे तिबेटी समाजाचं आध्यात्मिक-राजकीय नेतृत्व करीत आहेत. लामा म्हणजे धर्मगुरू. दलाई म्हणजे समुद्रासारखा विशाल. दलाई लामा नुकतेच 80 वर्षांचे झाले. गेली 56 वर्षे ते भारतात मॅक्लोडगंज (धर्मशाळा) इथं राहातात.

1950 साली चीनने तिबेटवर आक्रमण केलं. तिबेटींनी या आक्रमणाला विरोध केला. दलाई लामांनी चीनबरोबर 17 कलमी सामंजस्य करार केला. त्यात तिबेटला स्वायत्तता द्यावी, इतर अधिकारांचं वाटप न्यायाने करावं असे मुद्दे होते. पण कपटी चीनने तो करार पाळला नाही. 2500 व्या बुद्धजयंतीच्या निमित्ताने तरुण दलाई लामा भारतात आले. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी त्यांची व्यथा समजून घेतली. त्यावेळी लामा तिबेटला परत गेले. मात्र 1959 साली ते तिबेटची राजधानी ल्हासा इथून पळून भारतात आले. नेहरूंनी त्यांना भारताचा पाहुणा म्हणून आश्रय दिला. भारतात ते सुरक्षित मानाने जगताहेत पण तिबेटी निर्वासित म्हणून उपरं जगणं त्यांना सतत टोचतं. त्यांनी जगभरातल्या 33 देशांतल्या करोडो तिबेटी निर्वासितांचं नेतृत्व करत चीनविरोधात लढा सुरू ठेवला आहे. आज तिबेटसह चीनमध्ये 40 करोड बुद्ध धर्मीय आहेत. ते दलाई लामांना मानतात. म्हणून चीन त्यांना घाबरतो. तिबेटला स्वायत्तता हवी ही लामांची मागणी आहे. चीनला ती मान्य नाही. दलाई लामा भारतातून तिबेटींचा स्वातंत्र्यलढा चालवत आहेत. दलाई लामा लहान मुलासारखं गोंडस हसतात. ते 80 वर्षांचे आहेत; पण तंदुरुस्त आहेत. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व प्रेरणादायी आहे. ते व्याख्यानं देतात, पुस्तकं लिहितात. त्यांची दिनचर्या बघितली तर आश्चर्यचकित व्हायला होतं.

ते पहाटे 3 वाजता उठतात. त्यानंतर अंघोळ करून 5 वाजेपर्यंत प्रार्थना ध्यान करतात. 5 ते 5.30 मॉर्निंग वॉक करतात. पाऊस असेल तर ट्रेडमिलवर चालतात. बरोबर 5.30 वाजता सकाळचा चहा-नाश्ता घेतात. नाश्ता करताना ते बीबीसी वर्ल्ड न्यूज बघतात. परत 6 ते 9 प्रार्थनेत ध्यानात जातात. 9 वाजता ते पुस्तक वाचायला बसतात. 11.30 वाजता त्यांचं दुपारचं जेवण होतं. धर्मशाळेत शाकाहार, बाहेर विदेशात असतील तर त्यांना मांसाहारही चालतो. जेवणानंतर 3.30 पर्यंत ते त्यांच्या कार्यालयात काम करतात. नंतर धर्मशाळेतल्या भक्तगणांना मार्गदर्शन करतात. 5 वाजता सायंकाळचा चहा घेतात. नंतर प्रार्थना-ध्यान करून 7 वाजता झोपतात. रात्रीचं जेवण ते घेत नाहीत.

दलाई लामांचे शरीरचिकित्सक तिबेटी डॉक्टर सांगतात की, त्यांचं शरीर एवढं भक्कम ऊर्जावान आहे की ते 113 वर्षे जगतील. यावर लामा म्हणतात, मला 100 वर्षे तर नक्कीच निरोगी जगायचं आहे. आज 80व्या वर्षी तरुणासारखी दिनचर्या असणाऱया लामांना दीर्घआरोग्य लाभेल यात शंकाच नाही.

गेली 56 वर्षे तिबेटींच्या स्वातंत्र्यासाठी, स्वायत्ततेसाठी ते लढत आहेत. चीनपुढे त्यांनी मिडल अॅप्रोचचा प्रस्ताव ठेवलाय. या प्रस्तावात म्हटलंय की, तिबेट चीनचाच भाग राहावा. पण चीनला अंतर्गत स्वायत्तता असावी. हा प्रस्तावही चीनने धुडकावून लावलाय. आता तिबेटींच्या लढ्याला यश कधी मिळेल? दलाई लामांना आपल्या मायदेशात कधी परतता येईल की नाही, हे सगळंच धूसर आहे. पण लामा आशावादी आहेत. लढेंगे, जितेंगे अशी त्यांना खात्री आहे. दलाई लामा जगभर बौद्ध धम्माचा प्रचार करतात. गेली 56 वर्षे तिबेटी स्वातंत्र्याला समर्थन मिळवत फिरतात.1989 साली त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. चीन-तिबेटातल्या 40 कोटी बौद्धांना हा माणूस प्रेरणा देतो. बंडाचं व्याकरण शिकवतो. म्हणून बलाढ्य कम्युनिस्ट चीन त्यांना घाबरतो.
....













शहाण्यांचा अपमान, दीडशहाण्यांचा सन्मान
अर्थशास्त्रातल्या महान संशोधनासाठी नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या डॉ. अमर्त्य सेन यांना मोदी सरकारने नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून अक्षरशः हाकलून दिलं. जगात देशाची मान उंचावणाऱया अशा महान व्यक्तीचा अपमान इतर देशांतल्या जनतेनं खपवून घेतला नसता. युरोप अमेरिकेत तर सरकारविरोधी आंदोलनं उभी राहिली असती. आपण मात्र शांत राहिलो. शिक्षण क्षेत्रातल्या मोदी सरकारच्या हस्तक्षेपाचा फटका फक्त अमर्त्य सेन यांना एकट्यालाच बसला नाही. अमर्त्य सेन यांनीच याविषयी देशातल्या इंडिया टुडे, इंडियन एक्प्रेस या माध्यमांना मुलाखती देऊन याविषयी माहिती दिली. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संस्थेत संचालक पदावरील डॉ. संदीप द्विवेदी यांच्या नियुक्तीवर अद्याप सरकारने शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. त्यांना लटकवून ठेवलंय. ख्यातनाम लेखक सेतुमाधवन यांना एका रात्रीत नॅशनल बुक ट्रस्टचं प्रमुखपद सोडण्याचं फर्मान काढलं गेलं. त्यांच्या जागी एका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारवंत स्वयंसेवकाला बसवलं गेलं. इंडियन काउढन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन या संस्थेत डॉ. लोकेश चंद्र यांच्या जागी अशा व्यक्तीला विराजमान केलं की तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधींपेक्षा नरेंद्र मोदींना दसपट महान मानतो. इंडियन काउढन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च या संस्थेचं प्रमुखपद येल्लाप्रगडा सुदर्शन राव यांना दिलं. गम्मत म्हणजे या गृहस्थांनी इतिहासात काहीही संशोधन केलेलं नाही. उलट एका लेखात जातप्रथा कशी चांगली आहे याचे गोडवे गायलेत. दिल्ली आयआयटीचे संचालक रघुनाथ शिवगावकर यांना सरकारच्या दबावामुळे राजीनामा द्यावा लागला. आयआयटी मुंबईचे बोर्ड चेअरमन अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनाही अपमानास्पद वागणूक देऊन पद सोडायला लावलं गेलं. काकोडकर एवढे संतापले की, त्यांनी जाहीर केलं की यापुढे मी सरकारला काहीही मदत करणार नाही. देशातल्या सर्व आयआयएम संस्थांना कब्जात ठेवण्यासाठी, संचालकांच्या नियुक्तीचे अधिकार स्वतःकडे ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार एक बील आणणार आहे. मद्रास आयआयटीत आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कलवर बंदी आणि पुण्यात फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये संचालकपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती यांविषयी विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेतही सरकारचा हस्तक्षेप दिसला. डॉ. संजय देशमुख कुलगुरू झाले पण त्यांच्यापेक्षा अधिक कर्तबगार असणाऱया डॉ. नरेंद्र करमरकर यांना केवळ त्यांच्याकडे नागपूरच्या रेशीमबाग येथील संघ कार्यालयाचं शिफारसपत्र नसल्याने डावललं गेल्याचं बोललं जातंय.

मोदी सरकार अमर्त्य सेन यांच्यासह देशांतल्या बुद्धिजीवींना का घाबरतंय? त्यांना पदावरून का हटवतंय? कारण हे विचारी लोक मोदी सरकारच्या धोरणांशी सहमत नाहीत. आपल्या विचारांना विरोध करणारे लोक नकोत अशी मोदी सरकारची भूमिका दिसतेय. होयबा हवेत, चिकित्सक नकोत! असा यामागे विचार आहे. अमर्त्य सेन यांचे विचार तर मोदींना पटणारेच नाहीत. मोदींच्या कारभाराबद्दल अमर्त्य सेन म्हणतात, “शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांत या सरकारने बजेटमध्ये खूपच काटछाट केलीय. पैसा कमी केलाय. दुसरीकडे वळवलाय. मला त्याची चिंता वाटते. अडाणी, अशिक्षित जनता, दुबळी-आजारी श्रमिक जनता मोठ्या प्रमाणावर असणारा हा देश मोठी औद्योगिक ताकद कसा बनेल? महिलांचं आरोग्य आणि शिक्षण यात प्रगती केल्याशिवाय भारत पुढे जाऊच शकणार नाही. मोठे उद्योगपती हवेत, बडे उद्योगही हवेत. पण या औद्योगिकीकरणाला मानवी चेहरा हवा. मानवी चेहरा नसलेली प्रगती मूठभरांचं भलं करील. इतरांची दैना करील.’’

अमर्त्य सेन हा काही साधासुधा माणूस नव्हे. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या शांतिनिकेतनचा हा विद्यार्थी. बंगालच्या दुष्काळात सायकलवर शेतकऱयांच्या दारोदार दुष्काळाविषयीची माहिती गोळा करत फिरलेला हा अर्थतज्ञ प्राध्यापक आहे. भारत आणि बांग्लादेश हे दोन्ही देश त्याला आपला मानतात. बांग्ला त्यांची जन्मभूमी. भारत कर्मभूमी. त्यांचे वडील, आजोबा शिक्षक होते. घरातील शिक्षकी पेशाचा झेंडा त्यांनी युरोप-अमेरिकेपर्यंत फडकवत नेला. अमर्त्य सेन आर्यभट्टाच्या आर्यभटीयापुस्तकावर जीव लावतात. कालिदासाच्या शापुंतलया महाकाव्यावर प्रेम करतात. ‘वेद हे मानवी वर्तनावर भाष्य करणारे ग्रंथ आहेत. त्यातलं योग्य ते घ्यावं, चूक ते टाकावं. वेद मला आवडतात. त्यासाठी हिंदुत्ववादी असण्याची गरज नाही. वेदात गणित नाही. मात्र काही गणिती कोडी आढळतात,’ अशी परखड मतं मांडणारा हा अर्थऋषी आहे. विद्यावानांचा सन्मान करणारी आपली परंपरा आहे. मोदी सरकारने मात्र ती मोडीत काढलेली दिसतेय.
....












बुद्धाच्या भूमीत निवडणूकयुद्ध
तथागत गौतम बुद्धाची भूमी म्हणून बिहारची ओळख आहे. पुढच्या काही महिन्यात या भूमीवर बिहार विधानसभेची निवडणूक लढली जाणार आहे. या निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने मोठी आघाडी उघडली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले सर्व कार्यकर्ते कामाला लावले आहेत. काही करून नितीशकुमार यांचा पराभव करायचा, असा संघाचा प्रयत्न आहे. रामविलास पासवान, जितनराम मांझी, पप्पू यादव असे मागासवर्गीय चेहरे सोबतीला घेऊन भारतीय जनता पक्षाने नितीशकुमार, शरद यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यावर मात करायची खेळी खेळली आहे. नितीशकुमारही काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यांनी जनता परिवारातल्या पक्षांना सोबत घेऊन काँग्रेसशी मैत्री केली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी नितीशकुमारांना पाठिंबा देण्याच्या मूडमध्ये आहेत.

बिहारची निवडणूक म्हणजे साधीसोप्पी गोष्ट नसते. बिहारमध्ये फॉरवर्ड, बॅकवर्ड, यादव, कुरमी, कोयरी, लवकुश, धातू, तलवार रेजिमेंट, पंडिजी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मुसलमान, अतिपिछडा, महादलित, मुसहार, पासवान अशा जातीगटांमध्ये मतदार विखुरला आहे. निवडणुकीत जातींची समीकरणं जुळवून जो भारी होते तो जिंकतो. नितीशकुमार यांचा चेहरा विकासवादी आहे. गुन्हेगारी संपवणारा मुख्यमंत्री, प्रशासन पारदर्शक आणि गतिमान करणारा नेता, सर्व जातिगटांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारा लोकनेता अशी नितीशकुमारांची प्रतिमा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या वैरवादी विचारांना ठाम विरोध करणारा हा एकमेव मुख्यमंत्री अशीही त्यांची वेगळी छबी आहे. म्हणूनच बिहारची निवडणूक नितीशकुमार विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी होईल, असे आडाखे मीडियाने बांधायला सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत नितीशकुमार जिंकले तर मोदींना देशपातळीवर शेरास सव्वाशेर ठरू शकेल, असा चेहरा काँग्रेससह साऱया विरोधी पक्षांना मिळणार आहे. असं झालं तर संघ परिवाराची मोठी पीछेहाट होईल. त्यामुळेच संघ परिवाराने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे.

या निवडणुकीची चर्चा देशातल्या प्रिंट आणि न्यूज माध्यमांत जोराशोरात सुरू आहे. जनता परिवारातले एक समाजवादी नेते के.सी.त्यागी म्हणतात की, भाजपने बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केला नाही. यावरूनच ही निवडणूक नितीश विरुद्ध मोदी अशी होणार हे स्पष्ट आहे. ही निवडणूक देशाला दिशा देणारी ठरेल. दोन्ही बाजूंनी आधुनिक प्रचारसाधनांनी ती लढवली जाईल. या निवडणुकीत विकासाचे मॉडेल, कायदा सुव्यवस्था, अर्थनीती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शिरजोरी, बिहारी गौरव, राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुशासन, सेक्युलॅरिझम या मुद्द्यांचा कस लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सर्वसत्तावाद अनेकांना जाचतो आहे. नितीश बिहारमध्ये जिंकले तर त्यांच्या भोवती मोदींच्या शिरजोरीला वैतागलेले काँग्रेससह विरोधी पक्ष जमा होतील. त्यातून देशात नवी राजकीय समीकरणं जुळून येतील. हा धोका मोदी, अमित शहा आणि संघ परिवाराने ओळखला आहे. म्हणूनच बिहारमध्ये आता असं म्हटलं जाऊ लागलं आहे की, जेव्हा मीडियावाले झोपतात तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवकवाले जागे असतात. या तिरकस वास्तवाचा अर्थ असा की, मीडियापेक्षाही या निवडणुकीत संघ परिवार अधिक सजग आहे. संघ परिवाराला माहीत आहे की, बिहार ही बुद्धाची भूमी आहे. या भूमीतून वैर, द्वेष, हिंसेविरोधात प्रेमाचा संदेश येत असतो. या संदेशात सहिष्णुतेची शिकवण असते. नितीशकुमार हे सहिष्णुतेचं राजकारण करणारे नेते आहेत. या निवडणुकीत नितीशकुमार जिंकले तर सहिष्णुतेचा विजय होईल. मोदी, संघ द्वेषाच्या विचाराने देश हाकू पाहात आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. सहिष्णुतेचा विजय म्हणजे द्वेषवादी विचारांचा पराभव. म्हणजेच अंतिमतः बुद्धांच्या विचारांचा विजय. बिहारची निवडणूक देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. बिहारमधूनच दिल्लीचा रस्ता जातो.
...

(सौजन्य लोकमुद्रा ऑगस्ट 2015)

राजा कांदळकरसंपादकलोकमुद्रा
rajak2008@gmail.com

मंडल आयोगाने घडवलेली क्रांती













मंडलचे गेल्या २५ वर्षांचे मूल्यमापन करताना असे दिसते की, यापुढेही देशात मंडलच प्रभावी राहील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राजकारणाला जे अडवू इच्छितात, त्या संघटनांना तगण्यासाठी-जिंकण्यासाठी मंडलवादाशिवाय पर्याय नाही. मंडलची पंचविशी साजरी होताना बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यात मंडलच केंद्रस्थानी आहे. तिथे भाजपला राम विलास पासवान, जीतनराम मांझी यांच्या कुबड्यांशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाता येत नाही. नितीश कुमार, लालू प्रसाद हे मंडलवादी भूमिका घेऊन देशात चौखूर उधळलेल्या संघाच्या घोड्याला अडवू पाहत आहेत.

भारताचा पहिला ओबीसी पंतप्रधान कोण? कोणत्या पक्षाने बनवला? या प्रश्नावर टीव्ही चॅनलच्या कॅमेऱ्यांसमोर छातीवर हात ठेवून, “एच. डी. देवेगौडा यांना मी बनवला,” असे लालू प्रसाद सांगत होते. लालूंच्या काही चुकांमुळे, प्रसारमाध्यमांची त्यांच्यावर खप्पामर्जी असल्याने त्यांची जी हास्यास्पद प्रतिमा निर्माण झालीय, त्यामुळे त्यांचे हे म्हणणे कुणी गांभीर्याने घेतले नाही. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मात्र, “नरेंद्र मोदी हेच भारताचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत,” हे सांगण्याची एकही संधी सोडली नाही.

लालू प्रसाद, अमित शहा हे दोघेही मुरब्बी, स्वत:चा अजेंडा असलेले नेते. ते बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलत होते. त्याबरोबर दुसरेही एक निमित्त होते. ते म्हणजे मंडलच्या पंचविशीचे. बरोबर २५ वर्षांपूर्वी १९९० च्या ऑगस्टमध्ये मंडल अहवाल लागू करण्याच्या हालचालींनी दिल्लीतले वातावरण तापले. सात ऑगस्ट १९९० रोजी संसदेत तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये सर्व स्तरांवर २७ टक्के राखीव जागा मागासवर्गीयांसाठी ठेवण्यात आल्या. तोपर्यंत आरक्षणाचे लाभ न मिळालेल्या दगडफोडे, नावाडी, मच्छीमार अशा हजारो मागास जातींना न्याय मिळण्याची आशा या निर्णयाने जागवली. त्याचे रूपांतर सामाजिक न्यायाच्या लढाईत झाले. हा अहवाल गुणवत्तेचे मरण करणारा आहे, तथाकथित उच्च जातींवर सूड उगवणारा आहे, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवारातील भाजप, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघटनांनी घेतली. देशातल्या मोठ्या शहरांत विद्यार्थ्यांना चिथवून आंदोलन पेटवले. देशात एकच राजकीय गोंधळ माजला. मंडलवादी आणि मंडलविरोधी असे दोन तट पडले. काँग्रेस आणि भाजप मंडलविरोधात होते.

देशाच्या राजकारणात एवढी मोठी उलथापालथ करणाऱ्या मंडलचे कुळ-मूळ थोडे समजावून घेतले पाहिजे. मंडल हे नाव ज्यांच्या आडनावावरून आले, ते बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे बिहारचे कर्तबगार माजी मुख्यमंत्री, थोर समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांचे सहकारी, अभ्यासू नेते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जानेवारी १९७९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी बॅकवर्ड क्लास कमिशन नेमले. मागास जातीसाठीचे हे काही पहिले कमिशन नव्हते. मंडल हे दुसरे कमिशन. त्याआधी पहिले बॅकवर्ड क्लास कमिशन १९५३ ला काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले होते. १९५५ ला कालेलकर कमिशनने अहवाल सादर केला. त्यात २,३९९ मागास जातींची यादी बनवली. त्यात ८३७ जाती मोस्ट बॅकवर्ड होत्या. काँग्रेसने या अहवालावर काहीही निर्णय घेतला नाही. तो सडवला. मंडल यांनी ३१ डिसेंबर १९८० रोजी दोन वर्षे दौरे, अभ्यास करून मंडल अहवाल राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांना सादर केला. तो सादर होईपर्यंत मोरारजी देसाईंचे जनता सरकार पडले होते. इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या होत्या. आधी इंदिरा व नंतर राजीव गांधींनी मंडलच्या भूताला घाबरून तो जाणीवपूर्वक सरकारी कपाटात धूळखात पडू दिला.

मंडल अहवालाची विश्वासार्हता मोठी होती. स्वत: मंडल हे यादव शेतकरी जातीत जन्मलेले. जातीव्यवस्थेचे चटके सोसलेले. त्यांच्या शाळेत वसतिगृहात प्राचार्य त्यांना तथाकथित उच्चभ्रू जातींच्या विद्यार्थ्यांबरोबर जेवू देत नसत. ती बोच, अनुभव त्यांना राजकीय शहाणपण देता झाला. त्या अनुभवावर ते नेते बनले. त्यांच्या हातून सामाजिक न्यायाच्या लढाईचा जाहीरनामा म्हणता येईल, असा ४२६ पानांचा मंडल अहवाल तयार झाला. हे मंडल एप्रिल १९८२ ला वारले. त्यानंतर आठ वर्षांनी मंडल आयोग लागू झाला. वृक्ष लावणारे निघोनिया जाती तसे झाले.
आता देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. बरोबर त्याच वेळी मंडल आयोगाला २५ वर्षे होताहेत. संविधानाने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय लोकशाही समतेसह प्रत्यक्षात आणण्याचे उद्दिष्ट मांडले. ते कसे साध्य करायचे याचा जाहीरनामा, अजेंडा मंडल अहवालामध्ये मांडला गेला होता. म्हणून हा समायोग महत्त्वाचा आहे.

मंडल अजेंडा किती यशस्वी झाला? मंडलने गुणवत्तेला किती मारले? तथाकथित उच्च जातींवर त्याने अन्याय केला का? हे प्रश्न २५ वर्षांनंतर तपासून पाहिले पाहिजेत. देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आहेत. ते गुणवत्तेवर पंतप्रधान झालेत. विकासाच्या अजेंड्यावर १९८४ नंतरचे सर्वात जास्त खासदारांचे बहुमत त्यांच्या पाठीशी आहे. उच्चभ्रू जाती त्यांच्या सोबत आहेत. भाजपचा आजचा देशातला जनाधार मोठ्या प्रमाणात ओबीसी आहे. अर्धा भारत ज्या सहा राज्यांत वसतो - (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि महाराष्ट्र) त्यांपैकी पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री मागास जातीचे आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत; पण महाराष्ट्रात धनगर, वंजारी, माळी (माधव) या मोठ्या जाती मुख्यमंत्र्यांबरोबर आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसी जाती हाच भाजपचा मोठा जनाधार आहे. संघपरिवाराचे प्रवीण तोगडिया, विनय कटियार, साध्वी प्राची, साध्वी निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज हे आगलावे नेते मागास आहेत. ओबीसी, दलित यांच्या कुबड्यांशिवाय या राज्यात कुणालाही सत्तेत येता येत नाही. मंडलला विरोध करणाऱ्या संघपरिवाराने स्वत:चे मंडलीकरण केले, तो वाढला. काँग्रेसने मात्र मंडलपुढे शहामृगासारखे डोळे मिटून स्वत:चा आत्मघात करून घेतला. काँग्रेसकडे आज कर्नाटक हे एकच मोठे राज्य आहे. तेही त्या राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्ध रामय्या हे ओबीसी (धनगर) आहेत, म्हणून ते टिकवू शकले. सिद्ध रामय्या हे काही काँग्रेसी नाहीत. ते मूळचे जनता दलवाले आहेत.

१९८९-९१ या काळातल्या राजकीय उलथापालथीने देशाला बदलवून टाकले. १९८९ पर्यंत काँग्रेस पक्षाला देशात पर्याय नव्हता. काँग्रेसी सत्तेत राजकीय स्थिरता होती; पण लोकशाही नव्हती. संधीची समानता नव्हती. १९८९ साली काँग्रेसी सत्तेच्या विरोधात दोन आवाज घुमले. एक मंडलचा, दुसरा मंदिराचा. मंदिर आंदोलनात अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधणे, हा अजेंडा होता. मंडलच्या आवाजाने संघपरिवाराची झोप उडाली. तो धर्माच्या छत्रीखाली लोकांना एकवटू बघत होता. मंडलची मुले जाती समन्वयाचे, विकासाचे, त्यातून नव्या समाजाचे स्वप्न पेरून त्या छत्रीलाच उदध्वस्त करू पाहत होते. त्या भीतीने संघाने राममंदिराचा अजेंडा पुढे रेटला. त्यातून लालकृष्ण अडवाणींनी रथयात्रा काढली. त्यांचा रथ बिहारात अडवून मुख्यमंत्री लालू प्रसाद मंडलच्या मुलांचे हिरो बनले. पुढे लालूंनी बिहार ही मंडलराज ची प्रयोगशाळा बनवली. त्यामध्ये हिंदू समाजातल्या मध्यम, मागास, दलित जाती, मुस्लिम समाजातील मागास जाती गुण्यागोविंदाने बागडतात, हे बघून संघपरिवार आणखी हिंसक झाला. त्यातून बाबरी मशीद पडली. नंतर देशाच्या राजकारणाने अवघड वळण घेतले. हे राजकारण थोपवण्याची शक्ती फक्त मंडलच्या मुलांमध्ये होती. मात्र, ते घडले नाही. स्वत: लालू प्रसाद आत्मकेंद्रित बनत गेले. संघटनेवर विश्वास नाही, टीमवर्क नाही, सतत उलटी कर्तबगारी या अवगुणांनी त्यांच्या नेतृत्वावर कुणाचा विश्वास उरला नाही. देश गांधी वाटेवरून पुढे नेऊ शकणारा मंडलचा एक मुलगा वाया गेला. कृष्णवंशीय लालू प्रसादांना दुसरा महात्मा गांधी बनण्याची संधी होती. कारण मंडल अजेंडा हा गांधींच्या महासमन्वयवादी विचारांचे पुढचे पाऊल होता. गांधींनी सर्व जाती-धर्मांचा भाईचारा निर्माण करून सर्वांना बरोबर घेत, सर्वोदयाचे स्वप्न भारतात पेरले. ते मंडल अजेंड्यातून पुढे जाणार होते. म्हणूनच गांधींना संघ घाबरत होता. गांधी आणि गांधीविचार संपवण्याचा संघाने आटोकाट प्रयत्न केला. सर्वोदयाचा विचार पुढे जाणे म्हणजे धर्माच्या नावाखाली संघटना बांधण्याच्या स्वप्नालाच तडा जाणे, हे संघ जाणतो. भारतात मध्यम जाती, मागास जातींना महासमन्वयाचा मोठा वारसा आहे, द्वेषाचा नाही. या जातींतून बळीराजा, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, छत्रपती शिवराय, म. गांधी, म. फुले हे महामानव पुढे आले. त्यांनी समन्वयातून मानवमुक्तीचा, समतेचा विचार-वारसा पेरला. मंडलमुळे हा वारसा पुढे नेता येणार होता. हा वारसा किती कालातीत आहे, याची मांडणी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी केली आहे. गांधी-लोहिया हे ओबीसी नेते गुरुशिष्य होते, हा काही योगायोग नव्हता.

२५ वर्षांनंतर मंडल आयोगावर घेतलेले सगळे आक्षेप खोटे ठरल्याचे दिसते. मंडल लागू केला, तर अर्थव्यवस्था उदध्वस्त होईल, समाजात अनागोंदी माजेल, तथाकथित उच्च जातींवर अन्यायाचा वरवंटा फिरेल, त्यांच्या संधी नाकारल्या जातील, मागास-दलित लोक निर्णयप्रक्रियेत आले तर समाज रसातळाला जाईल, अशी टीका गुणवत्तेची मिरासदारी मिरवणाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. २५ वर्षांनंतर असे दिसते आहे की, मंडलच्या अंमलबजावणीतून देशात राजकारण गतिमान झाले. नवे लोक राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, प्रशासनात आले. त्यामुळे भारत अधिक प्रगतीकडे झेप घेतोय. संघपरिवाराला आक्रमक, हिंसक धर्मवादी अजेंड्याऐवजी विकासाच्या अजेंड्यावर लोकसभेची निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवावी लागली. हिंसक राजकारण बाजूला ठेवून विकासाच्या राजकारणाची भाषा वापरावी लागली. हा मंडलचाच प्रभाव आहे.

मंडलची पंचविशी साजरी होताना बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत मंडलच केंद्रस्थानी आहे. तिथे भाजपला राम विलास पासवान, जीतनराम मांझी यांच्या कुबड्यांशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाता येत नाही. नितीश कुमार, लालू प्रसाद हे मंडलवादी भूमिका घेऊन देशात चौखूर उधळलेल्या संघाच्या घोड्याला अडवू पाहत आहेत.

मंडलचे गेल्या २५ वर्षांचे मूल्यमापन करताना असे दिसते की, यापुढेही देशात मंडलच राजकारणात प्रभावी राहील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राजकारणाला जे अडवू इच्छितात, त्या संघटनांना तगण्यासाठी-जिंकण्यासाठी मंडलवादाशिवाय पर्याय नाही.

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचे सामाजिक महत्त्व काय आहे? बाबू जगजीवनराम हे दलित नेते सांगत असत, “मागास-दलित मनुष्य करोडपती झाला, तरी त्याला ब्राह्मण मान देत नाही; पण सरकारी नोकरीत मागास मनुष्य पोलिस अधिकारी जरी झाला, तरी त्याच्या हाताखालचा ब्राह्मण पोलिस कॉन्स्टेबल जी, भाऊसाहेब म्हणून सॅल्यूट ठोकतो.” ही क्रांती मंडलने घडवली आहे. आता मंडलच्या मुलांची जबाबदारी पुढे अधिक महत्त्वाची आहे. संविधानाच्या स्वप्नातला समतावादी भारत घडवण्यासाठी त्यांनी हे २५ वर्षांचे निमित्त साधून पुन्हा लढाईला तयार झाले पाहिजे.

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : ११/०८/२०१५


Tuesday, August 11, 2015

बाबासाहेब, आव्हाडांना ओवेसी होऊ देऊ नका








महाराष्ट्राच्या पोटात सध्या एक गाणे आणि एक वाद खळबळ माजवत आहे. खळबळ माजवणाऱ्या गाण्याचे बोल असे -

कल्लूळाचं पाणी, कशाला डवळिले,
नागाच्या पिलाला, का गं डिवचिले!

सोशल मीडियात, युट्यूबवर या गाण्याला मिळणारी पसंती बघून त्याची लोकप्रियता जाणता येते. ठेक्यावरची चाल, डोलायला लावणारा लोकसंगीताचा बाज या गाण्यात आहे. हे गाणे ऐकता ऐकता दुखावलेली हरएक व्यक्ती आपला अहंकार कुरवाळून घेऊ शकते. आपल्यातले हिंसकपण गाणे ऐकताना खूश होऊ शकते. आपण जसे आहोत तसे मस्त आहोत असे काल्पनिक सुख हे गाणे देते. डिवचाल तर दंश करील अशी अभिव्यक्ती हरएकाला देणारे हे गाणे बसल्या ठिकाणी मनोरंजन करून घेता घेता आपल्याला नागासारखे हिंसक बनवू शकते.

या गाण्यातून समाजमन पुढे येतेय. त्याचा वास्तवात आविष्कार एका वादात प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. बळवंत मोरेश्वर ऊर्फ बाबासाहेब पुरंदरे यांना घोषित झालेल्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराच्या निमित्ताने हा वाद उफाळून आला आहे. दुखावलेले समाजमन या वादाच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी व्यक्त होत आहे. प्रसरामाध्यमांनी या गंभीर वादाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. त्याचे कव्हरेज नीट झालेले नाही. या वादाने राज्यात जातीजातींत घुसळण सुरू आहे. दोन्ही बाजूने जन-मन संतप्त आहे.

बाबासाहेब पुरंदरेंना देण्यात येणारा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार शासनाने रद्द करावा या मागणीसाठी काही सामाजिक संघटनांनी राज्यात अकरा शिवसन्मान जागर परिषदा घेतल्या आहेत. हजारो लोक या परिषदांना हजर होते. सांगलीच्या परिषदेत लठ्ठालठ्ठी झाली म्हणून त्याची बातमी झाली. पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सातारा, अहमदनगर, बुलढाणा, नाशिक, अहमदनगर, पारनेर, नांदेड, यवतमाळ या ठिकाणीही मोठ्या परिषदा झाल्या. दोन्ही बाजूंनी तक्रारी, हरकती, आरोप-प्रत्यारोप होताहेत. पोलिस बंदोबस्तात या परिषदा सुरू आहेत. या परिषदांमध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड, ज्येष्ठ पत्रकार ज्ञानेश महाराव, प्रा. प्रतिमा परदेशी, श्रीमंत कोकाटे हे वक्ते घणाघाती भाषणे ठोकतात. टाळ्या, घोषणा, जल्लोष, त्वेष त्या भाषणांत असतो. जितेंद्र आव्हाड हे या परिषदांमध्ये स्टार वक्ते असतात. शिवरायांच्या स्वराज्याचा खोटा इतिहास सांगणाऱ्याला महाराष्ट्रभूषण आणि खरा इतिहास सांगणाऱ्या गोविंद पानसरे यांची हत्या कशी व का केली जाते यांचे विवेचन परिषदांत केले जाते. राजा शिवछत्रपती या पुस्तकात पुरंदरे यांनी राजमाता जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजीराजे यांच्याबद्दल गैरसमज निर्माण करणाऱ्या चलाख्या कशा केल्या हे आव्हाड भाषणात सांगतात. या विपरित लेखनाला अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासन पुरंदरेंना महाराष्ट्रभूषण देतेय. विदेशातून जेम्स लेन आला आणि शिवराय-जिजाऊंची बदनामी करून गेला, असे झालेले नाही. पुरंदरेंचे साहित्य म्हणजे आधुनिक मनुस्मृती आहे. स्वत:ला शिवशाहीर म्हणणाऱ्या पुरंदरेंनी इतिहासाचा खून केलाय. जिजाऊंचे चारित्र्यहनन करणारे पुरंदरे हेच खरे जेम्स लेन आहेत. जीव गेला तरी बेहत्तर पण इतिहासाचा खून सहन करणार नाही, असे जळजळीत भाषण आव्हाड करतात, तेव्हा अहं दुखावलेल्या लोकांचा त्याला प्रतिसाद मिळतोय हे लक्षात येते.

राज्यभर झालेल्या अकरा जिल्ह्यांतील परिषदांमध्ये आव्हाडांची भाषणशैली एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांच्याशी मिळतीजुळती दिसली. दुखावलेल्या मुस्लिम समूहाला ओवेसी चेतवतात. त्या समूहाचे नकारात्मक राजकियीकरण करतात. आक्रमक भाषणे, आव्हाने देण्याची धमक-भाषा, अहं सुखावणारा अजेंडा, मुद्द्यांचे अभ्यासून आणि साभिनय सादरीकरण, विनोद-उपहास-इशारे, भाषेचे खेळ यांनी भरलेल्या उत्कृष्ट एकपात्री प्रयोगासारख्या ओवेसी सभा रंगवतात. आपले राजकारण पुढे रेटतात. आव्हाड आणि ओवेसी यांच्यात हे समान धागे दिसतात. दोघांच्या भाषणांना, सभांना म्हणूनच प्रतिसाद मिळतो. दोघेही लोकांना चेतवण्यात माहीर ठरताहेत.

आव्हाडांची ओवेसी यांच्याशी तुलना करण्याचा इथे हेतू नाही. ओवेसी किंवा आव्हाडांना हिणवण्याचा तर नाहीच नाही. उलट राजकारणात आक्रमकपणा आणि अभ्यासूपणा यांचा मेळ दुर्मीळ आढळतो. उजव्या पक्षांकडे आक्रमक नेते खूप, अभ्यासू कमी. डाव्या, मध्यममार्गी पक्षांकडे अभ्यासू बरेच, पण जनमाणसाला गदगदा हलवणारे आक्रमक नेते कमी. दत्ता सामंत, दि. बा. पाटील असे अपवादात्मक नेते होऊन गेले. (जॉर्ज फर्नांडिस यापैकीच एक.) ते अभ्यासू होते आणि आक्रमकही. आव्हाडांना दत्ता, दि.बा., जॉर्ज यांचे वारस होता येऊ शकेल. तेवढे गुण त्यांच्याकडे नक्कीच आहेत.

इथे मुद्दा आहे राज्यात पुरंदरेंच्या निमित्ताने गंभीर बनलेल्या वादाचा आणि त्यातून वाढणाऱ्या विखाराचा. या वादात संभाजी ब्रिगेड आणि त्यांच्या मित्र संघटना विरुद्ध पुरंदरेप्रेमी संघटना यांच्या टकरावातून सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. तो ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर या फॉर्ममध्ये भडकत आहे. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाची या वादाला पार्श्वभूमी आहे. पानसरे हे जातीपलीकडे गेलेले कॉम्रेड-कम्युनिस्ट नेते. त्यांनी कधी त्यांची जात सांगितली नाही. मिरवली तर अजिबात नाही. जातीची घमेंड म्हणजे पराभवाचे मूळ असे ते मानत. प्रत्येकाने आपली जात टाकून दिली पाहिजे. कात टाकलेल्या सापासारखे जातीमुक्त झाले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. पण पानसरेंच्या खुनाने त्यांची जात पुढे आली. पानसरे अहमदनगर जिल्ह्यातील कोल्हारचे. मराठा जातीत जन्मलेले. पानसरेंचा खून म्हणजे आपल्यावर झाडलेली गोळी असे सर्वमान्य मराठा समाजातल्या तरुणाला वाटले, असेल काय? हे तरुण आव्हाडांच्या भाषणाला गर्दी करतात. संभाजी ब्रिगेड त्या तरुणांचा मंच बनतेय. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष या मंचाला सहकार्य करताना दिसतोय. आंबेडकरी, कम्युनिस्ट हे गटही सोबत आहेत.

या गंभीर सामाजिक दुखण्यावर इलाज करू शकते अशी एकमेव व्यक्ती राज्यात आहे, ती म्हणजे खुद्द बाबासाहेब पुरंदरे. बाबासाहेबांना आवाहन करावेसे वाटते की, बाबासाहेब तुम्ही पुढे व्हा. संभाजी ब्रिगेडला एमआयएम बनू देऊ नका आणि आव्हाडांचा ओवेसी होऊ देऊ नका. तुम्हाला हे नक्की करता येईल. त्यासाठी तुम्हाला थोर समाजवादी नेते एस.एम. जोशी आणि ख्यातनाम चित्रपट अभिनेते निळू फुले यांनी घालून दिलेल्या उदाहरणांपासून काही सूत्र सापडेल.

एस.एम. जोशींनी काय केले?
मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे या मागणीसाठी नामांतर आंदोलन पेटले. या आंदोलनाला सवर्ण विरुद्ध दलित असे रूप आले. जातीय तणाव वाढला. सवर्ण नेते, विचारवंत नामांतराला खोडा घालताहेत अशी दलित तरुणांची भावना वाढीस लागली. दुखावलेले दलित समाजातले तरुण हिंसक प्रतिक्रिया देत. त्याविरोधात त्याहून हिंसक प्रतिक्रिया उमटत. हा नकारात्मक समाजविघातक खेळ थांबवण्यासाठी, नामांतराचे आंदोलन अहिंसक आणि योग्य पद्धतीने, सर्वसमावेशक विचाराने पुढे जावे म्हणून एस.एम. जोशी यांनी पुढाकार घेतला. पहिल्यांदा दलित तरुणांनी त्यांच्यावर संशय व्यक्त केला. एस.एम. मराठवाड्यात दौऱ्यावर गेले. ठिकठिकाणी सर्व जातींतल्या कार्यकर्त्यांशी बोलू लागले. लातूर जिल्ह्यात एका ठिकाणी तर त्यांनी दलित तरुणांनी आणलेली चपलांची माळ स्वखुशीने गळ्यात घालून घेतली. ही माळ घालणाऱ्या तरुणांशी त्यांनी संवाद केला. त्यांचा राग रास्त आहे. मला चपलेची माळ घातल्याने जर त्यांना समाधान मिळणार असेल तर तेही मी स्वीकारतो. हा अपमान मी आनंदाने गिळतो, असे त्यांनी सांगितले. त्या चपलेच्या हाराने चमत्कार केला. अपमान गिळलेल्या एसेमांच्या नेतृत्वाचा सन्मान वाढला. त्यांचे नेतृत्व उजळून निघाले. बहुजनांनी त्यांना नेता मानले. महाराष्ट्राच्या शिल्पकारांच्या माळेत ते जाऊन बसले.

बाबासाहेब, हजारो सन्मान स्वीकारणे सोपे असते, पण एखादा अपमान गिळणे सोपे नसते. अपमान गिळण्याने सन्मान वाढतो, ही एसेम यांनी आपल्यापुढे तयार केलेली पायवाट आहे. आता निळू फुले यांचे पाहा. त्यांना राज्य सरकार म्हणाले, महाराष्ट्रभूषण तुम्हाला देतो. आपल्याला खलनायक म्हणून परिचित असलेले निळू फुले सरकारला म्हणाले, माझ्यापेक्षा मोठे नायक राज्यात आहेत. डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग या जोडप्याला माझ्याऐवजी महाराष्ट्रभूषण द्या. या पुरस्काराचा गौरव वाढेल. २००३ची ही गोष्ट. निळू फुलेंच्या सूचनेवरून त्यावेळी सरकारने बंग दाम्पत्याला महाराष्ट्रभूषण दिला. हा कलाकार-कार्यकर्ता म्हणून मोठा असलेला मनुष्य मनानेही किती महान होता! चालून आलेला सन्मान त्यांनी दुसऱ्याकडे वळवून दिला. मोठी झालेली माणसे मनानेही तितकीच उंच होतात असे सहसा दिसत नाही.

आज निळू फुले असते तर त्यांनी महाराष्ट्रभूषणसाठी हिंदू कार डॉ. भालचंद्र नेमाडे, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, प्राच्यविद्या पंडित डॉ. आ. ह. साळुंखे यांचीही नावे सुचवली असती किंवा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनाही महाराष्ट्रभूषण द्या, असेही म्हणाले असते. ते काही असो. असो. मूळ मुद्द्याकडे येतो.

बाबासाहेब, राज्यातले हिंसक सामाजिक वातावरण निवळण्यासाठी तुम्ही भूमिका बजावू शकलात, तर महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारापेक्षा मोठे व्हाल. एस. एम. जोशी आणि निळू फुले यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार मिळाले नाहीत, पण म्हणून त्यांना राज्यातले लोक लहान मानत नाहीत. व्यक्तीच्या जीवनात मानसन्मानापेक्षा लोक जीवनाला दिशा देणारी कृतीच सर्वात जास्त सन्मानजनक ठरते. अशी कृती करणाऱ्यांना लोक संत, फकीर मानतात. त्यांच्या तसबिरी घरात लावतात.

बाबासाहेब, ७० वर्षे तुम्ही राज्याच्या सार्वजनिक जीवनात एक भूमिका घेऊन वावरत आहात. आजच्या दुखावलेल्या विषारी सामाजिक वातावरणात सर्वांचे तुमच्या भूमिकेकडे डोळे लागलेले आहेत. आजच्या गढूळलेल्या सामाजिक ओंगळाला हटवलेत तर लोक तुम्हाला डोक्यावर घेतील. तेव्हा एस.एम. यांचा वारसा तुम्ही पुढे न्याल काय बाबासाहेब?

rajak2008@gmail.com

पूर्व प्रसिद्धी - मी मराठी live : ११/०८/२०१५